सुर्खेत । सोमबार कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भए ।

०८० चैत अन्तिम साता वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेपछि निलम्बनमा परेका शाहीले उक्त मुद्दामा सफाइ पाएसँगै झण्डै १० महिनाको अवधिमा पहिलो पटक प्रदेश सभामा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र तत्कालीन अवस्थामा गरिएको ८ बुँदे सम्झौता यही साताभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्यथा सरकारबाट आफ्नो पार्टी बाहिरिने चेतावनी दिए ।

शाहीको भनाइलाई लिएर एमाले नेताहरूका फरक–फरक टिप्पणी आइरहेका छन् । मन्त्रीले फोन नउठाएको भरमा यसरी रोष पोख्नु गलत भएको कतिपय नेताको टिप्पणी छ भने चित्त नबुझेको कुरा गठबन्धनभित्र छलफल र बहस गर्नुको साटो एक्कासी संसदमै बोल्नु उचित नभएको तर्क कतिपयको छ ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रदेश सभामा आफ्नै गठबन्धनको विरोध विपक्षीले भन्दा चर्को गरेर कांग्रेस नेता शाहीले राजनीतिक सहकार्यको दरिद्रता देखाएको आरोप लगाए । उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन उहाँले बनाउनुभएको पनि होइन, भत्काउन सक्ने पनि होइन । असमझदारी हुन सक्छन् भनेरै प्रदेशस्तरमा पनि दुई दलबिच संयन्त्र बनेको छ– बैठक राखे हुन्छ, चित्त नबुझेका कुरा गरे हुन्छ ।’

तर, सार्वजनिक खपतका लागि एउटा फोन नउठाएका कारण सरकार नै छाड्ने कुरा गर्नुले साथीहरूको सोचाइको स्तर मापन गर्ने रिजालको टिप्पणी छ ।

कांग्रेसका सांसदहरूले शाहीको अभिव्यक्ति स्वाभाविक भएको र मुख्यमन्त्रीले गम्भीर भइ नसोचे परिणाम अर्र्कै आउनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको ६ महिना नबित्दै गठबन्धनभित्र विवाद बढेको हो । केन्द्रमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश होस् वा विपक्षीले सरकारका कमजोरी प्रकट भएका घटनालाई लिएर घेराबन्दी गर्दासमेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दह्रो साथ दिँदै आएका छन् । तर कर्णाली प्रदेशको हकमा त्यसको ठिक विपरीत परिदृश्य देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवादलाई सामान्य मानिएको छैन । किनकि, कर्णाली प्रदेशको इतिहासमा यस्ता खटपटले केन्द्रकै समीकरणलाई फेरबदल गरेको उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छ ।

तत्कालीन नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु कर्णाली हो । ‘फ्लोर क्रस’देखि पटक–पटक केन्द्रको गठबन्धनलाई धक्का दिने सवालमा कर्णाली अगाडि नै छ ।

• सरकार बचाउन कँडेललाई एक साताको म्याद

यही साताभित्र ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन शाहीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई समयसीमा दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी नगराए सरकार छाड्ने शाहीको चेतावनी छ ।

०८१ असारमा गरिएको ८ बुँदे सहमतिमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्मको नामसहित आएका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने, टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने लगायत छन् । शाहीले भने, ‘यही साताभित्र कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी नदिए तपाईंहरू पवित्र गठबन्धन बस्नुहोला, हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’

शाहीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि पुरानो राजनीतिक दोषारोपण मुख्य कारण मानिएको छ । तत्कालीन समय कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई यामलाल कँडेलले ‘अपवित्र गठबन्धन’को संज्ञा दिएका थिए । कांग्रेस–एमालेबिचको गठबन्धन बन्ने बेलामा आफू यहाँ भएको भए गठबन्धन नै नहुन सक्थ्यो भनेका छन् ।

शाहीले सरकार छोड्दा केन्द्रबाट कारबाही भए पनि भोग्न तयार रहेको प्रस्ट पारे । उनले अगाडि थपे, ‘यहाँ सरकार छोड्दा कारबाहीको तयारी होला, त्यो भोग्न तयार छु, अन्याय सहेर सरकारमा बसिन्नँ ।’

