विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला भर्खरै बेलायत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका छन् । उनी बेलायतमै हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशको तरङ्ग अझै सकिएको छैन ।

सरकारको काम–कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भनेर कांग्रेसकै मन्त्री तथा नेताहरूले भन्न थालेका छन् । के यो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ ? अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो ? कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन समयमै हुन्छ ? यस्ता विषयमा रातोपाटीका लागि अर्जुन आचार्यले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ– कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• तपाईं भर्खरै बेलायत भ्रमणबाट फर्किनु भयो । त्यहाँ एक कार्यक्रममा सम्बोधन पनि गर्नुभयो । तपाईंको भ्रमणले नेपाल र बेलायतको सम्बन्धमा के फरक पार्‍यो ?

– नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध २ सय वर्षभन्दा अगाडिको हो । सन् १९२३ मा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर उनीहरूले पहिलो पटक भनेका रहेछन् । त्यही बेला बेलायती दूतावास राखेको रहेछ । त्यस्तो सम्बन्ध भएको देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि यो २ सय वर्षमा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छैन । त्यहाँ मैले यो कुरा पनि भनेँ ।

अर्को कुरा, बेलायत भनेको प्रजातन्त्रको जननी हो । संसदीय व्यवस्थाको पनि जननी हो । नेपालमा मानवअधिकार हनन् भयो भने पनि उनीहरूले ‘अब्जेक्सन’ गर्छन् । केही समयअगाडि नेपाली सेनाका कर्णेल साबलाई नै पक्रेर राखेको थियो नि ! उनीहरू त्यति सचेत छन् मानवअधिकारको बारेमा । आतंकवादको बारेमा र बहुलवादको बारेमा धेरै सचेत छन् । यस्तै प्रभावकारी सुशासनको विषयमा पनि उनीहरू सचेत छन् । उनीहरूले तिमीहरूले प्रभावकारी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेका छैनौ भन्ने कुरा राखे । मैले पनि आफ्ना कुरा राखेँ ।

• कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको अहिलेको सरकारको काम–कारबाही चित्त बुझ्दो छ ?

– कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । झण्डै–झण्डै हामी दुई पार्टीको दुई तिहाइ हुन्छ । यो सरकार हामीले सात बुँदे सम्झौता गरेर बनायौँ । त्यो सम्झौताले हामी अगाडि बढेका हौँ । ६ महिनामै सबै गर्न सकिने कुरा त होइन । तर, जनताको आकांक्षा, इच्छा र देशको नैराश्यता यति धेरै बढेर गएको छ कि त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइरहेको छ । सात बुँदे सहमतिको मुख्यगरी तीन वटा बुँदा थिए । त्यो भनेको संविधान संशोधन, सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक समृद्धि वा सुधारको कुरा हो । यो तीन वटै कुरा ६ महिनामा हुने त होइन तर, जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले २०८७ मामात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनिदिनुभयो । त्यसले मानिसहरूलाई अलिकति चिन्ता थपेको छ । त्यो के भनेको हो ? संविधान संशोधन गर्ने कुरा कांग्रेस र एमालेमात्रैले पनि हुँदैन । माओवादी, मधेसका दलहरू, अन्य दलहरूसँग पनि सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । संविधान यस्तो डकुमेन्ट हो, जो कि सबैलाई पाच्य हुनुपर्छ । सबैले स्वीकार गर्ने खालको हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । एमाले र कांग्रेसले हाम्रो दुई तिहाइ मत पुग्छ, अनि हामी गर्दिन्छौँ भन्ने कुरा गलत हुन्छ ।

• संविधान संशोधनको कुरा त भइरहेकै छ नि ?

– संविधान संशोधन भनेको सबैको छलफलको विषय बन्नुपर्छ । जनतामा पनि आइपुग्नु पर्छ ।

• संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भनेर माओवादीले भनिरहेको छ । तपाईंको कुराचाहिँ के हो ?

