काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका हरेक बैठकमा सभापतिको कुर्सीलाई ‘दाउ’मा लगाएर झगडा पर्न थालेको छ । सत्तामा रहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रबिच तिक्तता बढाउने माध्यम यही पद बनिरहेको छ ।

समिति सभापति एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन् । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा यो पद पाएको थियो । राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै एमाले सत्ता र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा छन् । सभापति पोखरेलले त्यसकै आधारमा नैतिक रूपमा पदबाट बिदा हुनुपर्ने माओवादी अडान छ । एमाले भने राजनीतिक विषय भएकाले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाबिच संवाद गरेर सबै समिति सभापतिमा निर्वाचन गर्ने हो भन्दै धम्क्याइरहेको छ ।

याे पनि

निर्माण सामग्रीका मूल्यवृद्धिदेखि ठुला आयोजनामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी लेखा समितिमा

अर्जुननरसिंह केसी–जनार्दन शर्मा नोकझोक

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापतिका विषयमा एमाले–माओवादी सांसद आमनेसामने भए । बैठकको सुरूवातमै माओवादी सांसद राजन दाहाल बोल्दै सभापति पोखरेलको राजीनामा माग गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले केही सांसद बोलेपछि यस विषयमा कुरा उठाए । ‘समिति सभापतिबारे कुरा उठ्यो । हामीकहाँ विश्वव्यापी परम्परा तोडिँदै आयो । जनार्दनजी समिति सभापति हुँदा पनि तोडिएको हो । रामकृष्ण यादव हाम्रै पार्टीका हुँदा पनि तोडिएको हो,’ केसीले बैठकमा भन्दै थिए ।

बैठकमा भर्खरै छिरेका माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले केसीलाई रोक्दै भने, ‘मैले तोडेको होइन । सरकार परिवर्तन भएपछि राजीनामा दिएर छाडेको हो ।’

अर्का सांसद रामकृष्ण यादवले लगत्तै आफूले तोड्न नखोजे पनि सभापतिमा आफूलाई राखिएको बताए ।

अलिक समय लिएर बोलेका केसीले आफ्नो कुरा अन्त्य गर्दै पुनः सभापतिको विषय उठाएको र जनार्दनको नाम जोडे । आफूले गलत बोलेको भए माफ गर्न भन्दै उनले विगतको परम्पराको कुरा गरेपछि शर्मा पुनः आक्रोशित बने । ‘सभापतिज्यू मेरो नाम बारम्बार लिन पााइँदैन,’ उनले भने ।

शर्माले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि पुनः केसीले अल्पज्ञानको आधारमा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सभापतिको परम्परा के थियो ? हेर्ने र सच्याउने हो । मैले छाडेको हो । लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने हो,’ उनले भने ।

मन्त्री पाएर छाडेको भन्दै योगेश भट्टराईले दिए जवाफ

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले शर्माले झूट बोलेको भन्दै कटाक्ष गरे । सुन्नुपर्ने बेला आफू बोलेर हिँडेको भन्दै उनले शर्मा तत्कालीन लेखा समितिमा सभापति हुँदा मन्त्री पाउने पक्का भएपछि छाडेर हिँडेको आरोप उनको थियो ।

‘सार्वजनिक खपतका लागि पनि बोल्ने चलन छ । यहाँ समिति सभापतिको कुरा उठेको छ । संविधान र संसद् नियमावलीले स्पष्ट भन्दैन,’ भट्टराईले शर्मालाई जवाफ दिँदै भने, ‘तर, मान्यता भने प्रतिपक्षलाई दिने छ । यहाँ कुरा उठ्यो, एक जना माननीयले छोडेँ पनि भन्नुभयो । तर, इतिहास कस्तो रहेछ भने मन्त्री भएपछि समिति सभापति छोडेको रहेछ २०७३ मा ।’

उनले मन्त्री हुने भएपछि समिति सभापति छाड्नु स्वाभाविक भएको बताए । छाडिए पनि जसले छाड्यो उसैको पार्टीले पछि सभापति लिएको उनको भनाइ थियो । ‘२०६५ र २०७४ सालमा पनि यस्तो भएको थियो,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।

