अमेरिकामा ट्रम्पको मनपरी रोक्न के छ तरिका ?
वासिङ्टन डीसी ।डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा अमेरिकाका ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका छन् । परिवर्तनका ठुल्ठुला एजेन्डा लिएर उनी दोस्रो पटक ‘ह्वाइट हाउस’ छिरेका छन् । नोभेम्बर ५ मा आफ्नो पहिलो चुनावी भाषणमा ट्रम्पले ‘बाचा गरेको कुरा पूरा गर्नेछु’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार शासन गर्ने बताएका थिए । त्यही रात, ट्रम्पले अमेरिकालाई संसारको सबैभन्दा महान देश बनाउने बताएका थिए ।
उनको प्रस्ताव वा प्रतिज्ञाहरूमा मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण जारी राख्ने र देशको सिमाना बन्द अनि कागजात नभएका लाखौँ विदेशीलाई देशबाट निकाला गर्ने कुरा समावेश थिए । यो अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठुलो निर्वासन हुने उनको दाबी थियो ।
उनले सरकारी कामकाजमा ढिलाइ घटाउने, कर घटाउने र विदेशी आयातमा १० देखि २० प्रतिशत कर लगाउने बाचा पनि गरेका छन् । चीनबाट आयात हुने सामानमा यो कर ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने भनिएको छ । यस पटक कंग्रेसको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भएकाले आफ्ना बाचा पूरा गर्न ट्रम्पलाई सहज पनि हुनेछ ।
- के भन्छन् विज्ञहरू ?
दुवै सदनमा एउटै पार्टीको बहुमत हुनु हुनुको अर्थ प्रणालीले एक सदनात्मक संसदीय प्रणालीजस्तै काम गर्ने क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एन्जलस (यूसीएलए)मा सार्वजनिक नीति, राजनीति विज्ञान र कानुनका प्राध्यापक मार्क पिटरसनले ‘बीबीसी रेडियो ४’ लाई भनेका छन् । सरकार र संसद दुवै बहुमत प्राप्त पार्टीको मुठ्ठीमा पुग्नेछ । यस्तोमा सरकारले व्यावहारिक रूपमा जे चाह्यो, यो गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालत देशको तेस्रो स्वतन्त्र इकाई हो । यसमा हाल ६ जना कन्जर्भेटिभ न्यायाधीश पनि छन् । यीमध्ये तीन जनालाई ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना उदारवादी न्यायाधीश छन् । यसको अर्थ सरकारको निर्णयले सर्वाेच्च अदालतबाट सजिलै हरियो संकेत पाउन सक्छ ।
ट्रम्पले अमेरिकामा कुनै पनि नियन्त्रण र चेक–ब्यालेन्सविना अर्थात् बेलगाम भएर आफ्नो सरकार चलाउन पाउँछन् भन्नेचाहिँ होइन । अमेरिकी प्रणाली अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्पलाई नियन्त्रण बाहिर जानबाट रोक्ने ६ वटा आधार छन् ।
- दुवै सदनमा बहुमत भएपनि....
अमेरिकी संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । तर पार्टीले आफ्ना सबै प्रस्ताव सजिलै अनुमोदन गराउन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टीचाँहि छैन । नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावको नतिजामा रिपब्लिकन पार्टीले २२० सिट जितेको छ भने डेमोक्रेटिक पार्टीले २१५ सिट जितेको छ । एक रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारी पदमा जान कांग्रेसका दुई रिपब्लिकन सदस्य चाँडै राजीनामा दिने तयारीमा छन् । यसको अर्थ कम्तीमा दुई महिनासम्म प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकन पार्टीसँग बहुमतभन्दा केवल दुई मत बढी हुनेछ । जसले पार्टीका लागि परिस्थिति सजिलो बनाउने छैन । ‘आधुनिक समयमा यो सबैभन्दा कमजोर बहुमत हो । रिपब्लिकन पार्टी बलियो रूपमा एकताबद्ध भए पनि सदनमा उनीहरूको नाममात्र बहुमतको आधारमा सदन नियन्त्रण गर्न उनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुनेछ । जुन निकै मुस्किल हो,’ प्रोफेसर मार्क पिटरसन भन्छन् ।
सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका ५३ सदस्य छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीका ४३ सदस्य छन् । यसको अर्थ प्रमुख प्रस्तावहरू पारित गर्न रिपब्लिकन पार्टीसँग अझै पूर्ण बहुमतबाट सात मत कम छ । प्रोफेसर मार्क पिटरसनका अनुसार भिटो लगाएर डेमोक्रेटिक पार्टी कुनै पनि प्रस्ताव रोक्न सक्ने भएकाले जे–जे गर्न चाहे पनि रिपब्लिकनहरूले डेमोक्रेटिक पार्टीसँग वार्ता गर्नै पर्नेछ ।
