काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र लागू भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग ऐन (टीआरसी ऐन) माथि प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश  राउत र न्यायाधीशहरू  सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले बुधवार यस्तो आदेश गरेको हो ।  आफूलाई द्वन्द्वकालीन पीडित भएको दाबी गर्दै चिरञ्जीवीवास गिरीसमेतले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले टिआरसी ऐन सम्बन्धी विवाद छिटै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । 

लामो समयपछि सङ्घीय संसदबाट ऐन पारित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै संशोधन गर्नु भनी दिएको आदेश २०८१ मा आएर सरकारले पालना गरेको थियो । सरकारले टिआरसी ऐन निर्माण गर्दा गम्भीर  मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घन भनी द्धन्द्धकालमा भएका घटनालाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको थियो ।

यसअघिको ऐनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्र थियो । तर उक्त व्यवस्थामा दलहरूका बिचमा मतभेद रहेको थियो । उक्त मतभेदकै कारण लामो समय ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन । तर पछिल्लो पटक सरकारले प्रमुख तीन दलका नेताहरूको कार्यदल नै बनाएर सहमति गर्दै द्धन्द्धकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरेको थियो ।

ऐनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ। सरकारले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत राखेको थियो ।

‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ को रूपमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।

विगतको  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरूद्धको अपराध उल्लेख थियो । यसरी ऐनमा परिवर्तन गर्ने कार्य क्षमा दिन दिने उद्देश्य भएको भनी संवैधानिक इजलासमा ऐन बदरको माग गरेर रिट दायर भएको थियो ।  

सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा क्षमादान दिने तयारी स्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको रिट निवेदकहरूको दाबी थियो । तर  सरकारले ल्याएको संशोधित ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा आयोगले क्षमा दानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था बारे जवाफ दिन र अर्को छलफलमा उपस्थित हुन सरकारलाई भनेको छ।