मानव अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवा सुवोधराज प्याकुरेल आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट भन्छन् । कुनै बेला वामपन्थी आन्दोलन, त्यसमा पनि एमालेका सक्रिय प्याकुरेल अहिले पार्टीको कुनै पदीय जिम्मेवारीमा छैनन् । कुनै समय केपी ओली निकट रहेका प्याकुरेल अहिले ओलीकै आलोचक मानिन्छन् । उनै प्याकुरेलसँग समसामयिक विषयमा रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• देश बन्दैछ कि देश बिग्रिँदैछ ?

सरकारले जारी गरेको त्रैमासिक समीक्षा हेर्दा आर्थिक रूपमा विगतभन्दा केही राम्रो भएको छ । निर्यात करिब ३२ प्रतिशतले बढेको छ । पूर्वाधारमा थोरै भए पनि लगानी बढेको छ । राजस्व पनि बढेको छ ।

विगत लामो समयदेखि थन्किएर बसेका पूर्वाधारका योजनाले पनि केही गति लिएको देखिन्छ । यो हिसाबले चाहिँ नेपाल बन्दैछ भन्न पाइयो ।

• जनतामा निराशा त व्याप्त छ नि ?

नेपाल बन्दैछ भन्नुको अर्थ मान्छेको मन बन्नुपर्‍यो नि ! मान्छेको जीवन बन्नुपर्‍यो । मुद्रास्फीति दर बढेकै छ । महँगी बढेकै छ ।

• सरकारी तथ्याङ्कले त बढेको भन्दैन त ?

संसारलाई मूर्ख बनाउने दुई वटा औजार हुन्छन् । एउटा जीडीपी हो, अर्को इन्फ्लेशनको दर हो । राष्ट्र बैंकले सौन्दर्य प्रसाधनदेखि अति आवश्यक कोदो, मकैको पिठोदेखि चामलसम्मको सरदर हिसाब गर्छ र यति प्रतिशतले महँगी बढ्यो वा घटयो भन्छ । अहिले झोला बोकेर तरकारी किन्न जाने हामी सर्वसाधारणलाई थाहा छ नि के–केमा कति बढेको छ भन्ने त ! खाद्यान्न तथा तरकारीमा झण्डै २० प्रतिशतले महँगी बढेको छ । कस्मेटिकमा घटेको छ । नेपालका मानिसले कहिल्यै नसुनेको, नकिनेको ब्राण्डेड समानहरू नेपाली बजारमा आएका छन् । जीडीपी पनि त्यही हो । तपाईंले एक लाख रुपैयाँ कमाउनुभयो । मैले २० हजार कमाएँ । त्यही एक लाख २० हजार देखाएर २० हजार कमाउने पनि ६० हजार कमाउनेमा उक्लिन्छ । एक लाख कमाउने ६० हजार कमाउनेमा झर्छ ।

• यस्तो किन भयो ?

यूरोपेलीहरू आत्तिएका छन् । सामान हतारहतार बेचेर जसरी हुन्छ पैसा जम्मा गरौँ भनेर । त्यसमाथि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि त रुसको पूरै इन्धनलाई नियन्त्रण गरिदिन्छु भन्दैछन् । त्यसो गर्नासाथै इन्धनको मूल्य बढ्छ । त्यसपछि त युरोपेली राष्ट्रको संकट छँदैछ ।

• सरकारले जारी गरेको त्रैमासिक समीक्षाका सूचकाङ्क हेर्दा त ठिकठाक ढंगले चलेको रहेछ देश भन्न त सकिएला तर जनताले सहज हुन थालेको महसुुस गर्न पाएका छैनन् नि ?

जनताले त कसरी महसुस गरोस् त बिचरो । ऊ त दैनिकीमा भोगिरहेको छ ।

• तपाईंको विचारमा नागरिकको सबैभन्दा असन्तुष्टि केमा पाउनुहुन्छ ?

मैले सामाजिक अनुसन्धान नै गरेको हुँ । करिब ११ सय मानिससँग छलफल नै गरेको हुँ । कुराकानी नै गरेको हुँ । नागरिकको सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि सार्वजनिक प्रशासनसँग छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा जानुस्, तपाईंले अपमान नै भोग्नुपर्छ । पैसा तिर्न जाँदा पनि, सोध्न जाँदा पनि । केही गर्न जानुस्, तपाईं अपमानित हुनैपर्छ ।

• यो किन नसुध्रिएको होला त ?

सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिनेभन्दा चालिस प्रतिशत बढी मान्छे छन् । त्यो जनशक्ति अनुसारको तामझाम हुन्छ । उदाहरणको रूपमा एउटा उपसचिवलाई एउटा अधिकृत चाहियो, एउटा सुब्बा चाहियो, एउटा ड्राईभर चाहियो । गाडी चाहियो । यो सिङ्गो संरचना बोकेर उपसचिव आउँछ । अनि ती सबैलाई काम दिनुपरेन ? अनि एउटाको सट्टा दश वटा टेबुल बाँड्ने । अनि फयल ती दश वटा टेबुलमा घुम्दा–घुम्दै, घुम्दा–घुम्दै.....।

• यसको सुधारका लागि भनेर आयोग, समिति के–के बनिरहन्छन् त फेरि ?