शाहीले सरकार छोड्ने चेतावनी दिनुको अर्को कारण हो– एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले उनको फोन नउठाउनु । समपूरक योजनाको विषयमा सम्झाउन चार÷पाँच पटक फोन गर्दा पनि फोन नउठाएको उल्लेख गर्दै शाहीले बुढालाई बर्खास्त नगरे सरकारमा नबस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने ? जीवन शाही को हो ? के गर्छ र भन्ने सोच्यो होला,’ शाहीले भने, ‘त्यो मन्त्रीलाई स्याक नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?’

शाहीले संघीयताको मर्म अनुुसार चल्ने र केन्द्रका नेताको दास नहुने पनि प्रस्ट पारे । शाहीले ०८० वैशाखमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको समयमा आफूले सिफारिस गरेका सांसदलाई मन्त्री नियुक्त रोक्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन आउँदा पनि मानेका थिएनन् । देउवाले रोक्दा शाहीले नमानेपछि झण्डै केन्द्रीय गठबन्धनमै धक्का पर्ने देखियो । पछि बाध्य भएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शाहीकै सिफारिसमा परेका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

यो पटक सत्ता गठबन्धन निर्माणका बेला औपचारिक रूपमा उपस्थित नभएकाले यामलाल कँडेलसँग आफ्नो कुनै सम्झौता पनि नरहेको शाहीले संसदबाटै प्रस्ट पारे । ‘अहिलेका जुँगा नभएका (यामलाल)सँग मेरो कुनै सहमति पनि छैन, बरु जुँगा भएको (राजकुमार)सँग पहिला सहमति थियो,’ शाहीले भने, ‘मैले भनेका कुराहरू भएनन् भने तपाईंहरूलाई थाहा छ– जीवनले बोल्दैन, एक्सनमा पनि उत्रिन्छ ।’

शाहीले भनेजस्तै कर्णालीमा सरकारको नेतृत्वबारे कांग्रेस–एमालेबिच कुनै सहमति भएको छैन । यद्यपि शाहीले केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि कर्णालीमा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँदै आएका छन् ।

कँडेल ०८० चैत २७ गते माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ०८१ साउन ७ मा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कँडेललाई समर्थन ग¥यो । कर्णालीमा कांग्रेसका १५, एमालेका सभामुखसहित १०, माओवादीका १३, समाजवादी र राप्रपाका १÷१ सांसद छन् ।

• एमालेका सांसद/मन्त्री भन्छन्— उहाँले व्यक्तिगत कुरामा रोष प्रकट गर्नुभयो

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई फोन नउठाएकै भरमा कांग्रेस नेता शाहीले संसदमा रोष पोखेको आरोप लगाउँछन् । यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकार पनि नढल्ने उनले बताए ।

पछाईको बुझाइमा केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै कर्णालीमा सत्ता सहकार्य भएको हो । यद्यपि यो विषयमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । ‘हामीले अस्वाभाविक ठानेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘उहाँले आफ्ना व्यक्तिगत केही कुरामा रोष प्रकट गर्नु भएको हो । मन्त्रीले फोन उठाएन भन्ने कुरा त व्यक्तिगत रिस हो नि !’

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह (एमाले) ले कांग्रेसबाट असन्तुष्टि पोखिए पनि नियन्त्रणबाहिर नपुगेको बताए । केन्द्रको गठबन्धनको आधारमा सबै प्रदेशमा सरकार बनेको, केन्द्रमा कुनै समस्या नरहेकाले कर्णालीमा कांग्रेसले विद्रोहको कदम चाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले नै कर्णालीका महत्त्वपूर्ण चार मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै मन्त्री शाहले ‘सरकारले काम गर्न नसकेको’ भन्ने टिप्पणी सही नभएको तर्क गरे । ‘यद्यपि उहाँ जसरी आक्रामक हुनुभयो, जे बोल्नुभयो, त्यसका असरहरू त पछि देखिएलान्,’ शाहले भने, ‘तर सरकार नै छाड्नेसम्मको परिणाम आउँदैन ।’

