काठमाडौँ । हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने विपक्षी सात दलहरूले तयारी गरेका छन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेको बेला माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी सात दलको माघ ४ गते बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ६ महिनासम्म बितिसक्दा समेत जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्ट्राचारलाई बढवा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको लगायत आरोप लगाउँदै तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । बैठकले संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएसँगै अब जनताका मुद्दा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा संयुक्त रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । ‘विपक्षी सात दल बसेर लिखित सहमति गरेका छौँ । सोही सहमतिका आधारमा संसद्मा जनताको मुद्दा एउटै आवाजमा उठाउँछौँ । ६ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले भ्रष्टाचार, महँगी, अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकेन । यसविरुद्ध हामी संसद्मा सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ । आन्तरिक रूपमा कसरी अगाडि बन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि आन्तरिक र संयुक्त रूपमा जनताको मुद्दा उठाउने बताए । सरकारको ६ महिनाको काम निराशाजनक भएकाले सुशासन, सामाजिक न्याय, कानुन निर्माणको विषयमा एकमत भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी संयुक्त रूपमा नै अगाडि बढ्छौँ । सरकारले ६ महिना गरेको कामको आधारमा संसद्मा प्रस्तुत हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम निराशाजनक छ । महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जनपक्षीय काम गर्न सरकार चुकेको छ । संसद् छलेर जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजिएको छ, त्यसको प्रतिवाद हुन्छ ।’

यसै गरी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले यो पटक संसद्मा फरक रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी गरे । उनले विशेष गरी सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश ल्याएको छ, सुशासनविरुद्ध जसरी सरकार अगाडि बढेको छ, त्यसबारे आवाज उठाउने बताए ।

‘यो पटक हामी फरक किसिमले जानुपर्नेछ । सरकारले संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । सुशासनविरुद्ध सरकार जसरी गएको छ, त्यसबारे संसद्मा आवाज उठाउनेछौँ,’ उनले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कानुन निर्माण, सरकारको गतिविधिबारे आवाज उठाउने बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन मूलतः कानुन बनाउने अधिवेशन हो । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्न बाँकी छ । ढिलै भए पनि सरकारले अधिवेशनका लागि आह्वान गरेको छ । सदनप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । रास्वपाले एउटा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छ र अर्को सरकारको निगरानी पनि गर्छ । जनताको दैनिक मुद्दा संसद्मा प्रस्तुत गर्छ,’ परियारले भने ।

सदन प्रतिपक्षहरूको सत्ता भएको भन्दै उनले प्रतिपक्षको आवाजलाई प्राथमिकता दिने गरी रास्वपाले तयारी गरेको स्पष्ट पारे । कानुन निर्माणमा विशेष प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ । संसद्मा सरकारलाई निगरानी गर्ने, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध काममा ध्यान दिइने परियारले स्पष्ट पारे । 

रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निलम्बित भएपछि पहिलो पटक संसद् अधिवेशन बस्दैछ । राज्यले प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढंगले पक्राउ गरेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । त्यसबारे पनि संसद्मा आवाज उठाउने तयारीमा रास्वपा देखिन्छ । विपक्षी मोर्चामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेसपा, राजमो र अजपा गरी सात दलका ८० सांसद रहेका छन् ।

यता संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षी चार दलबिच छलफल भएको छ । माघ ४ गते सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सत्ता घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, विपक्षी दलबाट माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारबिच छलफल भएको थियो । दुवै पक्षको छलफलमा साझा निष्कर्ष निकालिएको बर्तौलाले दाबी गरेका थिए ।

बैठकमा विधेयक अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै संसद्को समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनी एकमतले कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एकीकृत धारणा बनाएर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

यसै गरी सरकारले हाउसमा विधेयक दर्ता गर्ने तर वर्षौँसम्म अगाडि नबढ्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी कसरी छिटो र छरितो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो । त्यसका लागि बरु नियमावली नै संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।