पञ्चायतकालमा भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग बनेको थियो । मलाई त्यो रिपोर्ट सबैभन्दा राम्रो लाग्छ । त्यो रिपोर्टको सारांश के छ भने अधिकृत आधारित सार्वजनिक प्रशासन । एउटा अधिकृत जो बसेको छ, त्योसँग अख्तियारी पनि छ । जिम्मेवारी पनि छ । दायित्व पनि छ । उसैले फाइनल गरेपछि सकियो । दर्ता चलानीको सिष्टम नै झिकिदिने कुरो गरेको छ त्यसले ।

• सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्‍यो पनि भनिँदैछ । कतिले संवैधानिक अधिकार हो पनि भन्छन् । तपाईंको भनाइचाहिँ के हो ?

जारी गर्नैपर्ने कानुन हो । हतार भो होला, गर्नुभयो उहाँहरूले । संविधानले चाहिँ अत्यावश्यक पर्दा भन्छ, त्यही पनि गर्नुभयो । राम्रैराम्रै कुरा छ । तर त्यसमा नैतिक प्रश्न त उहाँहरूले आफैँलाई सोध्नुभयो नि ! त्यहाँ अरुलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने सात दिनभित्र काम सम्पन्न गरिनस् भने तँ जबाफदेही हुन्छस् भन्नुभयो । तर, कानुन जारी भइसकेपछि त्योसँग गाँसिएर दुई वटा डकुमेण्ट्स सँगसँगै आउँछन् । एउटा नियमावली आउँछ । एउटा कार्यवधि । कार्यवधि त पाइलैपच्छिे आउँछ । यो जंगली देश भइसक्यो क्या ! अब यो नियमावली र कार्यविधि उहाँहरूले सात दिनभित्र जारी गर्नुहुन्छ त ? गर्नुभएन भएन भने सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ ? यो देशमा कानुनको शासन नै छैन ।

• कानुन नै नभएर काम हुन नसकेको हो र ? अनि हाम्रा कानुनले नागरिकको कामलाई सहज बनाएका छन् कि थप जटिल बनाएका छन् ?

कानुनले नागरिकको कर्मलाई सहजीकरण गर्ने हो । आमरूपमा नागरिकले जे–जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा त सुन्दा पनि उपयुक्त नलाग्ने कानुन पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ । जस्तो हिन्दुस्तानमा मुस्लिम पर्सनल ल छ । अपवाद कानुन हो । तर हाम्रोमा हाकिमहरू कसरी सोच्छन् भने कागजमा नलेखेको काम गर्न पाइँदैन । प्याकुरेलले दाहाललाई अन्तर्वार्ता दिने कुरा कानुनमा कहाँ छ भनेर दिन नमिल्ने निर्णय पनि गर्न सक्छन् हाम्रा हाकिमहरू । तर कानुन, शासनको सिद्धान्तले के भन्छ भने नगर्नु भनेको काम बाहेक सबै काम गर्न नागरिक स्वतन्त्र छ ।

• यसको मतलब मुलुक जसरी चल्नुपर्ने हो, चलाइनुपर्ने हो, त्यसरी चलेको छैन ?

पटक्कै चलेको छैन । पटक्कै चलेको छैन ।

• चल्नुपर्ने कसरी हो त ?

यसमा मदन भण्डारीले बडो राम्रो गरी व्याख्या गर्नुभएको छ । तपाईं आफूलाई निफनिने कुरामा तयार राख्नुस् । विचारबाट निर्देशित भएन । त्यो भएन भने मान्छेले कि इतिहासप्रति मात्र गर्व गर्छ । कि जातीयताप्रति मात्र गर्व गर्छ । कि आफ्नो बलप्रति मात्र विश्वास गर्छ रे । हाम्रो इतिहासप्रति मात्र गर्व गर्ने काम भयो । आलोचनाबाट नेताहरू भाग्न थाले ।

• कतै हाम्रो कार्यशैली पो बाधक भयो कि भन्ने लाग्दैन ?

पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पछाडि सैनिक डे«स लगाएर सेना उभिएको छ । सेनाले दिएको चस्मा लगाएर, सेनाले दिएको कागज पढ्नुहुन्छ राष्ट्रपति । मान्छेले के बुझछ ? हिजो उहाँहरू केका लागि लड्नु भएको थियो ? नैतिक न्यूनता र ज्ञानको न्यूनता देखियो ।

• हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा ज्ञानको कमी कहाँ छ र ? जे विषयमा पनि लामो व्याख्या गरिरहनुहुन्छ त ?

