मधेस प्रदेशमा खासै प्राकृतिक सम्पदा छैनन् । प्राकृतिक सौन्दर्य, ‘एडभेन्चर’ जस्ता क्षेत्रले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हो । यस अतिरिक्त धार्मिक पर्यटन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

मधेसमा भौतिक तथा प्राकृतिक पूर्वाधारका हिसाबले बलियो संरचना नभए पनि यहाँको इतिहास बलियो छ । अर्थात् मधेसको लामो इतिहास छ । यो इतिहासलाई यहाँका धार्मिक स्थलहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

उदाहरणकै रूपमा लिने हो भने मधेसमा त्रेतायुगदेखिको इतिहास बोकेका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन् । जानकी मन्दिरको इतिहास, गढीमाईको इतिहास, सख्डा भगवतीदेखि मिथिला राज्य हुँदै पारसनाथ र पर्सागढीसम्मको एउटा बेग्लै इतिहास छ । यति लामो इतिहास बोकेका धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।

मधेसमा खासगरी दुई वटा क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर छन् । एउटा कृषि र अर्को भनेको धार्मिक पर्यटन । यी दुई खालको पर्यटनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो मधेस । यो इतिहासमा टेकेर प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गर्न सक्छ । त्यसबाट प्रदेशलाई ठुलो लाभ हुन सक्छ ।

यी इतिहास र सम्भावनालाई बेवास्ता गरी पर्यटनका क्षेत्रमा अहिले कार्य भइरहेका छन् । त्यस्ता कार्यले प्रदेशलाई प्रतिफल दिँदैनन् ।

पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणमा सबैको उत्तिकै योगदान चाहिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले संयुक्त रूपमा त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ । यी तीन वटै तहका सरकारको समन्वय भएमा मात्रै पर्यटकीय क्षेत्रको हब बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

तर मधेस प्रदेशमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसम्मले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने, त्यस अनुसार स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक सुविधा विस्तार गर्ने, त्यस्ता स्थानको पहिचान गरी गुरुयोजना बनाउने जस्ता कुरामा खासै चासो राखेको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले मधेसमा भएका इतिहासहरूसँग केन्द्रित भएर बजेट बनाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा भर्खरै भारतको प्रयागराजमा मेला लागेको थियो, जहाँ लाखौँको संख्यामा भक्तजन गएका थिए । त्यो मेलाका कारण त्यहाँ सबैको व्यापार चलेको थियो । तर, यसको प्रचारप्रसार त्यहाँको सरकारले गरेको थियो । त्यसैले भारतका विभिन्न राज्यबाट मात्र नभई नेपालबाट पनि धेरै धार्मिक पर्यटक गएका थिए ।

अर्कोतिर हाम्रो उदाहरण हेरौँ । भर्खरै हाम्रो प्रदेशमा गढीमाई मेला लागेको थियो । तर सरकारीस्तरबाट त्यसको प्रचारप्रसारका लागि केही भएन । पर्यटकका लागि कुनै प्याकेज घोषणा गरिएन । परिणामस्वरुप अपेक्षा अनुसार पर्यटक आउन सकेनन् । धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनको सवालमा यो भिन्नता अरू देश र हाम्रो देशमा प्रस्ट देखिन्छ ।

हाम्रो पनि केन्द्र सरकारदेखि तीन वटै तहको सरकारबाट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा भारतले जस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसले सबैलाई फाइदा नै हुन्छ । तर विडम्बना, हाम्रोमा त्यसरी काम भइरहेको छैन ।

प्रदेशको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रदेशले अलिअलि गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारले पनि ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन । कता कता अलमलिएकोजस्तो छ ।

हामीले नाटामार्फत प्रदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कामसहित सुझावसमेत प्रदेश सरकारलाई दिएका थियौँ । तर ती सुझाव एउटा पनि कार्यान्वयनका तहमा गएका छैनन् ।

हामीले मधेसका हरेक जिल्लामा ५/५ गन्तव्य रहने गरी ४२ वटा घुम्ने ठाउँ पत्ता लगाएका थियौँ । जसबारे सरकारसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ । तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान अहिलेसम्म गएको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले मधेसमा भएका इतिहासहरूसँग केन्द्रित भएर बजेट बनाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन । खाली राजनीतिक स्वार्थ अनुसार पर्यटनका नाममा बजेट बनाउने वा राख्ने काम भइरहेको छ । अर्थात् मधेस सरकारसँग जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्यति काम हुन सकेको छैन । यद्यपि, मधेसमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने धेरै सम्भावना छन् ।

प्रदेश सरकार सानोतिनो काममा अल्झिरहेको छ । पालिकामा वडाले निर्माण गर्नुपर्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । सरकार कहाँ अलमलिइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।

हाम्रो विश्लेषणमा मधेस पर्यटनको एउटा हब हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि प्रस्ट योजना चाहिन्छ । धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउन खोजेको जनसङ्ख्या कतातिर छ त ? त्यसलाई लक्षित गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो । त्यो काम केन्द्र सरकारले पनि बुझ्न सकेको छैन । अर्थात् यसको अर्थ उहाँहरूमा खास भिजन देखिएन । उहाँहरूको ‘भिजन’ स्पष्ट भएन ।

यहाँ त मन्त्रीहरू अरूको पछिपछि लागेर जिल्ला पुग्ने, मन्दिर हेर्ने, पार्क हेर्ने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । पर्यटनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा हामीले अभियान चलाएको १०/१२ वर्ष भयो । धेरै विषयबारे हामीले अध्ययन गरेका छौँ ।

यो अनुभवका हिसाबले सानो सानो बजेटमा काम गर्नुभन्दा एउटा ठुलो भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ । त्यस्तो संरचना हेर्न पर्यटकहरू आउन् ।

मधेसमा ८ वटा जिल्ला छन् । त्यसमा एउटा जिल्लामा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई ‘हिट’ गरेर काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पर्सा जिल्लामा बनाउनुपर्ने एउटा चिज के हो ? त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकामा बजेट राखेर खासै उपलब्धि हुँदैन ।

तर प्रदेश सरकार सानोतिनो काममा अल्झिरहेको छ । पालिकामा वडाले निर्माण गर्नुपर्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । सरकार कहाँ अलमलिइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । विडम्बना, हाम्रो करको पैसा एकातिर खर्च हुनुपर्ने हो, तर अर्कोतिर खर्च भइरहेको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने मधेस पर्यटनको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटै कारण हो– यो प्रदेशको राजनीति । मैले बुझे अनुसार यो सबैको पछाडि अर्को जड भनेको राजनीतिक उथलपुथल पनि हो । सरकारले स्थायित्व नपाउँदा उसले चाहेको योजनाहरूमा कुनै ठोस नतिजा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म बजेट छुट्ट्याउने अनि त्यो बजेट आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्ने मात्र काम भइरहेको छ । मूलतः यही कारणले मधेसमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । जबकि यस्ता योजनाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएर सबै क्षेत्रसँगको समन्वयका आधारमा तयार हुनुपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

मधेस पर्यटकको हब भयो भने मधेसलाई फाइदा नै हुन्छ । होटलसहित अन्य सबैको व्यापार बढ्छ । मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । भौतिक पूर्वाधारहरू बन्दै गएपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । समग्रमा प्रदेशमा आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै जान्छ ।

–एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेण्ट (नाटा)का मधेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन लामिछानेसँग रातोपाटीका लागि अली असगर देवानले गरेको कुराकानीमा आधारित ।