काठमाडौैँ । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले स्थानीय ङिमा साङगे शेर्पासमेत १०३ जनाले दायर गरेको रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै तत्काल स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्न भनेको छ ।

छ्याङकुुटी–दिदिङ–पुखुवा सडक खण्ड अन्तर्गत २४ किलोमिटरको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो उक्त आयोजनाको प्रवेशमार्ग हो । प्रवेश मार्गको सडक विस्तारमा सुरुमा स्थानीयलाई २० मिटरको मापदण्ड भनिएको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार स्थानीयले मुआब्जा पाए पनि खन्ने क्रममा ३० मिटर खनिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मुआब्जा वितरण सम्बन्धमा गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको थियो । तर रकम वितरण हुन नसकेपछि स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको हो ।

स्थानीयवासी भन्दा अघि भारतीय कम्पनी सतलज अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभिएन) सर्वोच्च आएको थियो । सतलजले प्रवेश मार्ग पीडित संघर्ष समितिविरुद्ध रिट दायर गरेकोमा २०८० पुस ६ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पीडितहरूका तर्फबाट पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राख्दै फैसला गरेको हो ।

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि सुरुमा लगानी बोर्डमा पत्र पठाएको थियो भने पछि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

निरन्तर अवरोध भएपछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन)’ ले क्षतिपूर्ति बापतको रकम माग्ने आशयको पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको थियो । लगानी बोर्ड र एसेजभीएनबिच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ दिनभन्दा बढी निरन्तर राजनीतिक अवरोध तथा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि नियन्त्रण नगरेका कारण परियोजनामा असर गरेको खण्डमा सरकारले भर्पाई गर्नुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि सुरुमा लगानी बोर्डमा पत्र पठाएको थियो भने पछि सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।

तर सर्वोच्चले स्थानीयहरूको रिट जारी गर्दै कम्पनीको रिट खारेज गरेको छ ।

सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) समेत लम्बिँदै आएको छ । उक्त आयोजना अब २०२५ को फेब्रुअरीमै पुग्ने देखिन्छ ।

स्थानीयले छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग्दै अवरोध गर्दै आएका थिए ।

२०७८ चैत १७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम निकासा नभएपछि स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीयको आन्दोलनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो अनुसार वितरण गर्दा करिब ५३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

बिजुली उत्पादनको कार्यप्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारीमा सकिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सकिएको अवस्थामा विवाद सुरु भएको थियो ।

लगानी बोर्डको ४७ औँ बोर्ड बैठकले छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा ४५४ रोपनी जग्गाको ५३ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भनिए पनि आयोजना तयार भएन ।

बिजुली उत्पादनको कार्यप्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारीमा सकिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सकिएको अवस्थामा विवाद सुरु भएको थियो ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजना स्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किमि दूरीको छ । दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किमि नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किमि प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको छ ।

संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २६१ वटामात्रै निर्माण भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अरुण–३ मा देखिएको विवाद समाधान हुने देखिन्छ । उक्त आयोजनास्थल पर्ने खाँदबारी नगरपालिका मेयर महेश थपलियाले आयोजनाले मुआब्जा वितरण थाल्ने हो भने सबै समाधान हुने बताए ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अरुण–३ मा देखिएको विवाद समाधान हुने देखिन्छ । उक्त आयोजनास्थल पर्ने खाँदबारी नगरपालिका मेयर महेश थपलियाले आयोजनाले मुआब्जा वितरण थाल्ने हो भने सबै समाधान हुने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थानीयवासीलाई राहत मिलेको भन्दै अब आयोजनासम्बन्धमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने प्रस्ट पारे ।

मुआब्जा दिने भनेर यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयसमेत भएको र लगानी बोर्डले समेत निर्देशन दिएर रकम प्राप्त भए पनि कम्पनीले नगरेका कारण समस्या भएको मेयर थपलियाको भनाइ छ । सर्वोच्चले फैसलासँगै कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने भनेरसमेत बाटो देखाएकाले नगरपालिकाले स्थानीयहरूको पक्षमा लबिङ गर्ने उनले बताए ।

स्थानीयहरूले दायर गरेको रिट आफूहरूसँग भन्दा पनि लगानी बोर्ड र सरकारसँग सरोकार राख्ने भएकाले त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तार मुनिको जमिनको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ 

विद्युत् प्रसारण लाइनका तार मुनि र त्यस क्षेत्रले ओगट्ने जमिनहरूको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० चैत ३० मा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले २०८१ जेठमा  सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्चले घर, जग्गा आदि सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गर्दै मुआब्जा निर्धारणका सम्भावित आधार पनि फैसलामा भनेको छ । 

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभइ सो टावरबाट तानिने तारमुनिको भाग र त्यसको निश्चित दूरीसम्मको भागमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा लिइएका आधारका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, सोबाट मानव स्वास्थ्य वा सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम, तारमुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे नरहेको कुरा पनि हेर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । यी सबै आधारहरूलाई हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेरमात्र प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

खाँदबारी–८, सङ्खुवासभाका छत्रमणि आचार्यसहित २२ जना स्थानीयले आफूहरूको जग्गा लिइएको तर उचित मुआब्जा नपाएको भनी रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूको पक्षमा रिट जारी गरेको थियो ।