काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्योट मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका राजश्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणी शर्माको मुद्दामा फेरि पनि अन्य आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि ६ पटकसम्म अन्य आदेश गरेको थियो । 

मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्य आदेश गरेको हो । 

यसअघि साउन २८ मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सुरुमा अन्य आदेश गरेको हो । 

दोस्रो पटक भदौ ५ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्य आदेश गर्‍यो । त्यस्तै तेस्रो पटक भदौ १२ गते  न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्य आदेश गर्‍यो । चौथो पटक असोज १५ गते न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र  सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्य आदेश गर्र्यो । त्यस्तै पाँचौँ पटक मंसिर ११ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्य आदेश गर्र्यो । त्यस्तै पुस १६ गते न्यायाधीशद्वय  तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले छैटौँ पटक अन्य आदेश गरेको थियो । फेरि पनि सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि आवश्यक फाइलहरू पेस गर्न आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चमा यो विवाद साउन २१ गते दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले साउन २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त दिन नै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिनुपर्ने देखिएको भन्दै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो ।  यो विवादमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र पुनरावेदनसहित ६ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । यी सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर २०८१ साउन २२ गतेदेखि सुनुवाइ  सुरु भएको थियो । 

असोज ६ गतेदेखि यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्दै सुनुवाइ पनि सुरु भएको थियो । उक्त इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै असोज १० गते निसु समेत तोकेको थियो । तर उक्त इजलासले असोज १५ गते अन्य आदेश गरेर पन्छाएको थियो । उक्त आदेशपछि लगातार हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने हुँदै आएको मुद्दामा मंगलबार पुनः फाइल मगाउने आदेश गरेको हो । 

कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरूलाई ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो ।