विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको सुरुवातमा दलहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । धारणा राख्ने क्रममा सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले नरम देखिए भने विपक्षी दलहरू माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी भने गरम देखिएका छन् ।

विपक्षी दल माओवादीको तर्फबाट प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार लय समात्न असफल भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार भएको अनुभूति नै नभएको बताए । ‘सरकारसँगै संसद्ले पनि लय समात्न सकेको छैन,’ उनले भने, सरकारले संसदमा पठाएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छैन । खाली अध्यादेश प्रतिस्थापनमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ ।’

आङ्बोले प्रदेश सभाको नियमावलीको ड्राफ्ट कहाँ गएर अड्किएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै त्यो नियमावली संसदमा पेस गर्न आग्रह गरे । उनले नयाँ नियमावलीबाट सदन सञ्चालन नगरेमा विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

आङ्बोले भाषा आयोगले लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै तत्काल सोसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न माग गरे ।

उनले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन पनि माग गरे । उनले यसअघि कांग्रेस र एमाले सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरवलोकन गर्ने भनेको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘संसद् र संविधानले नचिनेको संयन्त्रले सरकार र संसद्ले पास गरेको बजेट पुनरवलोकन गर्छु भन्न मिल्छ ? मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा अमुक व्यक्ति बसेर मुख्यमन्त्रीलाई कमजोर देखाएर अपमान गर्दा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ,’ आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मैले बनाएको र पेस गरेको बजेट राम्रो भएनछ, पुनरवलोकन गर्छौं भन्नु पर्‍यो, होइन भने संसद् र सरकारको मानहानि गर्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

आङ्बोले सरकारले तुरुन्त बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणको दिशामा काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र मन्त्रीहरू बिचौलियाहरूको चङ्गुलमा रहेको उदाहरण तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण काण्ड नै भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मुख्य अभियुक्त योगराज गौतम अझै पक्राउ परेका छैनन् । सरकारबाट त्यस विषयमा खोजी गर्नुपर्दैन ? सरकारको क्याबिनेट मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार मौन बस्न मिल्छ ? यस विषयमा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ?’

आङ्बोले प्रदेश सभाका सभामुखकोसमेत अनुमति नलिई सुन्तला महोत्सवमा सांसदलाई भारत किन पठाइयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारले जहाज किन्न लागेको समाचार प्रकाशित भएको भन्दै ‘प्रदेशको अहिले नै जहाज किन्ने अवस्था हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि सरकारलाई व्यङ्ग्य कसे । ‘सरकारको हालखबर सोध्न पनि मन लागेको छ । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर कुरा उठाउन खोजेको छु । रहरले सरकारको विरोधमा बोलिएको होइन । बहालवाला मन्त्री हिरासतमा पर्दा एक शब्द पनि बोलिएन,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री उद्धव थापाले भने आफूहरूलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको बताए । ‘नामकरणको विषयलाई लिएर हामी सुरक्षा थ्रेटमा परेका छौँ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आक्रमणमा परेका छन् । तर अमेरिकामा त सुरक्षा थ्रेट छ भने यहाँ हुनु सामान्य हो,’ उनले भने, ‘फटाहासँग के लाग्छ र ? त्यस्तो कुरासँग सरकार चनाखो र सचेत रहनुपर्छ । हाम्रो सुरक्षा भन्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान दिउँ ।’

उनले आफूमाथि आक्रमणको घटना हुँदा उत्साहित हुनेहरू पनि रहेको बताए । यद्यपि त्यो घटना नियोजितभन्दा पनि आकस्मिक भएको उनको भनाइ थियो ।

थापाले बजेट पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो बजेट अधिवेशन कसरी चलेको थियो भन्नेबारे फुटेज हेर्न पनि उनले सुझाए ।

‘सरकारमा रहेका माननीयहरूको विरोध थियो । हामीले त बहिष्कार गरेका थियौँ । सभामुखले समन्वय गरेपछि बजेट एकांकी र असन्तुलित छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर पुनरवलोकन गर्ने निर्णय त्यसै बैठकमा भएको हो,’ थापाले भने, ‘पुनरवलोकन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा जनता सन्तुष्ट नहुने थापाको दाबी थियो । ‘यसको असर सरकारलाई नै पर्छ,’ उनले भने । उनले सरकार बल्ल सरकारजस्तो भएको बताए ।

‘बल्ल सरकार सरकारजस्तो देखिएको छ । प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान, दिगो विकास गर्न सहमतिका आधारमा वा बलियो सरकार बनाऔँ भनेका थियौँ । यो गर्न जरुरी भयो,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि यही समीकरणबाट बाँकी अवधि सरकार चल्ने दाबी गरे । ‘यही समीकरणबाट बाँकी अवधि यो सरकार अगाडि बढ्छ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । राजनीतिक स्थिरता भएन भने त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

अहिलेको सरकारले दुरगामी महत्त्वका योजना र दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढेको र सबैले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने मेन्याङ्बोको भनाइ थियो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने सरकारले जनताले चाहेअनुसार डेलिभरी दिन नसकेको बताए । ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । उनीहरूलाई मुलुकबाट उम्किन दिनुहुँदैन । त्यो काम यही सरकारले सुरु गरोस्,’ सिटौलाले भने ।

जसपाकी सांसद निर्मला तावा लिम्बूले भने सांसदहरू बिचमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरिन् । उनले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयले त्यहाँको शान्ति भंग भएको बताउँदै उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरिन् ।

यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेका थिए । गत असोज ४ गतेदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरू भएको हो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार पुनः बस्नेछ ।