– कांग्रेसभित्र यस्तो छलफल भएको छैन । कांग्रेसले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई नै मानेर गइरहेको हो । पछि कसरी जाने भनेर हामी छलफल गर्छौं । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरामा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश हुनका साथै दुई वटा ठुला देशको बिचमा छौँ । त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नै उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

प्रधानमन्त्रीले २०८७ मामात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनिदिनुभयो । त्यसले मानिसहरूलाई अलिकति चिन्ता थपेको छ । त्यो के भनेको हो ? संविधान संशोधन गर्ने कुरा कांग्रेस र एमालेमात्रैले पनि हुँदैन । माओवादी, मधेसका दलहरू, अन्य दलहरूसँग पनि सहमति गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।

• सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने र विवादमा पर्ने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि संसदमा विचाराधीन विषयमा पनि अध्यादेश आयो । त्यो अध्यादेशबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

– अध्यादेशबारे संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यो भनेको देश नै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो । अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा के छ भन्ने मैले धेरै हेरेको छैन । यद्यपि राम्रै छ भन्ने लागेको छ । तर, संसद् बोलाएर गर्नुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ । बहुमतले पास गर्ने हो । ऐन बनाउन दुई तिहाइ त चाहिँदैन, सामान्य बहुमतले पनि हुन्छ । संसद् १८ गतेका लागि बोलाइसकेको छ । अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु भनेको एक स्टेप निरंकुशता हो भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यो गर्नु हुँदैन । त्यो गलत कुरा हो ।

• उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा निराशा चिर्न अध्यादेश ल्याएको कुरा छ नि त ?

– ७ दिन, १० दिन पर्खिन सक्नुहुन्न ? ६ महिनासम्म गर्नुभएन, अहिले ७ दिनमा के पल्टिन्छ ? के भइहाल्छ ? १८ गते संसद चल्दैछ त ! पहिले संसद् बोलाएको भए हुन्थ्यो नि ! केले रोकेको थियो ? अध्यादेशबाट देश चलाउनु राम्रो होइन । १८ गते संसद् चल्छ । त्यसमा हामीले पास त गर्नै पर्ला तर, अध्यादेश ल्याउनु राम्रो संकेत होइन ।

• भूमि सम्बन्धी अध्यादेशचाहिँ गिरिबन्धु टीस्टेटलाई लक्षित गरेर ल्याइयो भन्ने छ नि ?

– भूमि सम्बन्धी अध्यादेश मैले हेरेको छैन । मिडियाले लेखिरहेको छ । यदि त्यसरी ल्याएको हो भने गलत छ ।

• कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले सरकारको काम राम्रो भएन । काम गर्न असहज भयो भन्ने कुरा आन्तरिक बैठक र मिडियाहरूमा पनि बोलेको कुरा आइरहेको छ । यस्तो असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस एमालेबाट ‘ह्युमिलेट’ भएर सरकारमा कहिलेसम्म बस्ने ?

– हामीलाई मन्त्रीहरूले त्यस्तो भन्नु भएको थाहा छैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने पार्टी सभापतिलाई भन्नुपर्‍यो । केही अप्ठ्यारा छन् भने हामीलाई पनि भन्नुपर्‍यो । उहाँहरूले कुरा गर्नुपर्छ । त्यो भएको छ भने राम्रो होइन ।

• मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता हेर्दा मन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

– मिलिजुली सरकारमा अप्ठ्यारो, गाह्रो भइरहन्छ । हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने कर्मचारीहरू पनि विभाजित छन् । कर्मचारी स्वतन्त्र भइदिए भने त्यो पनि ठिकै हुन्थ्यो होला । कर्मचारी पनि सचिवदेखि नै विभाजित छन् । त्यो अवस्थाले गर्दा भएको हो । अलिकति मिलिजुली सरकार चलाउने कुरा भएर पनि केही असहज हुनसक्छ ।

• कतिपय मन्त्रीको काम राम्रो र कतिपयले राम्रो गरेनन् भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा छ नि ?

