काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको अधिवेशन माघ १८ गते बस्नेगरी आह्वान गरेका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएसँगै कानुन निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण र पारित गर्ने अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ । तर, अघिल्लो वर्ष हिउँदे अधिवेशनमार्फत अपेक्षाअनुरुप कानुन निर्माण हुन नसकेको तथ्य देखिन्छ ।

संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । यसपटक संसदलाई बिजनेस दिन सरकार सम्बद्ध दलहरू अलि बढी केन्द्रित बनेका जस्ता देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूको समिति बनाएर विधेयकहरूमा सहमति जुटाएर अघि बढाउने प्रयास गरेका छन् । जसमा एमाले र कांग्रेस संसदीय विभाग प्रमुख समेत छन् ।

एमाले संसदीय विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता योगेश भट्टराई यस पटकको हिउँदे अधिवेशन विगतको भन्दा फरक हुने र धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गर्ने दाबी गर्दछन् ।

‘अहिले विभिन्न समितिमा १९ वटा विधेयक छन् । यसमध्ये अधिकांश विधेयक यही अधिवेशनमा पास गर्नेगरी जान्छन्’, भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘निजमती र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयकमा अलि समय लाग्न सक्छ ।’ ती विधेयकमा छलफल जारी नै रहेकाले समय लाग्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

यो पनि

Nepal's first 24-hour updated news portal - Ratopati

संसद्‍मा विपक्षी दलको ‘एकै स्वर’ हुने

‘१४/१५ वटा विधेयक यही अधिवेशनमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरी लगायत नयाँ विधेयक पनि सरकारले दर्ता गरिसकेको छ । त्यसैले यस पटकको हिउँदे अधिवेशनले विधायकी स्वरुपमै काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

भट्टराईले संसदलाई विधायिकी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक परे संसदको नियामवली समेत संशोधन गर्न सकिने बताए ।

‘एउटा विधेयक समितिमा जति पनि समय बसिरहेको अवस्था छ । तर अब कति समय राख्न पाउने भन्ने प्रश्न उठेकाले त्यो व्यवस्था संशोधन हुन पनि सक्छ’, भट्टराईले भने, ‘अधिकांश दलका प्रतिनिधि समितिमै हुने भएकाले त्यहीँ छलफल र सहमति जुट्न सक्छ र खास समस्या हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

कतिपय जटिल विधेयकको सन्दर्भमा विशेष समितिमार्फत जाने कि भन्नेबारे कुरा भइरहेको भन्दै भट्टराईले नियमावलीमा भएकै व्यवस्थाबाट त्यसरी जान सके फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्न सकिने बताए ।

यद्यपि विधेयकका सवालमा अहिलेसम्म अभ्यास नभएको भट्टराईको भनाइ छ ।

• ८१ घण्टा ५५ मिनेटमा तीन विधेयक पारित

सांसदहरू कानुन निर्माणको साटो अन्य विषयमा बढी केन्द्रित बन्दा कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको कुरालाई सबैजसो राजनीतिक दल र सांसदहरूले नै स्वीकार्दै आएका छन् ।

उदाहरणकै लागि अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन २०८० माघ २२ मा सुरु भएर २०८१ वैशाख २ गतेसम्म चलेको थियो । ७० दिन चलेको उक्त अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका २३ वटा बैठक बस्दा ८१ घण्टा ५५ मिनेट समय गुजारेको थियो ।

उक्त अवधिमा प्रतिनिधि सभाले जम्मा तीन वटा विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएका थिए ।

अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमार्फत प्रतिनिधि सभाले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पारित गरेको हो ।

उक्त अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर कुल आठ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि तीन वटा विधेयकमात्र पारित भएका हुन् ।

संसदमा वर्षे र हिउँदे गरी दुई पटक अधिवेशन सञ्चालन हुने गर्छन् । वर्षे अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट पेस र पारित गर्छ भने हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण र पारित गर्ने अधिवेशनको रूपमा चिनिन्छ ।

• सभामुख नै थिए असन्तुष्ट

अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट कानुन निर्माणमा भएको प्रगतिप्रति सभामुख देवराज घिमिरे स्वयं सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् ।

उक्त अवधिमा पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा आगामी अधिवेशन योभन्दा प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्नेतर्फ लक्षित गर्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने लगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनहरूभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु’, सभामुख घिमिरेले त्यसबेला भनेका थिए ,‘तर, पर्याप्त भने हुन सकेन ।’

उनले राजनीतिक दलहरूबिचको उच्च समझदारी अभाव र विवेकपूर्ण निर्णय हुन जरुरी रहेको भन्दै आगामी अधिवेशन अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।