काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गैरकानुनी रूपमा दरबन्दी थप गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक नायब सुब्बाले २०८१ साउन २९ गते समितिमा उजुरी दिएका छन् ।  

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, एमसीसी परियोजना लगायतका ठुला आयोजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै लेखा समितिमा एक सय उजुरी प्राप्त भएका छन् ।

मंगलबार लेखा समितिले साउन यता परेका एक सय उजुरी अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ ।

यसै सातामात्र समितिमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिबारे उजुरी परेको थियो । आइतबार निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट र डण्डीको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी भएको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

यसैगरी सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि रोक्न हार्डवेयर संघ विराटनगरका देवी प्रसाद पोख्रेलले माघ ४ गते लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

एमसीसी परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी

अमेरिकी सरकारको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) अनुदान सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ । ‘एमसीसी अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी पाउँ’ भन्दै  निरेसराज मल्लले २०८० असोज २६ गते समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्गको सल्यान लगायत जिल्लामा जोड्ने सडक खण्डको ठेक्का सम्बन्धी फाइल तानेर कारबाही गरीपाउँ भन्दै सरोकारवालाहरूले समितिमा उजुरी गरेका छन् । उक्त उजुरी २०८१ असोज ७ गते समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

मध्य भोटेकोशी आयोजनामा छानबिन गर्न माग

यसैगरी निर्माणाधीन मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गर्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । १०२ मेगावाटको यो जलविद्युत् आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिन अनुरोध गर्दै भेषराज लुईंटेलले समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

यो आयोजनाका सम्बन्धमा अर्का नाम नखुलाइएका उजुरीकर्ताले समेत उजुरी गरेका छन् । ती उजुरीकर्ताले आयोजनाका सेयरधनीहरूको लगानीको प्रतिफल सम्बन्धित पक्षबाट दिलाउन माग गरेका छन् ।

सरिता गिरीले हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न २०८१ साउन ३१ गते लेखा समितिमा उजुरी गरेकी छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा गलत टेण्डर गर्दा अर्बौं रकम दोहन गरिएको दाबीसहित लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । सो बेला १९ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ललितपुरका उज्ज्वल कृष्ण श्रेष्ठले उजुरी दिएका हुन् ।

यसैगरी एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौं भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा भेषराज लुईंटेलले २०८० मंसिरमा उजुरी दिएका छन् ।

सिम लोकेटर खरिद टेण्डरमा पनि करोडौँ रकम हिनामिना

केन्द्रीय अनुसनधान ब्यूरोद्वारा सिम लोकेटर खरिद गर्नका लागि आह्वान गरिएको टेण्डरमा भ्रष्टाचार गरी करोडौँ रकम हिनामिना गरेको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले २०८० पुस २५ गते उजुरी दिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्स मेसिन खरिद लगायतमा भएको करोडौँ भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीहरूले उजुरी पेस गरेका छन् ।

रामबाबु खनालले २०८० पुसमा वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको अनियमितता अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । विभागले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड बद्नियतपूर्वक खर्च गरेको उनको दाबी छ ।

विभागले १ करोड २० लाख रुपैयाँमा किनिएको फरिजन इम्प्लाइमेन्ट इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर बद्नियतपूर्वक खर्च गरेकोभन्दै उजुरी दिएका छन् ।