पहिलो दिनमै ट्रम्पले गरेका १५ महत्त्वपूर्ण कुरा
वासिङ्टन डीसी । डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा अमेरिकी संसद् क्यापिटल हिलमा ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । सत्ता सम्हाले लगत्तै ट्रम्पले राष्ट्रियदेखि विदेशसम्मका अमेरिकी नीतिहरूमा धेरै ठुला परिवर्तन ल्याउने कुरा गरे ।
शपथ लिएको ६ घण्टा भित्रै उनले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनका ७८ निर्णयहरू उल्टाइदिए । यसमा अवैध आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने, अमेरिकामा जन्मिएकै आधारमा अवैध/अस्थायी आप्रवासीका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने नीति गर्ने र अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिर निकाल्ने जस्ता निर्णयहरू समावेश छन् ।
१. जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने घोषणा
ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा वा अस्थायी भिसामा बसोबास गर्ने आमाबाबुका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्ने आदेश उनले दिएका हुन् । यो आदेश लागू गर्न ट्रम्पले अधिकारीहरूलाई ३० दिनको समय दिएका छन् ।
ट्रम्पको यो आदेशले अमेरिकी बालबालिकाको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई चुनौती दिनेछ । अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले बालबालिकालाई जन्मसिद्ध नागरिकताको ग्यारेन्टी दिन्छ । यो कानुन अमेरिकामा १५० वर्षदेखि लागू छ ।
संसारमा बालबालिकाले नागरिकता पाउने दुई तरिका छन् । पहिलो– माटोको अधिकार, अर्थात् बच्चा स्वतः जन्मेको ठाउँको नागरिक बन्छ । दोस्रो रगतको अधिकार अर्थात् बच्चालाई त्यस देशको नागरिक मानिनेछ जहाँ उसका आमाबाबु नागरिक छन् ।
२. क्यापिटल हिंसाका दोषीहरूलाई माफी
राष्ट्रपति बनेसँगै, ट्रम्पले २०२१ को जनवरी ६ मा क्यापिटल हिलमा हिंसाका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना लगभग १६०० समर्थकहरूको सजाय माफी दिए । सजाय माफी पाएकाहरूमध्ये धेरैलाई देशद्रोहको षड्यन्त्र जस्ता मुद्दामा दोषी ठहराइएको छ ।
३. अवैध आप्रवासीहरूलाई निकाल्ने
ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध आप्रवासीहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने र अवैध आप्रवासीहरूलाई समातेर सीमामा छोड्ने नीति घोषणा गरेका छन् । ‘बाइडेन प्रशासनले हाम्रो देशमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका खतरनाक अपराधीहरूलाई आश्रय र संरक्षण दिएको छ,’ उनले भने ।
४. मेक्सिकोको सीमामा आपत्काल
उनले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा आपत्कालीन अवस्था लगाउने बारेमा कुरा गरेका छन् । यहाँबाट हुने सबै अवैध प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने पनि उनले बताए। सरकारले अपराध गर्ने विदेशीहरूलाई उनीहरूकै देशमा फिर्ता पठाउनेछ ।
५. टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो
ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश मार्फत चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुनलाई ७५ दिनको लागि रोक लगाएका छन् । यसअघि जो बाइडेनले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाएका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको लागि खतरा बताउँदै आएको छ ।
६. अमेरिकामा जम्मा २ लिङ्ग
‘जनवरी २० देखि अमेरिकी सरकारको लागि केवल दुई लिङ्ग हुनेछन्– पुरुष र महिला ।’ ट्रम्पले भनेका थिए । अमेरिकामा सबै सरकारी सेन्सरसिप तुरुन्तै रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पुनर्स्थापित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने पनि उनले बताए ।
७. पानामा नहर खोस्ने धम्की
पानामा नहर फिर्ता लिई छाड्ने पनि ट्रम्पले भनेका छन् । यो नहरका कारण आफूहरूमाथि निकै नराम्रो व्यवहार गरिएको पनि उनले बताए । नहर पानामा देशलाई उपहारको रूपमा कहिल्यै दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने पनि उनले भनेका छन् । यसकै कारण अहिले चीनले पनामा नहर सञ्चालन गरिरहेको र नहर चीनलाई सुम्पनु नहुने भन्दै उनले यसलाई फिर्ता लिनु पर्ने कुरा फेरि दोहोर्याए ।
