जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, कब्रिस्तान, मसानघाट लगायतका भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्त्व दिँदै आएको छ । जबकि, प्रदेशमा मासिक वा वार्षिक रूपमा कति पर्यटक आए, तिनबाट प्रदेशलाई कति आम्दानी भयो भन्नेबारे प्रदेश सरकार बेखबर देखिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जिल्लास्तरीय पर्यटन विकास कार्यालय खोलिएका छन् । दुई वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । मधेस प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् ।

प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये हरेक पर्यटन विकास कार्यालयले दुई–दुई जिल्ला हेर्ने गरी जिम्मेवारी पाएका छन् । पर्सा, रौतहटको गौर, सिरहाको लाहान र जनकपुरधाममा गरी चार वटा जिल्ला पर्यटन कार्यालय खोलिएका छन् । पर्सास्थित कार्यालयले पर्सा र बारा, गौरले रौतहट र सर्लाही, लाहानले सिरहा र सप्तरी तथा जनकपुरले धनुषा र महोत्तरी जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

ती कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब अढाई अर्बको हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्यले जिल्लास्तरीय पर्यटन कार्यालय सञ्चालन गरिए पनि ती कार्यालयले मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, कब्रिस्तान, मसानघाट लगायतका संरचना निर्माणमै मात्र चासो देखाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन कार्यालयलाई विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, कब्रिस्तान, मसानघाटजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजनामा राखिएको छ ।

यो पनि

मधेसलाई धार्मिक पर्यटनको ‘हब’ बनाउन खोजिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री सिंह

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिजन नै भएन

पर्सा जिल्लाको पर्यटन कार्यालयले उक्त जिल्लाका १४ वटै पालिकामा बजेट छर्ने काम गरेको छ । पर्यटन कार्यालय पर्साका अनुसार जगरनाथपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर–४ मा रहेको अधुरो मदरसाको निर्माण, जगरनाथपुर टोलमा अधुरो मस्जिद निर्माण, वडा नम्बर–३ मा अधुरो अबुबकर मस्जिद निर्माण, पाण्डेपुर टोलमा अधुरो इदगाह कम्पाउण्ड वाल निर्माण र यही पालिकाको वडा नम्बर–६ मा अधुरो सामुदायिक धर्मशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ । यी योजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सोही कार्यालयले वीरगन्ज महानगरपालिका अन्तर्गत २० वटा शीर्षकमा करिब ५२ योजना तर्जुमा गरेको छ । ती योजनामध्ये अधिकांशमा अधुरो अनाथालय निर्माण, मन्दिर, धर्मशाला, कब्रिस्तान, पोखरी सौन्दर्यकरण र छठघाट निर्माण गर्ने लगायत छन् । जगरनाथपुर र वीरगन्ज महानगरपालिका मात्रै होइन, बाँकी पालिकाको योजनामा पनि यस्तै गतिविधिका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

पर्यटन कार्यालयहरूमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अढाई अर्बको हाराहारीमा बजेट पठाइएको मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बारा जिल्ला अन्तर्गतका ९ वटा पालिकामा पर्यटन कार्यालयबाट योजना राखिएको छ । फेटा गाउँपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, करैयामाई नगरपालिका, देवताल गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, निजगढ, महागढीमाई र सुवर्ण गाउँपालिकामा प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्यटन कार्यालयमार्फत हुने कार्य छनोट भएका छन् ।

बाराका यी ९ वटै पालिकामा कुल २३ वटा शीर्षकमा ५० वटाको हाराहारीमा योजना छन् । यो जिल्लामा पनि अधिकांश योजना धार्मिक स्थलहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा केन्द्रित छन् ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको पर्यटन विकास कार्यालयले गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा दुर्गा मन्दिरको स्तरोन्नति र कब्रिस्तानका लागि ५० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यो कार्यालयाट धनुषा र महोत्तरीका लागि चालु आर्थिक वर्ष १४६ वटा योजना छनोट भएको छ । तीमध्ये अधिकांश योजनामा धार्मिक स्थल तथा सौन्दर्यकरणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

मधेस प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ८ वटै जिल्लाका पर्यटन कार्यालयहरूको योजनामा मुख्यतः धार्मिक स्थलको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा बढी बजेट विनियोजित छ । जबकि मधेसलाई पर्यटनको हब बनाउनका लागि सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाजिल्लामा स्थापना गरिएको पर्यटन विकास कार्यालयलाई कति पर्यटक भित्रिए, त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई कति आम्दानी भयो भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन ।