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तका एमालेका एक जिम्मेवार नेता भने पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले कुण्ठा पोखेको बताउँछन् ।

• कांग्रेस सांसद भन्छन्– मुख्यमन्त्रीले गम्भीर रूपले नसोचे खतरा हुनसक्छ

कांग्रेसका सांसदहरू भने आफ्ना दलका नेताले उठाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले गम्भीर भइ नसोचे खतरा हुने टिप्पणी गर्छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले शाहीको भनाइलाई समर्थन गर्दै भौतिक मन्त्रीको काम–कारबाहीबाट कोही पनि सन्तुष्ट नभएको प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलबाट मन्त्री नियुक्त गरे पनि उहाँबाट जनताले अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको विष्टको भनाइ छ । केन्द्रको निर्णय बेगर प्रदेशमा कांग्रेसले त्यस्तो कदम चाल्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने, ‘कर्णालीमा यस्ता घटना भइरहन्छन् । यहाँभन्दा पहिला पनि अर्कै प्रकारको अभ्यास भएकै हो नि ! गठबन्धनको कल्चर अनुसार नगए त गर्नैप¥यो नि ।’ समस्यालाई बेवास्ता गरे समस्या बल्झिँदै जाने उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलकै ठुलो नेता, पूर्वमुख्यमन्त्री, हुनेवाला मुख्यमन्त्रीले गरेको फोन नउठाउनु भनेको हेपेकै अर्थमा बुझ्नुपर्ने विष्ट बताउँछन् । ‘कि काम गर्नुप¥यो, कि अरुको सुझाव ग्रहण गर्नुप¥यो नि !’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले सत्ता सहकार्यमा समन्वय नभएको उदाहरणका रूपमा पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिनुपर्ने बताए । सरकार जुन गतिमा जानुपर्ने, त्यो अनुसार नभएको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ (जीवनबहादुर शाही) नदेखेर, नबुझेर बोल्ने मान्छे होइन, बुझेरै भन्नु भएको हो,’ सिंहले भने, ‘सरकारले जनताका पक्षमा परिपक्व भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशका रूपमा मैले बुझेको छु ।’ सत्तारुढ दलबिच हुनुपर्ने न्यूनतम सहकार्य पनि नभएको उनको बुझाइ छ ।

एमाले–कांग्रेसबिच यति लामो सहकार्य हुँदा महत्त्वपूर्ण कुरामा सल्लाह, समन्वय, समझदारी नभएको सिंहले बताए । त्यसो नहुँदा सत्ताका पछाडि झुण्डिएर, सत्ताको ट्याग भिरेर हिँड्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

दलका नेता शाहीले समयसीमा तोकेको मितिमा काम नभए कांग्रेसले सरकार छाड्छ त ? भन्ने प्रश्नमा सिंहले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्छ, सम्बोधन नभएपछि सरकारमा रहिन्न भन्ने कुरा दलका नेताले नै भनिसक्नु भएको छ नि, त्यसमा हामीले व्याख्या गर्नै परेन ।’

• प्रतिपक्षलाई ‘हाइसन्चो’

सत्तारुढ दलले नै सरकारबारे आक्रामक ढङ्गले विरोध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रलाई भने ‘हाइसन्चो’ छ । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी सरकार निकम्मा भइसकेको कुरा सत्तारुढ दलले नै निष्कर्ष निकालेको बताउँछन् ।

‘सरकार निकम्मा भएको कुरा हामीले भन्नै परेन,’ जिसीले भने, ‘सरकारको औचित्य समाप्त भएको कुरा कांग्रेसले नै पूर्ण रूपमा पुष्टि गरिसक्यो ।’

के कांग्रेस–माओवादीको सहकार्य होला त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘असम्भव भन्ने कुरा त केही हुँदैन, तर अहिले नै त्यो विषयमा सोच्ने बेला आएको छैन ।’