८. मेक्सिको खाडीको नाम फेर्ने
ट्रम्पले मेक्सिकोको खाडीको नाम परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको नाम परिवर्तन गरेर अमेरिकाको खाडी राख्ने घोषणा गरे । ट्रम्पले पहिले पनि अमेरिका खाडीको नाम बढी ‘सुन्दर सुनिन्छ र यो नाम राख्नु सही हुन्छ’ भनेर भनेका थिए ।
९. डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकाको बहिर्गमन
ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट अमेरिका बाहिरिने सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरे । उनले यसलाई ठुलो निर्णय भनेका छन् । ट्रम्पले डब्ल्यूएचओबाट अमेरिका अलग्गिने आदेश दिएको यो दोस्रो पटक हो ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कोरोना महामारीसँग जुध्न डब्लुएचओले चालेका कदमहरूको आलोचना गरेका थिए । यसपछि उनले अमेरिकालाई यस संगठनबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर जो बाइडेनले राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै यो आदेश उल्ट्याए । अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा धेरै रकम दिन्छ । सन् २०२३ मा, अमेरिकाले एजेन्सीको बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । अमेरिकाले यस एजेन्सीलाई धेरै पैसा दिइरहेको तर यसबाट अरू देशहरूले बढी फाइदा लिइरहेको ट्रम्पले धेरै पटक भनेका छन् ।
१०. पेरिस सम्झौताबाट बाहिरियो अमेरिका
ट्रम्पले सोमबार फेरि एक पटक फेरि जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकालेका छन् । उनले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘म यो एकपक्षीय पेरिस जलवायु सम्झौताबाट तत्कालै हट्दैछु,’ उनले भने । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि अमेरिकालाई उनले जलवायु सम्झौताबाट अलग गरेका थिए ।
११. अन्य देशहरूमाथि अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा
क्यानडा र मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने ट्रम्पले बताएका छन् । यो निर्णय फेब्रुअरी १ अर्थात् लगभग १० दिन पछि लागू हुनेछ । यो निर्णयका कारण क्यानडा–मेक्सिकोबाट अमेरिका ल्याउने सामानमा व्यवसायीहरूले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म आफ्नो देशको सरकारले अन्य देशहरूलाई धनी बनाउन अमेरिकी जनतामाथि कर लगाउँथ्यो तर अब यसलाई परिवर्तन गरिने उनले बताए । ‘अब हामी हाम्रो देशका जनतालाई धनी बनाउन अन्य देशहरूमा शुल्क र कर लगाउँछौँ,’ ट्रम्पले भने ।
१२. ईभीको अनिवार्यता अन्त्य
आफ्नो सरकारले ग्रीन न्यू डिल समाप्त गर्ने उनले बताए । ग्रिन न्यू डिलले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनबारे कुरा गर्थ्यो । ट्रम्पले विद्युतीय सवारी साधनको अनिवार्य आवश्यकता हटाउने कुरा पनि गरे । अर्थात् अमेरिकीहरूले अब आफ्नो रोजाइको कार किन्न सक्नेछन् । मन नलागी नलागी पनि विद्युतीय कार किन्न पर्ने छैन ।
१३. मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने घोषणा
अमेरिकाले मंगल ग्रहमा पनि आफ्नो झन्डा गाड्ने ट्रम्पले बताए । मंगल ग्रहमा अमेरिकाको तारा जडित झन्डा गाड्न अन्तरिक्ष यात्रीहरू पठाउने उनले बताए ।
१४. विदेशी शत्रु अधिनियम १७८९ लागू गर्ने कसम
अमेरिकामा विदेशी गिरोहहरूलाई लक्षित गर्न १७९८ को विदेशी शत्रु अधिनियम लागू गर्ने बताए । यो कानुनी शक्ति अन्तिम पटक दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी, जर्मन र इटालियन मूलका गैर–अमेरिकी नागरिकहरूलाई हिरासतमा राख्न प्रयोग गरिएको थियो । आपराधिक गिरोहहरूलाई विदेशी आतङ्कवादी संगठन घोषणा गरिने पनि उनले बताए ।
१५. क्युबा फेरि आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने देशहरूको सूचीमा
डोनाल्ड ट्रम्पले आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने देशहरूको कालोसूचीबाट क्युबालाई हटाउने निर्णय रद्द गरेका छन् । पूर्ववर्ती बाइडेनले क्युबालाई कालोसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । बदलामा, क्युबाले आफ्नो जेलमा रहेका ५०० भन्दा बढी अमेरिकी कैदीहरूलाई रिहा गर्दै थियो । कुर्सीमा बसेको पहिलो दिनमै ट्रम्पले गरेको यस निर्णयको क्युबाली सरकारले आलोचना गरेको छ ।