पर्यटन कार्यालयहरूसँग आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा कस्ता पर्यटक आउँछन्, कहाँ घुम्छन्, कति समय बिताउँछन् भन्ने कुनै रेकर्डसमेत छैन । पर्यटन विकास कार्यालयका कर्मचारी आफ्नो क्षेत्रमा कति पर्यटक आए, कहाँ घुमे भन्ने जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

पर्यटन विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रमुख रोहित कुमार परसैलाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका जिल्लामा अहिलेसम्म कति पर्यटक आए भन्ने लेखाजोखा नरहेको बताए । कति वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन् भन्नेबारे वास्तविक विवरण आफूहरूसँग नभएको उनले जानकारी दिए ।

परसैलाका अनुसार जनकपुरमा मुख्यतः जानकी मन्दिर, गंगासागर, संकटमोचन, राम मन्दिरसहितका धार्मिक स्थलमा पर्यटक आउने गरेका छन् । यस्तै, जलेश्वरमा जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, टुटेश्वरनाथ मन्दिरहरू तथा रौजा मजारहरू छन् ।

मन्त्रालयबाट खासगरी भौतिक निर्माणमै भनेर बजेट राखिएकाले पर्यटन कार्यालयले अन्य काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी प्रमुख बबिता जैसवालले पनि आफ्नो कार्यालयलाई आएको सबैजसो बजेट भौतिक निर्माणकै लागि रहेको प्रस्ट पारिन् । उनका अनुसार पर्यटन सम्बन्धमा अहिलेसम्म ऐन–नियमावली नै बनेका छैनन् । ऐन–नियमावली नहुँदा अहिले पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काममात्र गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

जैसवालले भनिन्, ‘कार्यक्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काममात्रै छ, जुनकारण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्य गर्न सकेका छैनौँ । कति पर्यटक आए वा के–के काम गर्नुपर्छ ? त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।’

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नियम कानुनको मस्यौदा निर्माणकै चरणमा रहेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ ।

पर्सा र बारामा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य रहेको जैसवाल बताउँछिन् । गढीमाइ, सिम्रौनगढ, पर्सागढी, घडीअर्वा पोखरी, गहवामाई मन्दिरसहित थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य रहेको भन्दै उनले तिनलाई प्रवर्द्धन गरी पर्यटकको आगमन बढाउन सकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मधेसको संस्कृति जगेर्नाका लागि अहिले धार्मिक क्षेत्रहरूमा लगानी भइरहेका छन् ।’

प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएर आउने बजेट जे शीर्षकमा राखिएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन मात्र आफूहरूले गर्दै आएको जैसवालले बताइन् । ‘अब प्रादेशिक ऐनहरू बनिसकेपछि मात्र हामी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऐन नै नभएका कारण मन्त्रालयले पठाएका बजेट उतैबाट तोकिएको शीर्षकमा कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा हामी सीमित छौँ ।’

गौर पर्यटन कार्यालयका प्रमुख सञ्जय मिश्रा पनि आफ्नो कार्यालयबाट स्पेसल पर्यटकहरूका लागि ठोस योजना सञ्चालन नभएको बताउँछन् । सबै योजना प्रदेशबाट आउने भएको हुँदा त्यही अनुसारको कार्यक्रम मात्रै अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गौरमा भर्खरै कार्यालय स्थापना भएकाले आफूहरूसँग पर्यटक आगमन, कार्यक्षेत्रभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था लगायतका यकिन विवरण नरहेको उनी प्रस्ट्याउँछन् ।

यद्यपि, अरू ठाउँको तुलनामा गौर कार्यालयले नीतिगत रूपमा योजनाहरू ल्याइरहेको मिश्राको दाबी छ ।

मिश्राले पर्यटकहरूबाट अहिले आफ्नो कार्यालयलाई कुनै प्रकारको राजस्व नआउने प्रस्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन विकास कार्यालयमा पर्यटकहरूबाट एक रुपैयाँको पनि आम्दानी हुने अवस्था छैन ।

तर अब कार्यविधि बनाएर आर्थिक सङ्कलनतर्फ ध्यान दिने मिश्राको भनाइ छ । केही पार्कबाट प्रवेश शुल्कका नाममा पर्यटकसँग रकम लिने गरिए पनि त्यसको राजस्व पर्यटन विकास कार्यालयहरूमा प्राप्त नभएको उनी बताउँछन् ।

