काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा गम्भीर खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षतामा गठित विशेषज्ञ समितिले स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा हुने विकृतिहरू उजागर गरेको हो । 

जसमा स्वास्थ्य परीक्षण बिना नै रिपोर्ट बनाउनेदेखि मापदण्ड विपरीतका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेसम्मका बेथिति औँल्याइएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गतेको निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि अध्ययन गर्न सिंहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मंसिर ११ गते प्रतिवेदन श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बहादुर बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या सुधारको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । 

प्रतिवेदनले विभिन्न विषयहरू औँल्याएको बताउँदै उनले विषयहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्रालयले आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ ।

 मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ लाई संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो । 

साथै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायी लगायतका सरोकारवालासँग समेत छलफल थालेको छ । 

मन्त्री भण्डारीले यसअघि स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन निर्देशन दिएका थिए । श्रमिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको बताउँदै उनले त्यस्तो गरेको पाइएमा मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । 

विशेषज्ञ टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदन श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय कायम गर्न महत्त्वपूर्ण बन्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य परीक्षण व्यापारसँग मात्रै हेर्न नहुने बताउँदै यो जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताए । यसलाई महत्वका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । यो प्रतिवेदनले आप्रवासन नीतिलाई पूर्णता दिन पनि मद्दत पुग्ने भण्डारीको दाबी छ । 

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले शुल्क बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए । हालको शुल्कमा थप पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नसकिने बताउँदै त्यसका लागि शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् । तर, सरकार हालको अवस्थामा शुल्क वृद्धि गर्ने पक्षमा छैन । 

‘शुल्कमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । अहिलेको अवस्थामा शुल्क बढाउने कुरा आयो भने त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान्छ । त्यसका लागि मन्त्री ज्यू तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

मन्त्रालयले अहिले व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, सफ्टवेयर मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने जस्ता विषयमा काम गरिरहेको छ । 

व्यवसायीहरूको माग तथा समितिको सुझाव अनुसार शुल्क बढाउने विषयमा कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा मन्त्री भण्डारी देखिएका छैनन् । शुल्क बढाउने बाहेक विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने विषयमा मन्त्री सकारात्मक देखिएका छन् । 

किनकि यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि उनी विवादमा फसेका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा ७०० रुपैयाँ शुल्कबाट बढाएर उनले दुई हजार ८०० पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री भण्डारीको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । चर्को दबाब आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै हस्तक्षेप गरेर शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । 

• विशेष समितिका सुझावहरू  

समितिले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।  त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनुगमनको विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट एकद्वार हुनेगरी गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । 

अनुगमन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकले छनौट गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू र कतिपय सम्बन्धित देशले छनौट नगरेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि उच्च स्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी काम गरिरहेको पाइएकोले सबैले एकै किसिमको मापदण्डको पालना गराउने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ । 

अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पनि पुरा नभएको अवस्था देखिएको समितिको ठहर छ । यी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

यस्तै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी मेडिकल रिपोर्ट मात्रै दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभ्यासले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत असर गरेको जनाउँदै सबैलाई नियमानुसार परीक्षण गरेर मात्रै प्रतिवेदन दिने व्यवस्था कडाइका साथ गराउन समितिको सुझाव छ । 

स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अनुसार स्तरीकृत गरी सबै देशको लागि एकरूपता बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणालीको लागि पहल गर्नुपर्ने समेत समितिको सुझाव छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकरूपता बनाई काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले साउदी, कतार, मलेसिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै शुल्कमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने भनेको छ । इजरायल, कोरिया, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम्तीमा १२ हजार र त्यो भन्दा मागी रहेको देखिएको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू अरब देश र मलेसिया जानेको हकमा ६ हजार ५०० तोकिएको छ । समसामयिक स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै परीक्षण सामग्रीहरू तथा परीक्षणको दायरा समेत वृद्धि गरी गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । श्रमिकको वास्तविक गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हालको शुल्कलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई संवेदनशील विषयको रूपमा आत्मसात् गरी सो कार्यलाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउनु राज्यको दायित्व हुने समितिको ठहर छ । 

स्वास्थ्य श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । कार्यदलले विदेशी रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समस्यालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । जसमा शारीरिक समस्याहरू, रासायनिक जोखिम र श्वासप्रश्वास समस्याहरू, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, स्त्रीरोग प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्याहरू, सङ्क्रामक रोगहरू, नसर्ने रोगहरू, न्यूरोलोलिजकल समस्या गरेर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर त्यही अनुसार समाधान गर्नुपर्ने समितिको सुझाव हो । 

• १४ वर्षमा १४ हजार बढीको मृत्यु 

पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १४ हजार बढी नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २००८÷९ देखि २०२१÷२२ सम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयाघात, प्राकृतिक कारण (नेचुरल डेथ), कार्यस्थल दुर्घटना, सडक दुर्घटना, आत्महत्या तथा अन्य कारणबाट मृत्यु भएको देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारण स्पष्ट खुलाउन जरुरी रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृत्युको कारण पत्ता नै नलगाई नेचुरल डेथ उल्लेख गर्ने गरिएको बताउँदै प्रतिवेदनले मृत्युको कारण पत्ता लगाउनका सरकारले सम्बन्धित देशसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यो बिचमा तीन हजार भन्दा बढी नेपाली बिरामी तथा घाइते भएका छन् । ती मध्ये धेरै जसो गम्भीर प्रकृतिको समस्याबाट पीडित बनेका छन् । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिने गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २१५ स्वास्थ्य संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले सूचीकृत गरेको छ । यीमध्ये मलेसिया आफैँले ३६, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान (गाम्का) ले १९, कोरियाले ४ संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । अमेरिकाले आईओएममार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएको छ । कतार जाने श्रमिकको परीक्षण भने कतार भिसा सेन्टरबाट भइरहेको छ । बाँकी १ सय ५७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब सयभन्दा बढी देश जाने श्रमिकको परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूले मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने भए विभिन्न सर्तहरू अघि सारेका छन् । महँगो उपकरण थप गर्दा त्यसले आर्थिक भार बढ्ने बताउँदै व्यवसायीहरूले सबै देश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

हाल इजरायल, दक्षिण कोरिया लगायतका देश जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निश्चित स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् । तर व्यवसायीहरूले जुनसुकै देशमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण आफूहरूले नै गराउनुपर्ने माग राखेका छुन् ।