काठमाडौँ । माघ १८ गतेबाट सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपश्चात् संसदीय समितिहरू पनि विधेयक पास गराउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । संसद् अन्तर्गत रहेका समिति सभापतिहरूले आफूसँग भएका केही विधेयकहरू अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै तथा केही विधेयकहरू अधिवेशनको बिच सम्ममा संसद्‍मा लैजाने गरी तयारीमा आफूहरू रहेको बताएका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा आफूहरूसँग भएका अधिकांश विधेयकहरू संसद् सुरु हुने बित्तिकै लैजाने बताउँछन् । ‘समितिमा भएका धेरै विधेयकहरू हामी सुरुवातमै लैजान्छौँ । निजामती लगायत विधेयक पनि अधिवेशनको बिच तिरै लैजाने गरी लागि परेको छु‚’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

उस्तै प्रतिक्रिया अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेको पनि छ । ‘तीनवटा विधेयक सुरुवातमै जान्छ । बाफिया लगायत बाँकी विधेयक अधिवेशनको बिच तिर लैजाने तयारी सहित समिति लागि परेको छ‚’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

समिति सभापति चालिसेका अनुसार अर्थ समितिमा पाँच विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एउटा विधेयक फिर्ता लिएको छ । फिर्ता लिएको विधेयकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक हो । यसबाहेक भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।

 ‘बाफिया विधेयक र धितोपत्र छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । अन्य सबै विधेयक हामीले टुङ्गो लगभग लगाइसक्यौँ‚’ सभापति चालिसे भन्छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक छन् ।

समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको छ । यस्तै अख्तियार सम्बन्धी विधेयक पनि उपसमितिले प्रतिवेदनसहित बुझाएपश्चात् एक वा दुई बैठक बसेर पास गर्न समस्या छैन । हाल समितिमा निजामती कर्मचारी विधेयकमा छलफल भइरहेको छ ।

‘निजामती विधेयकमा भोलिबाट दफावार छलफल सुरु गर्छौँ । यसबाहेक निर्माण सामाग्री विधेयक पनि छ‚’ सभापति रामहरि खतिवडाले भने‚ ‘भ्रष्टाचार र अख्तियार विधेयक सुरुवातमै जान्छ । बाँकी अन्य विधेयक पनि संसद्को बिचतिर लैजान्छौँ ।’

यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुई दुई विधेयक छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् ।

समिति सभापति अम्बर बहादुर थापा शिक्षा विधेयक भने समितिबाट पास हुन केही समय लाग्ने बताउँछन् । तर‚ सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक भने तुरुन्तै लाने गरी तयारी भएको बताउँछन् ।

‘हामीले यसै अधिवेशनबाट दुवै विधेयक फुल हाउसमा लाने गरी तयारी गरेका छौँ र लान्छौँ पनि‚’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यी विधेयकमा पनि समितिमा दफावार छलफलहरू भइरहेका छन् ।

‘जलस्रोत विधेयक दुई दिन भित्र पास गर्छौँ । विद्युत् विधेयक त्यसपश्चात् दफावार छलफल गर्ने र यसै अधिवेशनमा विधेयक लैजाने र विधेयकलाई कानुनको रूप दिने समितिको तयारी हो‚’ समिति सदस्य प्रतिमा गौतम भन्छिन् ।

यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ ।

• ६ अध्यादेश र दुई नयाँ विधेयक पनि ‘बिजनेस’

विधेयक मात्र होइन सरकारले यसै अधिवेशनमा अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनको रूप दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन अगावै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ती अध्यादेशलाई संसद् सुरु भएको पहिलो बैठकमै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र अनिवार्य प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, 'संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।'

उपधारा २ (१) मा अध्यादेशको 'आयु' बारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि 'ऐन सरह मान्य हुने' व्यवस्था छ । 

संविधानमा अध्यादेश '(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,' भन्ने लेखिएको छ । 

त्यस्तै  '(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ' भनिएको छ । (क) र (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश‚ भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । यसबाहेक सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो । 

सरकारले अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याएको हो । यी सबै अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक अनिवार्य हुन्छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यसबाहेक राष्ट्रिय सभा र यसअन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि विधेयकहरू रहेका छन् । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयक‚ नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक रहेका छन् ।

सरकारले यो बिचमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक तथा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक गरी दुई वटा विधेयक दर्ता गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर‚ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।

विधायन समितिले पुनः उपसमिति गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । समग्रमा हेर्दा विधेयक निर्माणमा संघीय संसद् सफल भने देखिँदैन ।