उनले यसबारे जहिले कचकच गर्नुभन्दा पनि संविधान वा नियमावली परिवर्तन गरेर कुनै निर्दिष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटा क्लज राखौँ । हिजो आफैँ तोड्ने अनि आज नैतिक बलको कुरा गर्ने ? हिजो तपाईंहरूले तोडेको हो,’ उनले भने, ‘सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई यो कुरा नउठाऊ ।’

‘अब बोले राम्रो हुँदैन’ भनेपछि चर्काचर्की

एमाले र माओवादी सांसदले भाषागत रूपमा तल्लो स्तरमै उभिएर वाद–प्रतिवाद गर्न भ्याए । एमाले सांसद तारा लामा तामाङले प्रतिपक्षी दलका सांसदले सभापतिमाथि अन्य सांसदले गरेको टिप्पणीलाई लिएर ‘अब बोले राम्रो हुँदैन’ भनेपछि सांसदहरूबिच चर्काचर्की भयो ।

लामाले अनौपचारिक कुरामा अँगालो मारेर हिँड्ने तर बैठकमा सधैँ सभापतिलाई पेल्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखे । मिडियामा देखाउन बोल्नाले समिति र सभापतिको गरिमामा कमी आएको भन्दै उनले सधैँ एकै विषय उठाए राम्रो नहुने चेतावनी दिए ।

‘सभापतिलाई सधैँ पेलेको छ । एजेन्डामा बहस हुँदैन । अबदेखि बोले राम्रो हुँदैन,’ लामाले भनेका थिए ।

त्यसपछि प्रतिवादमा उत्रिए माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल । उनले ‘के राम्रो हुँदैन ?’ भनेर प्रतिवाद गरे । ‘के राम्रो हुँदैन भनेको ? कुस्ती खेल्न भनेको हो ? यो असंसदीय भाषा भयो । रेकर्डबाट हटाउनुहोस्,’ दाहालको माग थियो ।

लामाले जवाफ दिए । ‘किन हटाउने ? बोल्छु त । मैले कसैलाई इंगित गरेको छ र ? आफैँ अनेक काम गरेर आउने,’ उनको भनाइ थियो । त्यति बेलै भट्टराईले साथ दिए,  ‘के असंसदीय भयो ? के संसदीय भयो ?’

तब दाहालले भने, ‘माननीयको शब्द असंसदीय भयो । हटाउनुपर्छ ।’

फेरि लामाले भने, ‘भाइरल हुन बोल्ने ? ल जाऊँ प्रचण्डजीकोमा । जाऊँ डेलिगेसनमा । म आफैँ जान्छु । हिजो आफैँले बनाएको एजेन्डामा बहस छैन । कराएको छ । सभापतिलाई प्रश्न उठाएको छ ।’

यो विषयले बैठकको अन्त्यसम्म पनि निर्क्योल पाएन । बैठकको अन्त्यतिर माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सत्ताको धम्की दिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘सत्ताको भन्दैमा धम्की दिने ? खोजेको हो भन्ने ? धम्की दिन मिल्छ ? कुस्ती खेल्न आउने ? असंसदीय रूपमा यस्तो कुरा बहुमतले पेल्न मिल्छ ? यस्तो कुरा किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसद्मा लगाम लगाउन पाइँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

विगतबाटै हो सभापतिमा किचलो

लेखा समितिमा नेतृत्वका लागि हुने लडाइँ र बहस नौलो होइन । यो समिति प्रतिपक्षमा पुग्ने दललाई छाड्नुपर्ने भनेर बाध्यात्मक रूपमा कानुन र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमा लेखिएको छैन । दलहरूले एकपटक पाएको सभापति पद आफू सत्तामा पुगे पनि छाड्दैनन् । जसलाई विगतका दृष्टान्तले थप पुष्टि गर्छ ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् २०६४ सालको निर्वाचन जितेर सरकार बनायो । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा खुम्चिएको थियो । त्यस बखत समिति सभापति कांग्रेसले पायो । सभापतिको भूमिकामा रहे कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव ।