पर्यटन कार्यालयहरूमा चालु आर्थिक वर्षका लागि अढाई अर्बको हाराहारीमा बजेट पठाइएको मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि पर्सामा २५ करोड ३८ लाख ९४ हजार, गौरमा ८७ करोड ९५ लाख, लाहानमा ५३ करोड ४८ लाख र जनकपुरमा ७६ करोड ३९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका कम्प्युटर शाखाका सनी कुमार शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरिमा २ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

• पर्यटन क्षेत्रबाट प्रदेशलाई आम्दानी भएको छैन : मन्त्री मियाँ

मधेस प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल मियाँले मधेसमा अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट खासै आर्थिक फाइदा नभएको बताए । उनका अनुसार मधेसमा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आर्थिक लाभका संरचना अहिले पनि संघकै मातहत रहँदा प्रदेशलाई खासै आम्दानी नभएको हो ।

‘तर हामीले आफ्नै नियम, ऐन–कानुन लागु गर्न अस्ति भर्खरै पर्यटन सम्बन्धी एउटा विधेयक पास गरेका छौँ । त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हामीलाई आर्थिक फाइदा हुनेछ,’ उनले भने ।

अब प्रदेशमा पर्यटकहरूबाट कसरी आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरू अध्ययनमा लागेको मन्त्री मियाँको दाबी छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा धार्मिक पर्यटकलाई राखेको छ । सोही अनुसार धार्मिक स्थलहरूमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री मियाँले भने, ‘धार्मिक पर्यटकहरूबाट सरकारलाई मात्रै नभइ आम जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ । एउटा धार्मिक पर्यटक आयो भने ऊ होटलमा बस्छ, घुम्छ । यी सबै गतिविधिबाट यहाँका समुदायलाई फाइदा हुन्छ । अनि यहाँबाट आउने राजस्व प्रदेश सरकारले पाउँछ । किनभने होटलहरू त प्रदेश सरकार मातहत दर्ता छन् नि ! यसरी हामीलाई फाइदा पुग्छ ।’

जिल्लाका पर्यटन विकास कार्यालयहरूबाट पहिलो चरणमा धार्मिक स्थल, पोखरीजस्ता सानासाना योजनामा काम गराइरहेको मन्त्री मियाँले बताए । उनले भने, ‘यस्ता साना–साना काम गरेर भए पनि एउटा आधार निर्माण गर्न सके भोलि ती क्षेत्रको समग्र विकास गरी धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने र आफ्नो कार्यविधि अनुसार ती कार्यालयले त्यहाँबाट राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छन् ।’

यस्ता धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा पर्यटन विकास कार्यालय खोलिएको मन्त्री मियाँको भनाइ छ । ‘नियम–कानुन बनिसकेपछि यी कुरा अझ प्रस्ट हुँदै जान्छन्,’ उनले भने ।

• खुद्रे योजनाप्रति प्रदेश सभा सदस्य असन्तुष्ट

प्रदेश सरकारबाट पर्यटनका लागि निकासा भएका बजेट र योजनाहरूमा प्रदेश सभा सदस्यहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद श्याम पटेलका अनुसार अहिलेसम्म पर्यटनका हचुवाको भरमा योजना ल्याइएको छ ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म सानोसानो काम भइरहेका छन्, यसले खासै उपलब्धि हुँदैन । वास्तवमा पर्यटकीय क्षेत्र विकसित गर्ने हो भने त्यसका लागि गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’

पटेलका अनुसार अहिले निर्माणको काम त भइरहेको छ, तर योजनाबद्ध हुन सकेको छैन । त्यसकारण लक्षित गरेर गन्तव्य छनोट गरी काम गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसका संसदीय दलका नेता भरत साहले मधेसमा पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेको लगानी उपलब्धिमूलक नरहेको बताए । उनका अनुसार ठुल्ठुला योजनामा लगानी गरेर पर्यटनको हब बनाउनुपर्नेमा स–साना शीर्षकमा टुक्रे योजनाका लागि बजेट खर्च गरिँदै आएको छ ।

प्रदेशमा देखिएका सम्भावना अध्ययन गरेर नयाँनयाँ योजनामा लगानी भयो भने मधेस प्रदेश पनि पर्यटकको हब बन्न सक्ने साह बताउँछन् । तर त्यसरी दीर्घकालीन सोच सरकारले बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।