पिटरसनका अनुसार जुनजुन राष्ट्रपतिले ठुला परिवर्तन साकार गर्ने अवसर पाए, ती सबै ठुलो बहुमतका साथ सत्तामा आएका थिए । दुवै सदनमा उनीहरूको पार्टीको ६० प्रतिशत बहुमत थियो । तर अहिले त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्प आफ्ना रिपब्लिकन सहयोगीहरूसँग मिलेर आफ्ना चुनावी बाचाहरू पूरा गर्न सक्लान् भन्ने सोचनीय कुरा भएको उनी बताउँछन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा पनि दुवै सदनमा ट्रम्पको बलियो बहुमत थियो । तर त्यतिबेला पनि उनी कर कटौतीको एउटामात्र महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गराउन सफल भए ।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका
अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतमा ‘कन्जर्भेटिभ’ न्यायाधीशको बहुमत भए पनि तीमध्ये तीन जना ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए । सबै प्रशासनिक पहलहरू स्वीकृत हुनेछन् भन्ने अझै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले १९७० देखि प्रचलित गर्भपतनको अधिकारको संघीय संरक्षणलाई फिर्ता लिएको छ । ट्रम्पले २०१६ को चुनावी अभियानमा यसको बाचा गरेका थिए । यो निर्णयलाई नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरेका थिए ।
आफ्नो पदावधिभर कुनै पनि फौजदारी अभियोजनबाट राष्ट्रपतिलाई पूर्ण उन्मुक्ति छ भनेर सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ । यसै कारणले ट्रम्प आफूविरुद्ध विचाराधीन धेरै मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् । तर राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत मामिलामा यो छुट नपाउने भनेर उक्त पैmसलामा स्पष्टसँग भनिएको छ । यसबाहेक, अदालतले ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीका ती उजुरीलाई पनि खारेज गरेको थियो, जसमा २०२२ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनको डीएसीए कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । बाराक ओबामाले कागजातविना नाबालिगको रूपमा अमेरिका छिरेका सयौँ वा हजारौँ मानिसहरूलाई सुरक्षा दिन उक्त कार्यक्रम ल्याएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले ओबामा केयरका केही सुरक्षाहरूलाई समर्थन गरेको थियो । यसका साथै, कार्यस्थलमा एलजीबीटी प्लसहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने अन्य प्रावधानहरूलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले समर्थन गरेको छ । यी दुवै प्रावधान रिपब्लिकन पार्टीको योजना विरुद्ध थिए ।
प्यू स्टडी सेन्टरका अनुसार सर्वाेच्च अदालतबाहेक अमेरिकाका जिल्ला अदालतका ६० प्रतिशत न्यायाधीश बाइडेनको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए । जिल्ला अदालतका ४० प्रतिशत न्यायाधीशमात्र ट्रम्पको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए । ‘न्यायपालिका स्वतन्त्रतासँगै अमेरिकी प्रणालीको तेस्रो महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । यसका धेरैजसो सदस्य ट्रम्प वा रिपब्लिकन पार्टीद्वारा नियुक्त भएका छैनन्,’ प्रोफेसर पिटरसन भन्छन् ।
न्यायाधीशहरूले आफ्नो निर्णय सर्वाेच्च अदालतको कानुन वा स्थापित दिशानिर्देश अनुसार दिनुपर्छ भन्ने उनी मान्दछन् ।
- अमेरिकाका अलग–अलग राज्यका सरकारहरू
अमेरिका संघीय प्रणाली भएको देश हो । संघीय प्रणालीले ह्वाइट हाउसबाट लागु हुने परिवर्तनहरूमा आवश्यक सीमाहरू तोक्छ । अमेरिकी संविधानको दशौँ संशोधनले राज्य वा क्षेत्र सरकारहरूलाई बढी शक्ति दिन्छ । परम्परागत रूपमा राज्यहरूलाई सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ, शिक्षा, निर्वाचन प्रक्रिया, फौजदारी कानुन, श्रम नियमन र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार छन् । त्यसैगरी, काउन्टी र नगर सरकारहरूको सार्वजनिक सुरक्षा, शहरी योजना, भूमि प्रयोग आदिप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । राज्य, काउन्टी र शहर सरकारहरूसँग ट्रम्प प्रशासनका केही पहलहरूको विरोध गर्ने शक्ति पनि छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध यी शक्ति निश्चित रूपमा प्रयोग गर्ने पिटरसनको अनुमान छ । उनले भने, ‘म क्यालिफोर्नियामा बस्छु, जुन अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राज्य हो र विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र हो । यो न त पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक छ, न उदारवादी छ, न प्रगतिशील छ । तर यो दृढतापूर्वक त्यस दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।’ जसरी टेक्सास र अन्य राज्यहरूले विगतमा ओबामा र बाइडेन प्रशासनको वास्ता गरेनन्, त्यसरी नै क्यालिफोर्नियाले ट्रम्प प्रशासनको वास्ता नगरी वा विपक्षमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये २३ राज्यमा डेमोक्रेटिक पार्टीका गभर्नर छन् । ठुलो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा यी राज्यहरूको सहयोग वा विरोध महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यस्ता जटिल र कठिन कार्यहरूलाई स्थानीय सरकारहरूको सहयोग आवश्यक पर्दछ । कयौ शहर र राज्यहरूले आप्रवासीहरूका लागि आफूलाई सुरक्षित स्थान घोषणा गरेका छन्, जसका कारण आप्रवासीहरूको मुद्दामा संघीय सरकारसँगको उनीहरूको सहकार्य सीमित भएको छ ।
- सरकारी कर्मचारी
डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा रिपब्लिकन पार्टीभित्र उनले आफ्ना राजनीतिक योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो उठ्न थालेको थियो । यो राज्य र नोकरशाहीको काम–कारबाहीको बारेमा बुझाइको कमी र सार्वजनिक अधिकारी वा निजामती सेवाहरूको विरोधको कारणले पनि भएको थियो । ट्रम्प प्रशासनका आदेशहरूलाई गैरकानुनी वा गलत ठानेर सरकारी कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेका थिए ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशलाई अनुमोदन गरेका थिए । जसको माध्यमबाट उनले हजारौँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्न र उनीहरूको ठाउँमा आफ्ना समर्थकहरूलाई नियुक्त गर्न सक्थे । तर यो आदेश बाइडेन प्रशासनले खारेज गर्यो । आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा ट्रम्पले दोहोर्याएर उनीहरूलाई हटाउने कार्यकारी आदेशमा विचार गर्न आह्वान गरेका थिए । वास्तवमा, यो दोस्रो शासनकालको लागि, डोनाल्ड ट्रम्प नजिक रहेका ‘कन्जर्भेटिभ’ समूहले ट्रम्पको राजनीतिक विचारधारासँग सम्बन्धित हजारौँ पेशेवरहरूको डाटाबेस तयार गरेको छ । ताकि उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूको ठाउँमा नियुक्त गर्न सकियोस् । यो पहलले संस्थागत, कानुनी, राजनीतिक र श्रम संगठन स्तरमा प्रतिरोधको सामना गर्ने सम्भावना छ ।
‘मलाई लाग्छ ट्रम्पको यो पहलको विरुद्धमा अदालतहरूले प्रतिक्रिया जनाउनेछन् । सार्वजनिक सेवाहरू कुनै कारणले सिर्जना गरिएका हुन् र तिनीहरूलाई सुरक्षा दिने कानुन पनि छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठन हुँदासम्म व्यापकस्तरमा संघीय कर्मचारीविरुद्ध ठुला कदम उठाउन सकिदैँन,’ पिटरसन भन्छन् । तर सीमित स्तरमा प्रभाव पार्ने खालका केही कुरा भने हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि जब सरकारले वाशिंगटन डीसीबाट कार्यालय सार्ने निर्णय गर्दा आफ्ना परिवारलाई साथमा लान नसक्ने भएकाले केही अधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छन् ।
- सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज
ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति बन्दा सञ्चार माध्यमले उनको प्रशासनको आलोचना गरेका थिए । यसबाहेक, विभिन्न संघ र नागरिक समाज पनि दबाब दिएर र अदालत मार्फत ट्रम्पका धेरै निर्णयहरूलाई रोक्न एकजुट भएका थिए । तर, मिडियाको सन्दर्भमा परिस्थिति अलि परिवर्तन भएको छ । पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले कति पटक झुट बोले वा गलत जानकारी दिए भन्ने रेकर्ड वाशिंगटन पोस्टले राखेको थियो । पत्रिकाका अनुसार चार वर्षमा उनले ३० हजारभन्दा बढी झुट बोलेका वा गलत जानकारी दिएका थिए । तर यस पटक स्थिति फेरिएको छ ।
यस पटक वाशिंगटन पोस्टले चुनावको बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आफ्नो दैनिक सम्पादकीय प्रकाशित नगर्ने निर्णय गर्यो । बरु, पत्रिकाले डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई प्रचार गर्ने योजना बनायो ।
