काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ६९ विभागमध्ये ५५ वटा गठन भएका छन् । गठन भएका विभागमध्ये पनि अधिकांशले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसको विधानमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने गरी विभाग गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसमध्ये धेरै विभाग गठन भएको नेपाली कांग्रेसको दाबी छ ।नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अन्य पनि गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसरी गठन भएका विभागले के काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

पार्टीको विधानले विभाग गठनको अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । विधानले महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको समयमा विभाग गठन नभए पनि ८० प्रतिशत विभाग गठनको काम भइसकेको दाबी मुख्य सचिव पौडेलको छ ।

यी विभागमा संयोजकसहित ५१ सदस्य रहनैपर्ने भए पनि प्रत्येक विभागमा संयोजकसहित १० जनामात्र सदस्य तोकिएका छन् । ३७ विभागमा मात्र सचिव तोक्ने काम भएको छ ।

किन विभागलाई पूर्णता दिने काममा ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा मुख्य सचिव पौडेलले भने, ‘जिल्लाबाट विभाग सदस्यका लागि नाम मागेका छौँ । सभापतिहरूले नाम पठाएपश्चात् विभागले पूर्णता पाउँछ ।’

• के हुँदैछ विभागमा काम ?

१० औँ पटक संशोधन भएको नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३७ मा विभाग सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधानमा केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहेको केन्द्रीय विभागहरूको गठन हुनेछ,’ विधानमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना रहनेछन् ।’

सभापति देउवाले २०८० जेठ १२ मा मिन विश्वकर्माको संयोजकत्वमा पहिलो विभाग गठन गरेका हुन् । त्यसपश्चात् २०८० साउन २१ मा सभापति देउवाले एकै पटक ३७ विभाग प्रमुख तोके । त्यसपछि सभापति देउवाले १० जनाको दरले प्रत्येक विभागमा सदस्य तोक्दै आएका छन् ।

यसरी किस्ताबन्दीमा तोकिएको विभागले के काम गर्दैछ त भन्ने प्रश्नमा पार्टीका आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका गुरु बराल भन्छन्, ‘विभागसँग सम्बन्धित रहेर चाडपर्वको समयमा बजारको महँगी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले दबाब सिर्जना गर्‍यौँ ।’

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले प्रत्येक प्रदेश र विभिन्न जिल्ला पुगेर जनताको राय बुझ्ने र पार्टी पंक्तिमा छलफल गर्ने काम विभागले गरेको पनि बताए ।

‘उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी भएको छ । निष्पक्ष कारोबार आयोगका लागि हामी निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ,’ उनले थपे, ‘यतिमात्र होइन, १८ गते कोशी प्रदेशमा छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । यसरी नै काम भइरहेको छ ।’

यस्तै, सीता (उर्मिला) थपलिया नेतृत्वमा रहेको उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । विभागले यही १६ र १७ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो ।

विभाग प्रमुख थपलियाका अनुसार विभागले नेपालमा स्टार्टअप र साना तथा मझौला व्यवसाय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य उद्यमशील कांग्रेस हुनुपर्छ भन्ने हो । नेताहरू पहिला व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडे, अब आफ्नो अवस्था बदल्दै राजनीति सेवा हो भन्ने भावना जागृत गर्न कार्यक्रम गर्न लागिएको हो,’ थपलियाले रातोपाटीसँग भनिन् ।

कार्यक्रमका अवसरमा ‘मेड इन नेपाल’का सामग्री तथा आइटी सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदर्शनी हुने पनि उनले बताइन् ।

यस्तै प्राडा गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले माघ ९ गते ‘नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थराजनीति’ विषयक संवाद गोष्ठी आयोजना गर्दैछ ।

‘डा डिल्लीराज खनाल, डा मिनबहादुर श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, प्राडा संजय आचार्य, डा ईन्द्र अधिकारी, सेमन्त दाहाल वक्ता रहने कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा हुनेछ,’ विभाग प्रमुख पोखरेलले भने ।

यस्तै नैनसिंह महर नेतृत्वमा रहेको शिक्षा विभागले पनि निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । विभाग प्रमुख महरले शिक्षा सम्बन्धी विषयमा विभाग तथा एकल माध्यमबाट निरन्तर ‘एडभोकेसी’ गर्दै आएका छन् । विभागले भर्खरैमात्र शिक्षा नीति बहस अन्तर्गत ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकार’ विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागले गत भदौ २६ गते उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सम्मान गरेको थियो । महालेखा परीक्षकलगायत विभिन्न सरकारी निकायले स्थानीय तहहरूलाई दिएका नम्बरका आधारमा उत्कृष्ट काम गरेकाहरूलाई विभागले सम्मान गरेको थियो । सो क्रममा २०७९ को स्थानीय चुनावमा पार्टीको टिकटमा निर्वाचित भएर काम गरेकामध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने २० जना जनप्रतिनिधिलाई विभागले सम्मान गरेको थियो ।

यसबाहेक अन्य विभागहरूले पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेको सम्बन्धित विभागका संयोजक तथा सदस्यको दाबी छ ।

पार्टी विधान अनुसार गठन भएको विभागको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्नैपर्ने हुन्छ ।  विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्ने विधानमा लेखिएको छ । साथै पार्टीको भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई तोकिए बमोजिमका विभागले समन्वय गरी क्रियाशील गराउने पनि विधानमा उल्लेख छ ।

विधानमा प्रत्येक विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । सारमा प्रत्येक विभागले आफूसँग सम्बन्धित विषयबारे प्रचलित संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, सरकारले तत् सम्बन्धमा गरेको कामहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी र सो सम्बन्धमा पार्टीले बनाउनु पर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिनु नै मुख्य दायित्व हो ।

विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले विभागलाई थप कार्य गर्न निर्देशन दिन सक्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्ने विधानको स्पष्ट व्यवस्था छ ।

‘दश जनामात्रै विभाग सदस्य भएकाले काम गर्न केही समस्या भएको छ,’ आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख सदस्य गुरु बराल भन्छन्, ‘स्रोत साधन र अन्य प्राविधिक विषय मिलाएर हामी सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ ।’