मधेस प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा यतिबेला मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा मर्मत गर्न भन्दै ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चार वटा पर्यटन विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ, जुन कार्यालयले दुई–दुई जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । ती कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावना कति छ, पर्यटक भित्र्याउन कस्ता योजना बनाइएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अली असगर देवानले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• मधेसमा पर्यटनको सम्भावना कस्तो छ ? पर्यटक भित्र्याउन प्रदेश सरकारले के–के गरिरहेको छ ?

सर्वप्रथम त हामीले एउटा सर्किटको कुरा गरेका छौँ । दुई जिल्लामा एउटा सर्किटको कल्पना गरेका छौँ । यसले ती जिल्लामा भएका पर्यटकीय गन्तव्य पत्ता लगाउने काम गर्छ । त्यसको पहिचान गरेर अद्यावधिक गर्ने काम, पोर्टल बनाउने कामको खाका बनाइएको छ ।

यो पोर्टलमा हामीले भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको फोटो, भिडियोसहितका सामग्री राख्नेछौँ । जसकारण संसारको जुनसुकै ठाउँबाट मधेस प्रदेशमा घुम्न आउन मान्छेले यहाँको गन्तव्यबारे जानकारी पाउँछन् । अहिले यही कल्पनाका साथ प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

भारतबाट आउने पर्यटकहरूका लागि सीमामै होल्डिङ सेन्टर बनाउने योजना पनि अघि सारेका छौँ । सवारी साधनहरूको सहजताका लागि पनि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ । यहाँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र धेरै रहेकाले पहिलो प्राथमिकतामा त्यसलाई नै राखेर प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ ।

धार्मिक पर्यटकसँगै मधेस प्रदेश मेडिकल टुरिजमको पनि ‘हब’ बनेको छ । हामीले गरेको अध्ययन, रिसर्चमा मधेसमा भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट धेरै बिरामीहरू उपचारका लागि आएको देखिन्छ । यहाँका आँखा अस्पतालहरूमा अधिकांश भारतकै मान्छेहरू आएर उपचार गराएको देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि मध्यनजर गरेर आफ्ना योजनाहरू ल्याइरहेको छ ।

• मधेसका रहेका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई थाहा छ ?

छ नि ! किन नहुनु ? तर सुरुको चरणमा हामीले काम गरिरहेकाले मुख्यमुख्य ठाउँहरू हाम्रो सूचीमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा पौराणिक, सांस्कृतिक, परम्परागत महत्त्व बोकेका धेरै धार्मिक स्थल छन्, जुन ओझेलमा छन् । ती सबै स्थल हाम्रो जानकारीमा छन्, नभएको होइन ।

कुरा गर्ने नै हो भने हाम्रो प्रदेशमा खासगरी जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, संकटमोचन,  विवाहमण्डप, गंगासागर जस्ता धेरै पौराणिक इतिहास बोकेका गन्तव्य छन् । यतिमात्रै होइन, गढीमाई मन्दिर, रौजा मजार, बाल गंगा नदी, दुधमती नदी, सिम्रौनगढको ऐतिहासिक ठाउँ छ । जैन धर्मावलम्बीहरूको पनि दुई वटा धार्मिक स्थल छन् । यी मुख्यमुख्य ठाउँहरू त हाम्रो जानकारीमा छ नै । प्रदेशमा रहेका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सूचीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

• प्रदेशमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास र सम्वर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले के कदम चालेको छ ?

जब हामी प्रदेशलाई पर्यटनको ‘हब’ नै बनाउने योजनामा लागि परेका छौँ भने काम नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ? काम गरेका छौँ । बजेट नै धेरै राखेका छौँ । पूर्वाधारको विकास तथा विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको सौन्दर्यकरणका लागि बजेट राखेका छौँ । तर हाम्रो ‘रोडम्याप’ बनिसकेपछि प्रदेश सरकारले मुख्यमुख्य गन्तव्यलाई लक्षित गरेर ठुलो आकारको बजेट विनियोजन गर्छ । तर अहिले भएका गन्तव्यहरूको सौन्दर्यकरण तथा मर्मत सम्भारको काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।

• यो वर्ष जिल्लाका पर्यटन कार्यालयहरूलाई ठुलो बजेट गएको छ, जोसँग आफ्नो कार्यविधि पनि छैन । कार्यविधि नै नभई तपाईंहरूले के आधारमा ती कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्नु भएको हो ?

तपाईंले भनेको कुरा ठिक हो । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले कुनै पनि आधारले हामीले बजेट विनियोजन गरेका होइनौँ । किनभने मेरो नेतृत्वको सरकार बजेट ल्याउनु भन्दा २/३ दिन अगाडिमात्रै गठन भएको थियो । जसकारण हतारहतारमा हामीले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याएका हौँ ।

तर अब हामीले अर्को सालको बजेट प्लानिङ गर्नुपर्‍यो भने दुई महिना पहिलादेखि त्यसका लागि छलफल गर्छौँ । सरोकारवालाहरूसँग राय सल्लाह लिन्छौँ । विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर रोडम्यापका साथ अर्को वर्षको बजेट तथा योजना ल्याउने हाम्रो तयारी छ ।

• उसो भए पर्यटन मन्त्रालयको भूमिका अहिले के छ त ? कि नामका लागि मात्रै पर्यटन मन्त्रालय राखिएको हो ?

