काठमाडौँ । सरकार र त्यसअन्तर्गत रहने विभिन्न निकायले संसद्को निर्देशनको अवमूल्यन गरेको पाइएको छ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिहरूले विभिन्न विषयमा किटान गरी निर्देशन दिँदै आएका छन् । त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो सांसदहरूको छ ।

विशेषगरी ठुला भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता लगायत विषयमा छलफल गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिने गरेको छ । तर, त्यस्ता निर्देशन सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरूले अटेरी गरेको स्वयं समिति सदस्यहरू नै गुनासो गर्छन् ।

यसै विषयमा प्रायः लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूले कुरा उठाउने गरेका छन् । सोही क्रममा मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले किन टेर्दैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि मागेजति सबै विवरण सरकारले उपलब्ध नगराएको बताए ।

‘हामीले मागेका केही प्रतिवेदन सरकारले उपब्ध गराएन । त्यसकारण ती प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘सुनको प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन माग्यौँ तर, भक्तबहादुर श्रेष्ठ बाहेकको प्रतिवेदन सरकारले दिएन ।’

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्वक खर्च भए या नभएको जाँच गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । समितिले यी विषयमा छलफल गरेर सरकार तथा यसका अंगहरूलाई निर्देशन दिने गर्दछ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने वैधानिक दायित्व सरकार तथा राज्यका अंगहरूलाई हुन्छ ।

समिति सदस्य रामकृष्ण यादव लेखा समितिले दिएको निर्देशन सरकार र मातहतमा रहने मन्त्रालय मात्र होइन, संवैधानिक आयोगले समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो पोख्छन् ।

‘हामीले अख्तियार, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय सबैलाई निर्देशन दियौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रालयले किन जिम्मेवारी बोकेको छैन ?,’ यादवको प्रश्न छ ।

उनी समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयका सचिव, अख्तियार तथा संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले सबै मन्त्रालयका सचिव, अख्तियार र संवैधानिक निकायलाई बोलाएर दिएको निर्देशन किन मान्दैनन् ? कति कार्यान्वयन भयो ? एक पटक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ,’ मंगलबारको बैठकमा उनले भने ।

विशेषगरेर भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको भयावह तथ्याङ्क देखाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘थप अनुसन्धान’ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘फाइल’ पठाउने गर्दछ । ‘आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको हुँदा’ भन्दै समितिले ‘थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू’ भन्दै निर्देशन दिने गरेको छ ।

लेखा समितिले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स प्रविधि’ खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अख्तियारलाई छानबिन गरेर यथार्थ विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो । यसबाहेक विभिन्न समयमा यती, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत बहुचर्चित काण्ड संसदीय समितिले अख्तियारलाई पठाएको थियो ।  

तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरी निष्कर्ष दिनुको बदला त्यस्ता फाइल दराजमै थन्क्याएर राखेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्ता उदाहरणले गर्दा लेखा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

लेखा समिति सदस्य हरि ढकाल समितिले कर्मकाण्डी बैठक र कर्मकाण्डी कुराहरू मात्र नगरेर आफूले दिएका निर्देशनहरूको अवमूल्यन किन हुन्छ भनेर खोजी गरिनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

‘प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न हुन्न भनेर यही समितिले भनेको हैन ? अहिले त्यही भइरहेको छ र कार्यकारीले टेरेको देखिँदैन,’ ढकालले भने, ‘निर्देशन पालना किन भएन भनेर उत्खनन गर्न किन लागेनौँ ? कर्मकाण्डी मात्र हुन थाल्यो हाम्रो बैठक ।’

हुन पनि संसद र संसदीय समितिले दिने निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए या नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अख्तियार तथा अन्य संवैधानिक निकायले खासै नटेरेको समितिका सदस्यहरूले नै बताउँदा समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्दै गएको छ ।

लेखा समितिका अर्का सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पनि सुन काण्ड, वाइडबडी, एनसेल लगायत काण्डको प्रतिवेदन समितिले सम्बन्धित निकायसँग मागे पनि अझै प्राप्त नभएको बताउँछन् ।

‘यो एक सांसदको रूपले मैले संसदमा उठाउनु राम्रो होइन । यो प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउनु सरकारले समितिको अपमान गर्नु हो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा भने यस विषयलाई समिति सभापतिको असक्षमतासँग जोड्छन् । ‘हामीले गरेका निर्णय निर्देशन के भएका छन्, कसले खोज्ने होला ?,’ उनले भने, ‘यो त सत्ता पक्षको सभापति हुँदा नहुने रैछ भन्ने त पुष्टि भइसक्यो त । त्यसैले लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिनु पर्छ ।’