मकवानपुर । गत असोजमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोले बागमती प्रदेश बढी प्रभावित भएको छ । असोज १०, ११ र १२ गतेको वर्षाका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न कार्यमा प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् कोष र स्थानीय तहको विपद् कोषमार्फत् १३ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत र पुनःस्थापनाका लागि सो रकम खर्च गरेको हो ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार यस विपद्बाट काभ्रेमा बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएको देखिन्छ । काभ्रेमा असोज १० देखि १२ गतेसम्म विपद्का घटनामा परेर ७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने धादिङमा ३९ जना, ललितपुरमा ४६, काठमाडौँमा २०, मकवानपुरमा ७, सिन्धुपाल्चोकमा १०, दोलखामा ७, भक्तपुरमा ५, सिन्धुलीमा २ र रामेछापमा १ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढी–पहिरोमा प्रदेशभरबाट १४ जना बेपत्ता भएका छन् भने १६८ जना घाइते भएका छन् । प्रदेशभरबाट विपदमा परेका १५ हजार ७७९ जनाको उद्धार गरिएको छ । जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विपद्बाट प्रदेशभर ४२ वटा पुल र २ हजार ५३५ घर, ९३० गोठ, ६६ वटा विद्यालय भवन, ३७० टहरा पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । ४८ वटा पुल आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् भने ५ हजार ७९७ घर, १८९ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । विपद्बाट ४ हजार ६६५ पशु चौपायाको क्षति भएको छ ।

विपद्का कारण प्रदेशका ११ वटा हाइड्रोपावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विपदमा परेर ३५६ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।

विपद्का कारण ३ प्रहरी चौकीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ भने १७ वटा प्रहरी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति भएको र २१ वटामा आंशिक क्षति भएको जनाइएको छ ।

विपद्का कारण प्रदेशका ११ वटा हाइड्रोपावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विपदमा परेर ३५६ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।

जिल्लागत क्षति विवरण

गत असोजमा आएको अविरल वर्षाका कारण भएको विपद्का घटनामा बागमती प्रदेशमा १० अर्ब २३ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । विपद्बाट भक्तपुरमा १ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ भने ललितपुरमा १ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, काठमाडौँ ४ अर्ब १४ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ ।

यस्तै, सिन्धुलीमा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, रामेछापमा २ करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, दोलखामा ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोकमा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र काभ्रेमा ७३ करोड २४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । रसुवामा ३९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, नुवाकोटमा ९९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, चितवनमा २ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरमा २० करोड २९ लाख ६३ हजार रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । धादिङमा भएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।

मनसुन पूर्वतयारीमा ३ करोडभन्दा बढी खर्च

बागमती प्रदेशमा मनसुन पूर्वतयारीका लागि २६ स्थानीय तहलाई ३ करोड ४५ लाख रकम प्रदेश सरकारको विपद् राहत कोष मार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

क्षतिको अवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पूर्वतयारीका लागि उपलब्ध गराइएको छ । उक्त रकम मनसुन पूर्वतयारीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् कोषबाट सोझै स्थानीय तहमा पठाइएको हो ।

मन्त्रालयले धादिङको बेनीघाट रोराङ, नेत्रावती डब्जोङ, रुबीभ्याली, गंगाजमुना गाउँपालिकालाई १५/१५ लाख रुपैयाँ रहात रकम उपलब्ध गराएको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल, भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे र मेलम्ची नगरपालिकालाई १५/१५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रसुवाको उत्तरगया, आमाछोदिङ्मो र नौकुण्ड गाउँपालिकालाई १५/१५ लाख रुपैयाँ, काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ, दोलखाको विगु, गौरीशंकर गाउँपालिका, कालिन्चोक गाउँपालिकालाई १५/१५ लाख रुपैयाँ, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, मरिण गाउँपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, नुवाकोटको दुप्चेश्वर, लिखु, किस्पाङ गाउँपालिकालाई १५/१५ लाख रुपैयाँ, रामेछापको उमाकुण्ड, ललितपुरको कोन्ज्योसोम, काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकालाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत तथा उद्धार रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खोज तथा उद्धारमा २ करोड ४५ लाख खर्च

बागमती प्रदेश सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् १३ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पहिलो चरणमा १ करोड ८० लाख रकम प्रदान गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यका लागि जिल्ला विपद् कोष मार्फत् थप ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । विपद् प्रतिकार्य तथा खोज र उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले १३ जिल्लालाई विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५ लाखका दरले थप ६५ लाख रकम प्रदान गरेको हो ।

विपद्बाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, खोज, उद्धार तथा राहत वितरण लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को निर्णय अनुसार उक्त रकम जिल्ला विपद् कोषमा उपलब्ध गराएको हो । जसमा बढी क्षति व्यहोरेको काभ्रेलाई  ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने ललितपुरलाई ३० लाख रुपैयाँ, काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकलाई २० लाख रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गरेको छ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुरलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले खोज तथा उद्धार कार्यका लागि जिल्ला विपद् कोष मार्फत् थप ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । विपद् प्रतिकार्य तथा खोज र उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले १३ जिल्लालाई विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५ लाखका दरले थप ६५ लाख रकम प्रदान गरेको हो । यो रकम उद्धार कार्य, सामग्री खरिद, सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन र अन्य प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध गराइएको थियो ।

४५ सङ्कटग्रस्त पालिकालाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ

बागमती प्रदेशले ४५ सङ्कटग्रस्त स्थानीय तहलाई कुल ५ करोड ८० लाख रकम प्रदान गरेको छ । यसमा काभ्रे, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्ला समावेश छन् ।

सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका ‘क’ वर्गका रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, महाँकाल गाउँपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गको गोदावरी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, जुगल गाउँपालिका, लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, विगु गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै, ‘ग’ वर्षका २६ स्थानीय तहलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ९ र अन्य ४ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका चुनौती

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा प्रदेश सरकारलाई तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा निकायका भौतिक संरचनाको सुधार, बजेट तर्जुमा र राहत वितरण प्रक्रियामा कठिनाइ भएको छ ।

विपद्को व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष योजना र सहयोगको खाँचो औँल्याएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरी भविष्यमा यस्ता विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाएको रकम वितरण नगरेको अवस्था रहेको तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको सुधारका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न नीतिगत अस्पष्टताले कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट विपद्का विवरण नपाठाउने गरेको तथा विपद्का दृष्टिबाट अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।