– कसैको राम्रो, कसैको नराम्रो भन्ने होला । जनतामा पनि कसैले एउटाको, कसैले अर्को मन्त्रीको नाम लिएको होला । तर, उनीहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले ‘रिपोर्टकार्ड’ भनेर १० नम्बर दिनुभएको छ क्यारे ! यो रिपोर्टकार्ड कसरी दिनुभएको छ ? यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

• कांग्रेसकै मन्त्रीले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विवादबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? उहाँलाई त  सरकारले बर्खास्त गर्न खोजिरहेको छ नि ?

– कुलमानजीले उद्योगको बक्यौता उठाउने भन्नुभयो । त्यो जायज छ । तपाईं हामीहरूको दुई महिनाको विद्युतको बिल नतिर्दा लाइन काट्छ । तर, यहाँ अर्बौं रुपैयाँको बिल तिरेका छैनन् र त्यो तिराउनलाई कुलमानजी प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यही होइन कुरा ? अब यसमा प्रधानमन्त्रीजीले रोष्टममा उभिएर बोल्नु भएको छ । बक्यौता पनि उठाउनु पर्छ, लाइन पनि जोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हामीले पनि सुनेका छौँ ।

प्राधिकरणको एमडीको हैसियतले कुलमानजीले त्यो स्वीकार गर्नुभएन । उहाँलाई निकाल्ने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, त्यो गलत हो । अब ४÷५ महिनामा कुलमानजीको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसपछि नबनाए भइगयो नि ! तर, त्यो भाष्य कस्तो बनेको छ भने त्यो पैसा उठाउन हुँदैन र व्यापारीहरू पनि हामी दिँदैनौँ भनेर लागिरहेका छन् । कुलमानजीको यो इस्युमा कहीँ कतै पनि गल्ती देखिरहेको छैन । नियामक निकाय छ विद्युत् प्राधिकरणको । त्यहाँ उद्योगीले निवेदन हाल्नुपर्ने हो । त्यहाँबाट निर्णय गर्ने हो । त्यो निर्णयलाई कुलमानजीले मान्नुपर्छ । त्यहाँ निवेदन नहाल्ने अनि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भयो । सर्वोच्चले पैसा तिर्न भन्छ । अनि सरकार कुलमानजीलाई ‘तिमी लाइन नकाट’ भन्छ । त्यो त गलत भयो ।

कुलमानजीले उद्योगको बक्यौता उठाउने भन्नुभयो । त्यो जायज छ । तपाईं हामीहरूको दुई महिनाको विद्युतको बिल नतिर्दा लाइन काट्छ । तर, यहाँ अर्बौं रुपैयाँको बिल तिरेका छैनन् र त्यो तिराउनलाई कुलमानजी प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यही होइन कुरा ?

तपाईं हामीले तिर्ने पैसा नतिरे लाइन काट्ने । अनि उद्योग चल्दैन, यस्तो देश भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन नि ! राजस्व त आउनु पर्‍यो नि सरकारको । कि राजस्व नै नतिर्ने ? सरकारले जे निर्णय गर्दैछ वा गरेको छ, त्यो गलत गरेको छ ।

• केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत् महसुल नउठाउने कुरामात्रै होइन । कालोबजारी ऐन संशोधन गरेर जति पनि नाफा खान पाउने अवस्था बन्यो । त्यसले कालोबजारी बढ्ने आशङ्का छ । सिमेण्टको मूल्य १ सय प्रतिशत बढेको छ । छडको मूल्य पनि बढेको छ । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्री वितरण गर्न दिने भनेर ऐन नै संशोधन गरिएको छ । यो सबै व्यापारी र विचौलियाको पक्षमा सरकार देखिएन र ?

– मैले सबै कुरा पढ्न पाएको छैन । यस्तै काम गर्नलाई नै अध्यादेश ल्याएको हो भने यो गलत भयो । त्यही भन्न खोजेको हो मैले । पार्लियामेन्टमा ल्याए भइहाल्थ्यो नि ।

• कांग्रेसकै नेताहरूको पनि सहमतिमा निर्णय भएको भनिरहेका छन् नि ?

