सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । यसले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ गरी तीनवटा कानुनका केही दफामा संशोधन गरेको छ । जसमध्ये केही विषय परिवर्तन गरिएका छन् । केही थपिएको देख्न सकिन्छ । यी विषयले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य सहजीकरण गरेको अवस्था छ ।

भूमि ऐनमा दुई विषयमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ । एउटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि । अर्को संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी तथा त्यस्ता व्यवसायीबाट घरजग्गा खरिद गरी उपभोग तथा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका लागि । यी दुवै विषय महत्त्वपूर्ण छन् । 

ऐनको दफा १२छ. मा केही संशोधन गरिएको छ । यो संशोधनले घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०७६ सालमा भएको आठौँ संशोधनले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधीनमा रही सोही आदेशले तोकिदिएको हदसम्मको जग्गामा हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गरेको थियो । 

जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ ले पहाडमा १००, काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी र तराई क्षेत्रमा २० बिगाहासम्म हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त आदेशमा अन्य प्रकृतिका कम्पनीका लागि हदबन्दी छुटको सीमा फरक– फरक तय गरेको छ । त्यसअनुसार उहाँहरूले जग्गा राख्न र बिक्री गर्न पनि पाउनुहुन्छ । अहिले त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न मात्रै खोजिएको हो । 

भूमि ऐनमा दुई विषयमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ । एउटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि । अर्को संस्थागत घरजग्गा व्यवसायी तथा त्यस्ता व्यवसायीबाट घरजग्गा खरिद गरी उपभोग तथा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका लागि । यी दुवै विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।

घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोग हुने क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमै राख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको नयाँ व्यवस्था हो । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले एउटा हाउजिङ बनायो । घर बनाएपछि त्यसले ओगटेको जग्गा उसले व्यक्तिको नाममा गरिदिने भयो । बाटो सरकारको नाममा आउला । तर, त्योभन्दा अरू खाली ठाउँ हुन सक्छन् । खुला क्षेत्र, पार्क, मन्दिरजस्ता ठाउँचाहिँ घरजग्गाको विकासकर्ताकै नाममा रहँदै आएको थियो । अहिले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै यो त्यो क्षेत्रका सबै व्यक्तिको संयुक्त नाममा हुने व्यवस्था आयो । 

विकासकर्ताका नाममा जग्गा रहँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना थियो । कसैले यही जग्गा धितो राखी ऋण लिएको जस्ता गुनासा पनि आएका थिए । अध्यादेशले सामूहिक रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था मात्रै गरेन, त्यस्तो जग्गा धितोमा राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने व्यवस्था भयो । यसले गर्दा अब यस्ता खुला वा सामूहिक स्वामित्वका क्षेत्र त्यही अवस्थामा रहने निश्चित भयो । यसमा कसैले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना अन्त्य पनि भयो । 

अर्कातिर घरजग्गा विकासकर्ता व्यवसायीले पनि सूचित आदेशले तोकेको हदभन्दा धेरै जग्गा राख्नुपर्ने बाध्यता भएन । ऐनले नै सामूहिक रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि उहाँहरू सुरुमा विकास गरेर बिक्री गरेको क्षेत्रमा जग्गाको स्वामित्वबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन पाउनुभयो । त्यसपछि अर्कोतिर सूचित आदेशले तोकेको पूरै सीमाभित्र आवास विकासका कामहरू गर्न पाउने अवस्था रह्यो । 

अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायीकै लागि अर्को एउटा व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअनुसार कुनै व्यवसायीले यसअघि आवासीय र व्यावसायिकबाहेक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको ठाउँमा जग्गा किनेको वा त्यस्तो जग्गामा घरजग्गा विकास गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गाको ससीम (साँधसिमाना छुट्याएर) कित्ताकाँट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । 

आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा घरजग्गा परेको रहेछ भने त्यसमा समस्या भएन । यसका लागि तोकिएकै मापदण्डअनुसार काम गर्न सकिने भयो । तर, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा अहिले जग्गा वर्गीकरण भएको छ । त्यहाँ स्वीकृति लिएरै जग्गाको विकास भएको छ भने त्यसमा पनि समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याइएको हो ।  

अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनबाहेक यसअघि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा किन्न वा राख्ने सुविधा लिइएको रहेछ भने यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न पाइनेछैन भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ । यसको अर्थ के हो भने अहिले आएको व्यवस्था घरजग्गा व्यवसाय खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै छुट दिइएको हो । अरू व्यवसाय वा प्रयोजनका लागि होइन । 

यो भनेको एउटा मार्गदर्शन गर्ने दस्ताबेज मात्रै हो । यसको कार्यान्वयन विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, आदेश लगायतले विस्तृत रूपमा गर्छन् । कार्यविधिमा त बुँदागत रूपमै यस्ता विषय उल्लेख भएका हुन्छन् । त्यसका लागि प्राविधिक टोली बसेर निर्णय गरिन्छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा अध्यादेशले व्यावसायिक घरजग्गा व्यवसायीका लागि कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको होइन । पहिले नै गरिएका कुराहरूमा केही प्रस्ट पारेर कामलाई थप सहज बनाउन खोजिएको हो । बरु यसले यस्तो व्यवसायीबाट घरजग्गा किनेका व्यक्तिका लागि थप हक स्थापित गरिदिएको छ । 

यस्तो ठाउँमा घरजग्गा किन्नेको लालपुर्जामा आफ्नो घरको जग्गा मात्रै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, वास्तवमा सामूहिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको जग्गामा पनि त्यस्तो व्यक्तिको लागत परेकै हुन्छ । त्यसैले जसको हक स्थापित हुन्छ उसकै नाममा जग्गा राख्ने व्यवस्थाले गर्दा उनीहरूलाई यसले न्याय पनि भएको छ । 

यो भनेको एउटा मार्गदर्शन गर्ने दस्ताबेज मात्रै हो । यसको कार्यान्वयन विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, आदेश लगायतले विस्तृत रूपमा गर्छन् । कार्यविधिमा त बुँदागत रूपमै यस्ता विषय उल्लेख भएका हुन्छन् । त्यसका लागि प्राविधिक टोली बसेर निर्णय गरिन्छ । 

त्यसैले यी विषयलाई पनि ऐन अनुकूल बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व सम्बन्धित सबै निकायको हो । यो त मन्त्रालय, मालपोत विभाग, नापी विभाग, घरजग्गा व्यवसायको स्वीकृति दिने निकाय, स्थानीय तह, घरजग्गा व्यवसायीदेखि खरिदकर्ता ग्राहकसम्म सक्रिय भएर सुधार गर्दै जाने विषय हो । मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ । 

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि संविधानले दिएको आवासको हक स्थापित गर्ने हिसाबले काम गर्दै आएको छ । यसका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । भूमि आयोग सबै जिल्लामा गठन भइसकेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिसमा आयोगले प्राप्त गरेको कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र रहेर लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा त्यस्ता व्यक्तिको हक स्थापित गरिदिने सरकारको उद्देश्य हो ।

(भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वाग्लेसँग रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)