परम्परागत रूपमा उदारवादी अर्काे पत्रिका लस एन्जलस टाइम्सले पनि त्यस्तै गर्यो । अमेजनका संस्थापक र द वाशिंगटन पोस्टका मालिक जेफ बेजोसले ट्रम्पलाई फ्लोरिडाको मार–ए–लागोस्थित उनको निवासमा भेटेका थिए । तर धेरै अन्य मिडिया संस्थाहरूले ट्रम्प प्रशासनप्रति आफ्नो आलोचनात्मक अडान कायम राखेका छन् । यस बाहेक, सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) जस्ता धेरै नागरिक समाज संस्थाहरूको बारेमा पनि यही भन्न सकिन्छ । यी संस्थामा १७ लाख सदस्य छन् । यसले नयाँ राष्ट्रपतिका केही प्रस्तावलाई रोक्ने प्रयास गर्ने आफ्नो मनसाय पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।
- नागरिकहरूको प्राथमिकता
ट्रम्पले आफ्नो सरकारी एजेन्डा कति राम्रोसँग पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनको एजेन्डा नागरिकहरूको वास्तविक चासोसँग कति मिल्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ । अनि ट्रम्पले नागरिकहरूको चिन्ता कति बुझ्छन् भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनकि ट्रम्पले लोकप्रिय मत जिते पनि उनले वास्तवमा नागरिकहरूबाट धेरै समर्थन प्राप्त गरेका थिएनन् । ‘डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेका छन् । यो सत्य हो । तर उनले लोकप्रिय मतको केवल ४९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र पाएका छन्, जुन कुल मतदाताको आधा पनि होइन । उनले कमला ह्यारिसलाई केवल १ दशमलव ५ प्रतिशत मतको अन्तरले जिते । राष्ट्रपति चुनावमा यो सबैभन्दा नजिकको जितमध्ये एक थियो,’ पिटरसन भन्छन् ।
चुनावमा ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने मतदाताहरूले पनि उनको कट्टरपन्थी विचार वा प्रस्तावहरूलाई समर्थन नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तिनीहरूमध्ये ठुलो हिस्सा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’का मात्रै समर्थकहरू भएको विज्ञहरू भन्छन् । ट्रम्पले जे जे गर्न चाहन्छन्, त्यसलाई उनीहरूले समर्थन गर्ने छैनन् । अर्काे हिस्सा रिपब्लिकन पार्टीका समर्थक हुन्, जसलाई ट्रम्पलाई खासै रुचाउँदैनन् । उनी रूढिवादी हुन्, उनले कर कटौती गर्छन् र कम नियमन चाहन्छन् भनेर मात्रै उनीहरूले ट्रम्पलाई चाहिरहेका हुन् ।
अर्काथरी यस्तो समूह पनि छ, जसले बढ्दो महँगीको भार खेप्न नसकेर ट्रम्पलाई मतदान गरेका थिए । उनीहरू परिवर्तन चाहन्थे र यसका लागि उनीहरू सामु ट्रम्प एक मात्र विकल्प थिए । तिनीहरूमध्ये धेरैले ओबामा केयर समाप्त गर्ने, निजामती सेवा समाप्त गर्ने वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीतिहरू समाप्त गर्ने जस्ता निर्णयहरूमा ट्रम्पलाई समर्थन नगर्ने पिटरसन भन्छन् । यस्तो अवस्थामा ट्रम्प सरकारमाथि संयम अपनाउन व्यापक दबाब हुनेछ । संयम अनपाएनन् भने ट्रम्पको लोकप्रियतामा त असर गर्छ नै, २०२६ मा हुने मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले पनि निकै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर आफ्नो कुनै प्रस्तावमा यति धेरै प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेमा ट्रम्पले के गर्लान् ? डोनाल्ड ट्रम्प आवश्यकता अनुरूप आफूलाई ढालेर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असफल भएमा अरूलाई दोष दिने पिटरसनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा, जब ओबामा केयरको लोकप्रियता बढ्यो, सरकारले यसलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर केही परिवर्तनहरू सहित अन्ततः ह्वाइट हाउसले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु पर्यो,’ पिटरसनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऐन महरमाथि ‘बलात्कार’ मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश
-
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै अघि बढे घले, कार्यविधि पारित
-
बढुवा भएका २५ एसएसपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
भारतमा पुष्पक रेल दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
-
सर्वत्र आलोचनापछि पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रचण्डको योजना स्थगित
-
अर्शदीप सिंहले रचे इतिहास