काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गागिटी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई पाँच विषयमा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो । 

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन भनेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अवैधानिक क्रसरहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ । तर देशभरका क्रसर सञ्चालकहरू राजनीतिक रूपमा दलहरूसँग जोडिएकाले यो फैसला कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुने देखिएको छ । 

हाल सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको छैन । पूर्णपाठमा अनुगमनका लागि सर्वोच्चले केही निर्देशनहरू जारी गर्ने सम्भावना रहेको छ । 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सोमबार आफ्नो फैसलामा वातावरण र ढुङ्गागिटीका विषयमा सरकारको नीति र कानुन नै अस्पष्ट र अपारदर्शी देखिएको उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चले क्रसरहरूलाई नियमन र कानुनको दायरमा ल्याउन गरेको यो फैसला पहिलो भने होइन । यसअघि सर्वोच्चले पटक–पटक यस्तै प्रकृतिका आदेशहरू गरिसकेको छ । ती फैसलाका कारण देशभरका केही क्रसरहरू बन्द पनि भएका थिए । तर नयाँ मापदण्ड बनाउन लगाउँदै उनीहरू पुनः सञ्चालनमा आएका थिए ।  

राजनीतिक दलसँग अप्रत्यक्ष साँठगाँठ गरेर क्रसर चलाउन थालेपछि २०७७ सालमा सरकारले बनाएको ढुङ्गागिटीको मापदण्ड वातावरण अनुकूल नभई ढुङ्गागिटी व्यवसायीको हितमा भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पछिल्लो पटक रिट दायर गरेका थिए । 

श्रेष्ठले त्यसअघि २०७६ जेठ २३ गते नदीजन्य पदार्थहरूको विक्री वितरण मनलाग्दी रूपमा भएकाले यसको कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा सरकारले २०७७ सालमा मापदण्ड नै जारी गरेपछि श्रेष्ठले २०७८ वैशाख १३ गते सर्वोच्चमा दोस्रो रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम बहस सुन्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा केही विषयमा परमादेश र केहीमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने फैसला सुनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

रिटमा अनुमति लिई उत्खनन कार्यमा लागेको क्रसरहरूको हकमा अनुगमन गर्ने र अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य लाई तत्काल रोक्नको लागी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गर्ने अनुमति पत्र नलिएका र अवैधानिक क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले तत्काल उत्खनन रोक्न, अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, तत्काल यससम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्न  आफ्नो परमादेशमा भनेको छ । त्यस्तै  हरेक प्रदेशलाई नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग)का लागि तत्काल मापदण्ड निर्माण गर्न र उत्खनन गर्ने स्थानमा अनिवार्य सूचना पाटी राख्न परमादेशमा भनेको छ। 

एक वर्षमा सर्वोच्चको दोस्रो फैसला 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि साउन ३० गते पनि सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा ढुङ्गागिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते यस्तो फैसला गरेको थियो भने त्यसको पूर्णपाठ साउन ३० गते सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो । एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चले दोस्रो पटक सोही विषयमा संयुक्त इजलासले कानुन बनाउनेसहित अन्य विषय पनि थप गरेर परमादेश जारी गरेको छ । 

‘हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गागिटी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सुव्यवस्थित रूपमा र वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गागिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा भनिएको थियो । 

अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर  हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त उत्प्रेषणको आदेशलाई सम्झाउँदै सबै फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको  छ । अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको तर आज सर्वोच्चले यसलाई पनि छिटै प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन नै निर्माण गर्न भनेको छ । 

उक्त मापदण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मिटर दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मिटर दूरी कायम गरिएको छ ।

वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ पाँच बुँदे परमादेश 

(क)   ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐ.को नियमावली २०७७ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको उत्खननलाई तत्काल बन्द गर्नु गराउनु 

(ख)  अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्तिm वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्नु गराउनु

(ग) छ (६) वटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नको लागी निर्माण भए पनि माथि उल्लेख भएको समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न एक छुटै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नु 

(घ) विपक्षी १ नंं. प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कुनै पनि कार्यविधि   हाल सम्म बनाएर लागु नगरेकोले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नु

(ङ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराई सहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयाग गरिने साधन समेत जानकारी सहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हाल सम्म स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकोले कार्य स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमन समेत गर्नु ।