उहाँले कोसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएन । उहाँको कमजोरी भनेकै तत्काल उहाँले जे कुरा देख्नुहुन्छ, त्यसकै आधारमा पूरा व्याख्या दिइहाल्नुहुन्छ । पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको बारेमा उहाँ आफैँले लेखेको दस्ताबेज, नेतृत्वको विकासको बारे उहाँ आफैँले बोलेको कुरा । नेतृत्वको विकासका लागि त महाधिवेशन पर्खनै पर्दैन भनेर उहाँले नवौँ महाधिवेशनमा भन्नु भएको होइन ? त्यही मान्छेले पोखरामा गएर के भनिदिनुभयो भने म त अझै २० वर्ष तन्नेरी नै रहन्छु । मेरा जुँगा काला हुन थाले । अरुले आशा नगरे हुन्छ भनिदिनुभयो ।

• अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन । विकल्पमा को आउला त ?

को आउला त भन्नेमा धेरै सरोकार भएन मलाई । जुन पार्टीले बहुलवादमा विश्वास गर्छ, त्यो पार्टीको महासचिव घरीघरी के लेख्नुहुन्छ भने दुई पार्टी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ । दुई पार्टी चाहिन्छ भन्ने होइन नि उहाँको दर्जाको मान्छेले । दुई पार्टी किन ? सिरीखुरी जित्ने गरी बनाउनु नि एमालेले । त्यो त उहाँको जिम्मेवारी हो नि । त्यो हुति छ ? अस्ति भर्खरको चुनावमा हारेका छन् त ।

• एमालेले एकपछि अर्को अनुशासनको डण्डा चलाइरहेको छ नि नेता कार्यकर्तामाथि ? यसका तपाईंको भनाइ के हो ?

मान्छेले आफूलाई जति कमजोर महसुस गर्छ, त्यति क्रुरतामा ओर्लिन्छ ।

• केपी ओली आफूलाई कमजोर ठानिरहनुभएको छ ?

नठानेको भए यति क्रुरता देखाउनै पर्दैन थियो नि ।

• पार्टीमा उहाँका विरुद्धमा पात पनि हल्लिँदैन, कसरी कमजोर ?

अब के–के हल्लिन्छ, समयले देखाउँछ ।

• भीम रावललाई गरिएको कारबाहीप्रति तपाईंको भनाइ ?

रावलजीको बेलाबेलामा उत्ताउलोपन चाहिँ थियो । हिजोको मालेकालमा यस्तो कारबाही सही हुन्थ्यो होला । तर अहिले त पञ्चायतीकाल होइन नि ।

• पार्टी कार्यालयका लागि दान दिने कुराको पनि तपाईं विरोधी हो कि के हो ?

विरोधी हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा लेवीको यति धेरै महत्त्व किन भएको त ? त्यसो हो भने त हामी सरकारमा छौँ । भएभरको पैसा उठाउँ र पार्टीका सदस्यहरूको दर्जा अनुसारका पैसा पो बाँड्नुपर्‍यो त । केको लेवी माग्छौ भन्ने आउँदैन ?

• सर्वोच्च अदालतले नै लिन मिल्छ भनिसक्यो नि ?

सर्वोच्च अदालतले पनि पास गरेको, ‘यो बेकारमा हल्ला’ कसैले भन्छ भने हो तिनीहरूचाहिँ हुन् प्रतिगामी चरित्र भएका । यदि स्थापित कानुनअनुसार नै तपाईंहरू चल्ने हो भने पञ्चायत पनि कानुन अनुसार नै चलेको थियो त । किन विरोध गरेको ?

• नेपाललाई उलटपुलट गर्ने एउटा क्रान्ति चाहिएको छ भनेर तपाईंले लेखेको कतै पढेको थिएँ । त्यस्तो आवश्यक हो ?

चाहिएको छ । अब तत्काल गर्नुपर्छ र, हुन्छ ।

• तपाईं हिजो केपी ओलीको हुँदा माधव नेपालबाट पीडित, अहिले केपी ओलीबाटै पीडित ?

केपीलाई बोकेबापत माधव नेपालबाट प्रताडनामा परेको व्यक्ति हुँ । तर मैले केपी शर्मा ओलीलाई बोकेको होइन । उहाँले जुन लोकतन्त्रीकरणको कुरा गर्नु भएको थियो र मदनकै पालमा कार्यनीति लेख्ने पनि उहाँ नै हो । त्यही कुरामा उहाँलाई बोकेको हो ।

• अहिले ओलीकै आलोचना किन गर्नुहुन्छ ?

म आलोचक त हुनुपर्‍यो नि त । आलोचना गर्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले नै भनेको हो ।

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुन्न ?

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति भएको मान्छे राजनीतिमा आउनु हुँदैन । सुहाउँदैन । त्यस्तो मनसाय भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन जानै हुँदैन थियो ।

• विद्या भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने चर्चा छ त ?

यदि आउने हो भने उहाँले बताउन सक्नुपर्‍यो नि, किन आउने ? जनताको राष्ट्रपतिको हिसाबले उहाँले के–के गर्नुभयो ? त्यो प्रयास के–के सफल भयो ? के–के असफल भो ? किन सफल भयो ? किन असफल भयो ? बताउने केही छ त त्यस्तो दस्ताबेज ? कार्यप्रणालीको हिसाबले त न रामवरणको, न विद्या भण्डारीको, न अहिलेका रामचन्द्र पौडेलको केही फरक छ त ?