हेर्नुस्, पर्यटन मन्त्रालयको भूमिका नभएको होइन । यो मन्त्रालयमा उद्योगसँग सम्बन्धित काम हुन्छ, पर्यटनसँग सम्बन्धित काम हुन्छ, निर्माणको काम हुन्छ । साथै विभिन्न खाले तालिम पनि सञ्चालन हुन्छन् । त्यसकारण यसको भूमिका नभएको होइन, छ । अहिले यी सबै काम पर्यटन मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । हचुवाको भरमा यो मन्त्रालय राखिएको होइन ।

अघि यहाँले पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभयो । तर अहिले जिल्ला–जिल्लामा टुक्रे योजनामा बजेट गएका छन् । यसलाई एकीकृत गरेर कुनै खास क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउन सकिँदैन ? किन जिल्लाहरूमा टुक्रे योजनाका लागि बजेट गइरहेको छ ?

हेर्नुस्, जिल्लामा निर्माणको काम हुन्छ । निर्माणका लागि हरेक जिल्लामा कार्यालय त चाहिन्छ नै । किनभने संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत काम गरियो भने त्यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । यसकारण जनताभन्दा धेरै टाढा नराखीकन हामीले सेवा दिन खोजेका हौँ । त्यसैले जिल्ला तहमा कार्यालय राखेर काम गर्न खोजेका हौँ ।

अर्को कुरा, ६३ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा एक ठाउँबाट सेवा दिएर साध्य पनि हुँदैन । त्यसैले जहाँ काम गर्ने हो, त्यहाँ कार्यालय त चाहिन्छ नै ।

• यहाँले सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ, सहजताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर यी कार्यालयहरूबाट खाली मस्जिद, मन्दिर, गुम्बा, धर्मशाला मर्मत जस्ता सानोसानो योजनामा बजेट किन ?

अब यसमा के बुझ्नु पर्‍यो भने यो देशमा संघीयता आएको जम्मा ७ वर्ष भएको छ । यो ७ वर्ष अगाडि केही बनेको थिएन, तर अहिले बनिरहेको छ । तपाईंले भनेको ठिक हो । अहिले सानोसानो संरचनामात्रै भइरहेका छन्, किनकि सुरुवाती चरणमा सानो योजनाले मान्छेहरूको अपेक्षा पूरा गरिँदैछ ।

तर अब सधैँ यस्तो हुँदैन । अबको एक, दुई वर्षमा यी काम गरिसकेपछि सानो बजेटहरूको कल्पना नै हट्छ । त्यसपछि हुने भनेको ठुलो परियोजना हो । किनभने सानासाना काम त सकिन्छन् ।

अनि अर्को कुरा, अहिले मान्छेले ठुला सपना नै हेर्दैनन्, नजिकको सरकार भइसकेपछि सबै जनताको इच्छा पूरा गर्न अहिले यो सब योजनाहरूमा काम भइरहेका छन् । तर अब अर्को वर्षको बजेट बनाउँदा हामीले यो प्रदेशलाई कसरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर ठुलो आकारमा बजेट ल्याउनेछौँ ।

• मधेसलाई पर्यटनको ‘हब’ बनाउनमा केही चुनौती देखिएका छन् कि ? यदि छन् भने ती चुनौती कस्ता हुन् ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तयारी छ ?

पर्यटकको हब बनाउने भनिसकेपछि चुनौती नहुने होइन, हुन्छ नै । हाम्रा सामु केही अप्ठ्यारा पनि आएकै छन् । मधेसको भूभाग भनेको छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको भूभाग हो ।

यहाँ बढी पर्यटक आउने भनेको भारतबाटै हो । उहाँहरू यो प्रदेशमा जनकपुरका लागि त रेलवेबाट आउनुहुन्छ, तर अन्य ठाउँका लागि गाडीबाट आउने गर्नुहुन्छ । अब यो बिचमा उहाँहरू जति दिन नेपाल बस्नुहुन्छ, त्यति दिन हाम्रो प्रदेशसहित देशको आर्थिक अवस्थाका लागि ठिक हो ।

तर यहाँ भारतीय गाडीका लागि जम्मा ३० दिनको भन्सार हुने व्यवस्था छ । हो, यो हाम्रो लागि चुनौती हो । यो हाम्रो तहबाट हुने कुरा होइन, केन्द्रको सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । हामीले बारम्बार यो अवधिलाई ६० दिन बनाउन पनि भनिसकेका छौँ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

अर्को जटिलता भनेको नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले ५ सय र हजार दरको भारतीय रुपैयाँ लिएर आउन पाउँदैनन् । उनीहरूले ल्याउने भनेको सय रुपैयाँको नोट नै हो । यो गलत नीति छ । कि सरकारले सीमामा सटही काउन्टर खोलिदिनु पर्‍यो, कि त सबै नोट चल्न दिनुपर्छ ।

अनि योसँगै भारतीयहरू नेपाल आउँदा बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र बोकेर आउन पाउँछन् । यो झन् गलत नीति छ । किनभने उसले यति रुपैयाँमा न धेरै घुम्न पाउँछ, न त धेरै बस्न सक्छ । जसकारण हामीलाई नै घाटा हो । जति बढी भारु नोट आयो, त्यसले त हामीलाई डलरको काम गर्छ नि ! भारतसँग साट्दा हामीलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसकारण संघीय कानुनमा परिमार्जनको जरुरी छ । हाम्रा सामु रहेका चुनौती यिनै हुन् ।