– संयन्त्रको नाममा वा सहमतिमा जो सुकै भए पनि तपाईं देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिस्टममा हामी छौँ । यो सिस्टममा संयन्त्रले देश चलाउने होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । सरकारले देश चलाउने हो । संयन्त्रले देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी । त्यो बिल्कुल गलत हो ।

• उहाँले त वडासम्मै संयन्त्र बनाउने भन्नुभएको छ नि ?

– म ०५१ साल सम्झिन्छु । त्यो बेला एमालेको सरकार थियो । सचिव बस्ने कोठामा एमालेको आधिकारिक व्यक्ति बस्नुहुन्थ्यो । अनि हामी जाँदा उहाँले ‘उहाँको के काम छ ?’ भनेर सोध्नु हुन्थ्यो । त्यस्तै संयन्त्रले त्यही गर्न खोज्नु भएको छ । यो कम्युनिस्ट देशहरूमा हुन्छ । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा त सरकारले सरकार चलाउने हो नि ! प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुभयो । कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ । अरु मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । त्यहाँ टिम छ । आर्थिक, परराष्ट्र हेर्ने फरक–फरक मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरूले गर्ने हो नि काम । संयन्त्रले गर्नु हुँदैन ।

• यति धेरै गलत भइरहेको छ, तपाईंहरू किन चुप हुनुहुन्छ ?

– बोल्दैछौँ त । बोलिरहेको छु त । तपाईंहरूले सोधेपछि न बोल्ने हो ।

• कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको मितिचाहिँ सर्ने नै भयो, होइन ?

– नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार ४ वर्षभित्र महाधिवेशन हुनुपर्छ । तर, केही कारणबस भयो भने एक वर्ष पार्टीले समय थप्न सक्छ । ६ महिना संविधानले थप्न सक्छ । म अहिले पनि, आज पनि पदाधिकारीज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अधिवेशन समयमा गराउनुहोस् । चार वर्षभित्र गराउनु होस् । उहाँहरू अधिवेशन गराउनका लागि क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण गराउँदै हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसको अधिवेशन गराउन धेरै समय लाग्छ । वडादेखि केन्द्रसम्म गर्नुपर्छ । त्यो समयमै गराउनका लागि हिच्किचाउनु हुँदैन । म स्पष्ट भन्छु– उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ । हामीले अधिवेशन गराएनौँ भने नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ । त्यो हामी चाहँदैनौँ र कोही पनि नेपाली जनता चाहँदैनन् ।

कांग्रेस एउटामात्रै प्रजातान्त्रिक पार्टी छ । कांग्रेसले नै महाधिवेशन गराएन भने हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छौँ । चुनावको मुखमा हामीले अधिवेशन गराउने जमर्को गर्‍यौँ भने त्यसले अप्ठ्यारो गर्छ । चुनावपछि अधिवेशन गर्‍यौँ भने त्यसले पनि अप्ठ्यारो गर्छ ।

• कहिले हुनुपर्छ त ?

– समयमा हुनुपर्छ । अहिले पनि समय छ । ०८२ को मंसिर हामीहरूको डेटलाइन नै हो नि ।

• तपाईं यसअघि ‘यस पटक एक पटक’ भनेर सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । अब नजितेसम्म पटकपटक उम्मेदवार बन्ने भन्ने कि के हो ?

– तपाईं के भन्नुहुन्छ, त्यही हो ।

• कोइराला परिवारमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन ?

– तपाईंहरू अहिले त्यता नजानुहोस् । को लड्छ, को लड्दैन भन्ने विषयमा पछि नै हुन्छ ।

• क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र शुल्कमा पनि विवाद देखियो । खास के हो ?

