उदारवादी विचारले सबै खाले ‘राष्ट्रवाद’को विरोध गर्छ । यसले ‘राष्ट्रवाद’लाई अन्य राष्ट्रसँग अमिल्दो, दुस्मनीपूर्ण र प्रतिद्वन्द्वितायुक्त एकोहोरो विचार मान्छ । यस्तो बुझाइ पूर्णतः त्रुटिपूर्ण छ । तेस्रो विश्वको उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद र १७औँ शताब्दीको युरोपमा वेस्टफालियामा भएको सन्धिपछि विकसित राष्ट्रवाद एउटै होइनन् । हामीले यसको भिन्नता राम्रोसँग बुझ्न युरोपेली राष्ट्रवादबाट आएको हिटलरको राष्ट्रवाद र उपनिवेशविरोधी संघर्षबाट सतहमा देखापरेको हो ची मिन्हको राष्ट्रवाद दाँजेर हेर्न सक्छौँ । त्यसमा आकाश–पातालको भिन्नता छ । 

१७औँ शताब्दीमा विकसित युरोपको राष्ट्रवाद र २०औँ शताब्दीमा उठेको उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादमा कम्तीमा तीन भिन्नता छन् । पहिलो, युरोपेली राष्ट्रवाद ‘आफ्नै देशभित्र दुस्मन’ खडा गर्छ । जस्तोः उत्तरी युरोपमा क्याथोलिकलाई दुस्मन ठानियो । दक्षिण युरोपमा प्रोटेस्टेन्टलाई ठानियो । यहुदीलाई जताततै दुस्मन बनाइयो । तर, तेस्रो विश्वको राष्ट्रवाद यसविपरीत समावेशी थियो । यसले आफ्नो औपनिवेशिक ठालुसँग जुध्नुपर्ने थियो । 

दोस्रो, युरोपेली राष्ट्रवादले देशलाई जनताभन्दा माथि राख्यो । यस्तो देशका लागि जनताले बलिदान दिनुपर्ने हुन्थ्यो । तेस्रो विश्वको राष्ट्रवादले राष्ट्रको पूरै औचित्य नै वर्षौंदेखि उपनिवेशको चंगुलमा परेका मान्छेको सेवा गर्न हो भन्ने मान्यो । तेस्रो, युरोपेली राष्ट्र आफ्नो जन्मदेखि नै साम्राज्यवादी थियो । 

वेस्टफालियाको सन्धिलगत्तै ओलिभर क्रमवेलले आयरल्यान्डमा हमला गरेबाट यसको थालनी भएको थियो । यहीँबाट युरोपमा शक्तिको अभियान सुरु भएको हो । यो अभियानले ‘राष्ट्रवाद’लाई सदैव आफ्नो केन्द्रमा राख्यो । तेस्रो विश्वको राष्ट्रवाद यसविपरीत आफ्नो भौगोलिक स्वरूपको थियो । तर, साम्राज्यवादी थिएन । बरु यसले आफूजस्तै उपनिवेशविरोधी संघर्षमा लागेका राष्ट्रसँग भ्रातृत्वको सम्बन्ध राख्यो ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा युरोपेली राष्ट्रवादले आम–मानिसभन्दा माथि रहने खालको ‘राष्ट्र’ नामको अमूर्त धारणा बोकेको छ । उपनिवेशविरोधी तेस्रो विश्वको राष्ट्रवाद व्यावहारिक तथा आम–जनताको हितमा केन्द्रित छ । माक्र्सले अधिभुतवादी विचारविरुद्ध यस्तै व्यावहारिक, यथार्थ र वास्तविकताको विचारलाई ‘यो–पक्षको’ विचार भनेका थिए ।

‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ले उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाएर फाँसीवादी राष्ट्रवादको उदयका लागि आधार तयार पार्छ ।

उत्तरौपनिवेशिक राज्यहरू आफ्ना तमाम असफलता बाबजुद उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादप्रति प्रतिद्धतामा अडिग नै देखिन्छन् । भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा समेटिएका केही विशेषतालाई यसको उदाहरणका रूपमा देख्न सक्छौँ । लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाजवादलाई उपनिवेशविरोधी आन्दोलनको प्रतिबद्धताका रूपमा राष्ट्रको अवधारणामै समेटिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स प्रणाली’को तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । मिश्रित अर्थतन्त्रको ढाँचामा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका महत्त्वबोध गरिएको थियो । समतावादको आम–प्रतिबद्धता थियो । समाजवादको नाराबाट झिकिएका यी कार्यक्रम स्वतः समाजवादतर्फ लैजाने खालका भने थिएनन् । यद्यपि, यतिचाहिँ पक्कै भन्न सकिन्छ, भारतमा अभ्यास भएको आर्थिक र सामाजिक सरोकारमा सार्वजनिक नियन्त्रणको धारणा केही हदसम्म समाजवादको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको थियो । यो कुरा मूलरूपमा उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादसँगै जोडिएको थियो ।