सत्ता समीकरण लामो समय गएन । कांग्रेसको सहयोगमा २०६६ जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस सत्तारुढ दल बन्दा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । कांग्रेसले समितिको नेतृत्व छाडेन । सत्तारुढ दल भए पनि कांग्रेसकै यादव सभापति पदमा रहे ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । प्रधानमन्त्री बने सुशील कोइराला । उक्त समय प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा माओवादी नै पुगेको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि समिति सभापति भने माओवादीले नै पायो ।

माओवादीबाट जनार्दन शर्मा २०७१ सालमा समिति सभापति बने । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । जसमा सत्ता सारथि माओवादी बन्यो । तापनि लामो समय शर्माले समितिको नेतृत्व छाडेनन् । ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ समीकरण र आफू मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि शर्माले उक्त पद छाडेका थिए ।

शर्मा बाहिरिएपछि रिक्त पदमा कांग्रेस र माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेलाई दिएनन् । बरु २०७३ माघ ७ गते भएको निर्वाचनमा एमाले सांसद पशुपति चौलागाईंलाई सात मतले हराउँदै माओवादी सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति निर्वाचित भए ।

२०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए । पछि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बन्यो । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पायो । कांग्रेसबाट भरत शाह सभापति बने ।

नेकपामा विवाद, प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दियो । एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीसहित माओवादीलगायत दलको साथमा कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । तर, उसले लेखा समिति छाडेन । शाह पाँच वर्ष पूरै सभापति भएर बिदा भए ।

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनले कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपाले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचन परिणाम आउँदा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दलको हैसियतमा पुगे ।

पहिले माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बन्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा पुनः माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलियो । त्यही बेला प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिका सभापति चयन गरिएको हो ।

राजनीतिक भागबन्डा मिलेपछि २०८० भदौ १० गते सभापति चयन भएका हुन् । त्यस क्रममा कांग्रेसलगायत दलको सहयोगमा माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो ।

त्यस बखत कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले समिति सभापति भागबन्डा गरेका थिए । त्यसैको आधारमा लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भागमा परेको थियो ।

राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ । हाल सत्ताको नेतृत्वमा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादी पुगेका छन् । समिति सभापतिमा एमालेकै पोखरेल छन् । सोही कारण लेखा समिति आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ ।

यसकारण महत्त्वपूर्ण छ लेखा समिति

विशेषगरी संसद् र संसदीय समिति सरकारको ‘वाच डग’ नै हुन् । उनीहरूको काम सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु हो । प्रतिनिधिसभा भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि बसेर छलफल, बहस र नीति नियम बनाउने थलो हो । यस्तै समितिले सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने अख्तियार राख्छ ।

लेखा समिति सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने अधिकार र हैसियत राख्ने शक्तिशाली समिति हो । यसको मुख्य कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमा निगरानी गर्नु हो । यस्तै राजस्व जोडिएका र अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार भएका विषयमा अनुसन्धान गरी सरकार र अख्तियारजस्ता निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार लेखाले राख्छ ।

सरकारबाट आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता खोज्ने कार्य लेखाले गर्छ । सतहमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रायः सबैमा यही समितिमा छलफल हुने गरेका छन् । समितिले छलफलपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन भन्दै अख्तियारजस्तो शक्तिशाली आयोगलाई निर्देशन दिन्छ । राजस्व, भ्रष्टाचार, महालेखाको प्रतिवेदनजस्ता गम्भीर विषय जोडिने भएकाले यो समितिको नेतृत्वमा आकांक्षा बढ्ने गर्दछ ।

लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय बाँकी नै छ । जसमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्षमा सभापति पोखरेल उभिएका छन् । यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दल आमनेसामने भइरहेका छन् ।

यसबाहेक समितिमै टेरामक्स खरिद, एनसेल प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणजस्ता ठुल्ठुला आर्थिक घोटालाका विषय अड्किएर बसेका छन् । कुन विषयमा बैठक बोलाउने र कस्ता एजेन्डा तय गर्ने भन्ने अधिकार सभापतिमा निहित हुने भएकाले समितिको सभापति पद महत्त्वपूर्ण छ ।