– केन्द्रीय समितिले सदस्यता नवीकरण शुल्क २ सय रुपैयाँ लिनु भनेको छ । बढी लिएको छ भने फिर्ता दिनुपर्‍यो । २ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन भनेको छ ।

अहिलेको दृश्यले के देखाउँछ भने राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि अराजक भइरहेका छन् । जनता निराश छन् । राजनीतिज्ञहरूले त सम्झाउनु पर्ने हो नि, अराजक हुने होइन । त्यसले बिगारीरहेको छ । अर्को कुरा, फेसबुकहरूको नियन्त्रणका लागि नियम कानुन, ऐन बन्ला । कति गर्ने हो, कति नगर्ने हो ?

• तपाईंकै प्यानलबाट महामन्त्रीमा विजयी बन्नु भएको गगन थापाले त मसँग डा शेखर कोइराला अबको महाधिवेशनमा सँगै नहुन पनि सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । तपाईंको प्रतिक्रिया के हो ?

– केही प्रतिक्रिया छैन । हरेक कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहन्छ राजनीतिज्ञहरूले ? दिँदैन प्रतिक्रिया ।

• फेरि देशकै कुरा गरौँ । शान्ति सुरक्षा गडबड भयो । अदालतमै वकिलहरूले कुटाइ खाइरहेका छन् । कांग्रेस कोशी प्रदेश दलका नेता उद्धव थापाले नै कुटाइ खानुभयो नि ?

– अहिलेको दृश्यले के देखाउँछ भने राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि अराजक भइरहेका छन् । जनता निराश छन् । राजनीतिज्ञहरूले त सम्झाउनु पर्ने हो नि, अराजक हुने होइन । त्यसले बिगारीरहेको छ । अर्को कुरा, फेसबुकहरूको नियन्त्रणका लागि नियम कानुन, ऐन बन्ला । कति गर्ने हो, कति नगर्ने हो ? प्रजातन्त्रलाई छाडातन्त्र भनेर छोड्न पनि भएन । कति कुरा लेख्नुहुन्छ । कति कुरा लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

• सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनु पर्छ भन्नु भएको हो ?

– कानुन त चाहिन्छ ।

• अहिले सानो–सानो कुरामा पनि अदालत जाने र अदालतले पनि अस्वाभाविक फैसला दिने गरेको गुनासो पनि छ नि ?

– अदालत अहिले पनि स्वतन्त्र छ भनेर भन्छु । उहाँहरूको निर्णयलाई मैले च्यालेन्ज गर्न खोजेको होइन । तर, भावुकतामा डिसिजन गरेको पनि पाइन्छ । दुईचार वटा न्यायाधीशको कुरा हेर्नु भयो भने पूरै भावुकतामा लेखेको पनि पाइन्छ । न्यायाधीश भावुक हुन पाउनु हुन्न । त्योचाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ । तर, अराजकता बढिरहेको छ । न्यायपालिकाभित्रै कुटपिट हुन थाल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि कुटपिट भयो । त्यो त अराजकता हो नि । उहाँलाई त मार्नै खोजेको थियो नि । त्यो विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।

• यसको अर्थ शान्ति सुरक्षा खत्तम छ ?

– जति हामीले सोचेका छौँ, त्यो भएको छैन । शान्ति सुरक्षा दिने भनेको पुलिसले हो । अनि हामी आफ्नो व्यहारले पनि हुन्छ । हाम्रो व्यवहार पनि ठिक छैन । जनताको पनि ठिक छैन । अनि पुलिस पनि कमजोर भयो भने त्यस्ता घटना त भइहाल्छ नि ।

• कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले लिनु परेको छ । कहिले मन्त्री पठाउनु हुन्छ ?

– यस विषयमा मैले किन केही बोल्नु ? पार्टीको सभापति शेरबहादुरजी हो । कोशी प्रदेश सभापति र दलको नेता उद्धवजी हो । उहाँहरूले पठाए हुन्छ । यहाँ टिमको कुरा छैन । म नाम दिन्नँ ।