भारतले तत्कालीन अवस्थामा नवउदारवादी नीतिको प्रयोगसँगै निर्णायक घुम्ती लियो । यो प्रयोगको पछाडि पनि राष्ट्रवादकै सहारा लिइएको थियो । उदारवादको प्रयोगमार्फत भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा भारी वृद्धि हुने तथा यसले ‘राष्ट्र’को हित गर्ने बताइएको थियो । नवउदारवादले तीव्र गतिमा बढाउने कुल गार्हस्थ उत्पादनको फाइदा हरेक नागरिकमा पुग्ने (ट्रिकल डाउन थ्योरी) र भारत प्रमुख शक्ति बन्ने बताइएको थियो । 

नवउदारवादी राज्य व्यवस्थाले आर्थिक असमानता बढाउँछ भन्ने कुरा अस्वीकार भने गरिएको थिएन । छोटोमा भन्दा नवउदारवादी नीतिले स्वतन्त्रताको संघर्षमय समयमा कल्पना गरिएको राष्ट्र निर्माणको सपना पूरा गर्न खोजेको थिएन । बरु यसले त भारतलाई ठूलो शक्ति बनाउने कुरालाई आधार मानेको थियो । यहाँनिर आइपुग्दा राष्ट्रको अवधारणामा ठूलो हेरफेर भएको थियो । समतावादी तरिकाले जनताको सेवा गर्ने उपनिवेशविरोधी कुरा छाडेर, अबको ‘राष्ट्र’ अरू देशसँग महाशक्ति बन्ने दौडमा सामेल हुने बाटोमा लाग्यो ।

यस्तो हेरफेरको अन्तर्यमा पहिलेको राज्यको अवधारणामा निहित ‘आम–मान्छे प्रतिको पक्षधरता’को परित्याग छ । राज्य अब जनताको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएका समस्याको ख्याल गर्ने वास्तविक सत्ता रहेन । बरु यो त जनताभन्दा माथि उठेको ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो । जनताको जिम्मेवारी अब यसका लागि बलिदान दिनुपर्ने खालको भयो । राष्ट्रबारे फेरिएको अवधारणाले युरोपेली ‘राष्ट्र’को अवधारणाको झल्को दिन्छ । भलै तिनीहरू ठ्याक्कै उस्तै होइनन् ।

पुरानो राज्यको अवधारणाले परिकल्पना गरेका कुरा नवउदारवादले त्यही स्तरमा हासिल गर्नेवाला थिएन । एक राज्य प्रणालीबाट अर्कोमा फेरबदल हुँदा यसका इच्छामा पनि फेरबदल भयो । राष्ट्र र राष्ट्रवादबारे बुझाइमा पनि फेरबदल भयो । यसलाई उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’मा भएको परिवर्तन भन्न सकिन्छ । 

जीडीपी राष्ट्रवाद आफैँमा युरोपेली राष्ट्रवादजस्तो साम्राज्यवादी नै हुन्छ भन्न त मिल्दैन । तथापि, यसले राष्ट्रलाई अन्य राष्ट्रसँगको प्रतिस्पर्धाको दौडको अवस्थामा रहेको देख्ने गर्छ । यसका पक्षधर धर्मनिरपेक्षतामा सम्झौता नै गर्छन् भन्ने पनि छैन । १७औँ शताब्दीको युरोपेली राष्ट्रवादजस्तै यसले पनि आफ्नै देशभित्र शत्रु खोज्छ नै भन्ने पनि होइन । तर, यस्तो ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ले राष्ट्रको अधिभुतवादीलाई लागू गराउन खोज्छ भन्न सकिन्छ । यसैगरी यसले राज्यलाई फाँसीवादी धारणासँग जोड्ने प्रयास पनि गर्छ ।

