सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा परिषद् पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहेको हो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल पुस ६ गते सकिएको हो । अहिलेसम्म सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी चैत २३–३० सम्म कर्णालीमा हुँदैछ । प्रतियोगिता हुन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा परिषद् पदाधिकारी विहीन भएकाले आवश्यक तयारीका काम ठप्प रहेको खेलकुद क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पदाधिकारीको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच मतभेद देखिएको छ । सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सकेसम्म पुरानै सदस्यसचिवलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने पुरानो सदस्यसचिवलाई ल्याउने पक्षमा छैनन् ।

यसअघिका सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल नेकपा माओवादी निकट मानिन्छन् । उनलाई ०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको थियो । उपाध्यक्षमा एमाले निकट प्रमोद हमाल थिए । सदस्यसचिव सञ्ज्याल आफैँमा इञ्जिनियर भएका कारण छोटो समयमै देशकै उदाहरणीय रङ्गशाला निर्माण गरेको र त्यसका केही काम बाँकी रहेको अवस्थामा उनैलाई दोहो¥याउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेता शाही छन् ।

शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सञ्ज्यालको पक्षमा धारणा राखिसकेका छन् । आफ्नो पार्टी निकट सदस्य नभए पनि राष्ट्रिय खेलकुदको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अनुभवी नेतृत्वलाई केही समय निरन्तरता दिन सकिने तर्क शाहीको छ । प्रादेशिक रङ्गशालाको काम अझै १ प्रतिशत बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेल भने सञ्ज्यालप्रति त्यत्ति सकरात्मक छैनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै कँडेलले सदस्यसचिवका हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्नुका साथै केही समयअघि प्रतियोगिताको काउन्टडाउन कार्यक्रमको समेत विरोध गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयका एक सदस्यलाई परिषद्को सदस्यसचिव बनाउने तयारी भइरहेको छ । सचिवालयका ती सदस्य यसअघि पनि सदस्यसचिवको आकाङ्क्षी थिए ।

‘यद्यपि खासै गहिरो रूपमा त छलफल भएको छैनजस्तो छ,’ एमाले निकट एक खेलकुद अधिकारी भन्छन् । कांग्रेस निकट स्रोत भने विश्वामित्र सञ्ज्याललाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा रङ्गशालालाई पछि पनि चलायमान बनाउन सक्ने आधारमा उनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गर्दछ ।

गठबन्धन दलहरूबिच कुरा नमिल्दा पदाधिकारीको विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पदाधिकारीको विषयमा कुनै छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मुखैमा परिषद्लाई पदाधिकारीविहीन बनाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्दछ । ‘अब समय थोरै छ, आयोजक केन्द्र सरकार भए पनि प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी थुप्रै हुन्छन्,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा परिषद् खाली राख्नु हुँदैन ।’

ऐन विपरीत शिक्षा अधिकृतलाई जिम्मेवारी

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यक्षलाई तोकेका छन्, जुन मौजुदा ऐन विपरीत छ ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिए । पुरानो ऐनमा थुप्रै कमजोरी रहेको भन्दै संशोधनका लागि विधेयक अगाडि बढाइए पनि लामो समयदेखि सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ । सुरुमा हचुवाका भरमा ऐन बनाउँदा अहिले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा झमेला भइरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था नभइ बाधा, अड्चन खडा भएमा प्रदेश सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्थ्यो । यद्यपि त्यतातर्फ कुनै ध्यान नदिएर मन्त्री भण्डारीकै तजबिजमा ऐन विपरीत जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले ‘सबै कुरा ऐनमा नलेख्ने’ र तोकिएका व्यक्तिलाई सम्पर्क व्यक्ति भनेर जिम्मेवारी दिएको बताए ।