विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरूलाई सुविधा थप गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ‘व्यक्ति केन्द्रित निर्णय’ भएको उच्च अदालत विराटनगरले ठहर गरेको छ । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले उक्त निर्णय व्यक्ति केन्द्रित भएको जनाएको हो । 

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको  अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति केन्द्रित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम रूपमा निरूपण नहुँदासम्मका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् कोशी प्रदेशको मिति २०८१।६।१३ को उल्लिखित निर्णयमध्ये प्रकरण२ मा उल्लेखित निर्णयसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु...।’

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्ने पनि जनाएको छ । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयलाई कुनै कानुनले सम्बोधन नगरेको पनि अदालतले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्नेगरी भएको निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरीत भएको अदालतले जनाएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असोज १३ गते उक्त निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई (दर्शन कर्ण राई) प्रेम कुमार घिमिरेले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत अन्य चाहिने आदेश जारी गर्न माग गर्दै पुस २१ गते (आइतबार) रिड निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राजेन्द्र प्रसाद भट्टराई, भोजराज श्रेष्ठसहित १० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट भने मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरत बहादुर थापा, अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र अधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

विपक्षको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले भने प्रदेशसभाका सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस तथा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हलुका सवारी साधन र सो सवारीको लागि इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जिकिर गरेका थिए । 

सरकारले अनुसूची संशोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिहरूलाई मासिक १२५ लिटर सवारी साधन इन्धनको व्यवस्था थप गर्ने र उक्त इन्धन प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने, प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।