यस्तो दुई कारणले हुन्छ । पहिलो, हामीले देख्यौँ ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ले व्यापक भौतिक समानता र समान नागरिक अधिकारसहित समतामूलक समाजतर्फ जाने आम–इच्छाको निषेध गर्छ । यसको ठाउँमा असमान समाज ल्याउँछ । जसका असमानता उच्च शक्तिको हैसियत पाउनेलगायत अधिभुतवादी लक्षतर्फ लक्षित हुन्छन् । र, दोस्रो जसै नवउदारवादी राज्य संकटमा फस्दै जान्छ, भौतिक अभावले ठूलो संख्यामा मान्छेलाई पिरोल्छ । त्यसैले गर्दा धेरै मान्छेको यसप्रति मोहभंग हुँदै जान्छ । बढ्दो असमानताविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै जान्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीसँग जोडिएको तथा नवउदारवादी व्यवस्था धानिरहेको देशभित्रको ठूलो पुँजीले फाँसीवादी तत्त्वसँग गठजोड गर्छ । यिनीहरूले नयाँ अधिभुतवादी मान्यता तयार गर्छन् । हिन्दू–राष्ट्र वास्तवमा फाँसीवादी राज्यका लागि त्यस्तै एउटा मखुन्डो हो । यस्तो नयाँ प्रबन्धले पुरानोलाई हटाउँदैन । बरु त्यसमा थप्ने काम गर्छ । अर्थात्, ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ले नवउदारवादी राज्यलाई जोगाउने वैचारिक घुम्टोको काम गर्दै जाँदा अन्ततः फाँसीवादी राष्ट्रवादमा समाहित हुन पुग्छ ।

हामीले फाँसीवादी तत्त्वको वर्चस्व समाप्त पार्ने हो भने नवउदारवादमा हेरेफेर गरेर मात्रै पुग्दैन । यदि त्यति मात्र गरियो भने सत्ताच्यूत भएको शक्ति फर्किन सक्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय हेरे हुन्छ । बरु हामीले यसको सट्टा उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद फर्काउनुपर्ने हुन्छ ।

हामी भारतमा यस्तो हुँदै गरेको देख्दै छौँ । नवउदारवादको सुरुवात धर्मनिरपेक्षता पक्षधरले नै गरेका थिए । उनीहरूले यो नयाँ व्यवस्थाको औचित्य देखाउन जीडीपीमा तीव्र वृद्धि गराउने तथा भारतलाई ठूलो शक्ति बनाउने आशा देखाएका थिए । तर, बढ्दै जाँदा भारत त समावेशी र उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादबाट भड्किएर अन्यत्रै जाँदै छ । यसले ठूलो पुँजी र फाँसीवादी तत्त्व बिचको गठजोड मात्रै गराउँदै छैन, त्यो फाँसीवादी तत्त्वलाई उसको फाँसीवादी राष्ट्रवादसहित शक्तिमा पनि ल्याइदिएको छ ।

नवउदारवादले फाँसीवादी तत्त्वको दबदबाका लागि भौतिक परिस्थिति सिर्जना गर्दैगर्दा यही नवउदारवादको मुख्य वैचारिक अन्तर्वस्तुका रूपमा रहेको ‘जीडीपी राष्ट्रवाद’ले उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाएर फाँसीवादी राष्ट्रवादको उदयका लागि आधार तयार पार्ने काम गर्छ ।

हामीले अब फाँसीवादी तत्त्वको वर्चस्व समाप्त पार्ने हो भने नवउदारवादमा हेरेफेर गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यति मात्र गरियो भने सत्ताच्यूत भएको शक्ति फर्किन सक्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय हेरे हुन्छ । बरु हामीले यसको सट्टा उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद फर्काउनुपर्ने हुन्छ ।

यो कुरालाई जोड दिएर भन्नुको कारण छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह भर्खरै बिते । उनी मन र मस्तिष्क दुवैले गजब मान्छे मानिन्थे । उनी धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति थिए । साथै भारतमा नवउदारवादी ‘सुधार’का प्रमुख व्यक्ति थिए । भारतमा नवउदारवादका पैरवीकर्तामाझ एउटा यस्तो पनि प्रवृत्ति पनि छ जसले डा. सिंहको विशिष्ट व्यक्तित्वलाई व्यवस्थाको स्विकार्यता प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गर्छ । 

यस्तो प्रवृत्ति आफ्नो उद्देश्यमा केही हदसम्म सफल पनि छ । किनभने, नवउदारवाद र फाँसीवादी तत्त्वको राजनीतिक उदय बिचको सम्बन्ध सहजै ठम्याउन गाह्रो छ । यस्ता तत्त्वको उदयलाई सामान्यतः आर्थिक सन्दर्भसँग नजोडी विशुद्ध राजनीतिक मामिलाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यो गलत बुझाइ हो । यसमा सुधार नल्याउने हो भने यसले फाँसीवादी तत्त्वको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन सघाउँछ ।

(पिपुल्स डमोक्रेसीबाट)