काठमाडौँ । विपक्षी सात राजनीतिक दलले सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा संघर्षको ‘फायर’ खोलेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष छ ।

विपक्षीको यो कदमलाई सरकार पक्षले भने ‘सत्ता नपाउँदाको छटपटी’ भनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धन अप्राकृतिक र ओली सरकार अवैधानिक भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् । प्रचण्ड यतिमा मात्र रोकिएका छैनन् । उनले गठबन्धनभित्रको अन्तर्विरोधका कारण ओली नेतृत्वको सरकार आफैँ ढल्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा देखिएको सामान्य अन्तर्विरोध र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नपाएको भन्दै सरकार आफैँ ढल्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गर्ने चाहना राखे पनि भारतले उनलाई निम्त्याउन चासो नदिएको परिदृश्यका कारण प्रचण्डको यो विश्लेषणसँग सहमत हुने पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

यही विश्लेषणका आधारमा सरकारमाथि ‘दबाब बढाउन अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मोर्चाबन्दी गरिसकेका छन् । तर के यो मोर्चाबन्दीले वर्तमान सरकार ढल्छ त ? अहिले राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार आफैँ ढल्छ पनि भनिरहनुभएको छ । अर्कोतिर उहाँले सरकार ढाल्न विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी पनि बनाउनु भएको छ’, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालले भने । विपक्षी मोर्चासँग अहिले नै सरकार ढाल्न सक्ने क्षमता नभएको उनको निष्कर्ष छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारका काम–कारबाहीलाई लिएर खबरदारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आजै सरकार ढल्छ र भोलि नै सरकार ढल्छ भनेर भन्नुमा कुनै तथ्य र आधार नभएको बरालले बताए । उनका अनुसार सरकार ढल्न वा ढाल्न २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसद विपक्षमा हुनुपर्ने तर तत्काल विपक्षमा त्यो संख्या पुग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

‘प्रचण्डको विपक्षी मोर्चामा ८०/८१ सांसद होलान् तर त्यतिले सरकार ढल्दैन । अहिलेको अवस्थामा सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ’, बरालले भने, ‘विपक्षी मोर्चामा रहेका सांसद देखाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन जित्दै आफूतिर ल्याउने प्रयत्नमा प्रचण्ड हुन सक्छन् ।’

प्रचण्डले यस्तो प्रयास गरे पनि कांग्रेस सभापति देउवा तत्काल एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको बरालको बुझाइ छ ।

‘प्रचण्डले मसँग यति सांसद हुने भए, अब हाम्रो समर्थनमा तपाईं नै प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर देउवालाई भन्न त सक्लान् तर देउवाले प्रचण्डबाट पहिले नै धोका खाइसकेकाले अब प्रचण्डको भनाइमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन’, बरालले भने ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, ओली सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेकोजस्ता आरोप लगाउँदै विपक्षी सात दल मोर्चाबन्दीमा उत्रेका हुन् । मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । यद्यपि सरकारले माघ १८ गते संसद्को अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

सरकार विरोधी मोर्चाबन्दीमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी र आम जनता पार्टी छन् ।

माघ ४ गते शुक्रबार बसेको विपक्षी सात दलको बैठकले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन हुँदै सरकारविरुद्ध सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकार ढल्ने डरले सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको आशंका विपक्षी दलको छ । ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’, विपक्षी सात दलले भनेका छन्, ‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ ।’

विश्लेषक बरालले भनेझैँ संसद्को २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विपक्षी मोर्चा अन्तर्गत हाल माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २० (रवि लामिछाने निलम्बित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । त्यसैगरी राप्रपाका १४ नेसपाका २, आजपाका १, जनमोर्चाका १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रचण्डको पक्षमा ८० सांसद पुग्छन् ।

विपक्षी मोर्चामा रहेका ८० सांसदका साथ कांग्रेसका ८९ सांसद मिसिँदा अर्को गठबन्धन बन्न कुनै समस्या देखिँदैन । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्न तयार भएमा मात्र यो समीकरण सतहमा आउने छ ।

विश्लेषक बराल कांग्रेसभित्र सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक भए पनि गठबन्धन नै तोड्ने वा पार्टी नै फोर्ने पक्षमा नेताहरू नभएकाले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा गुट भए पनि पार्टी तोडिहाल्ने, अर्को पार्टीमा गइहाल्ने वा देउवाले भनेको नमान्ने अवस्था देखिँदैन’, बरालले भने, ‘शेखर, गगन वा विश्वप्रकाश कसैले पनि यो काम गर्न सक्दैन ।’

बरालले देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न प्रचण्डसँग एजेण्डा पनि नभएको बताए । ‘कन्भिन्स गर्न त एजेण्डा चाहिन्छ । त्यो एजेण्डा प्रचण्डसँग छैन । त्यो अवस्थामा देउवा सहजै प्रचण्डसँग रहेका सांसदको संख्याकै आधारमा गठबन्धन फेर्न तयार होलान् भन्न सकिँदैन’, बरालले भने, ‘अमेरिका र भारतले नचाहे पनि, नरुचाए पनि सरकार त नेपालका सांसदहरूले नै बनाएको हो ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल अहिले एमाले र एमाले नेतृत्वका विरुद्ध घेराबन्दी गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिने भू–राजनीतिक द्वन्द्वको खेलमा साना राजनीतिक दल लागेको बताउँछन् ।

नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभइकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव नहुने पोखरेलको  टिप्पणी छ ।

‘नेपाल जस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा राज्य बलियो नभइकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको गौरवलाई जोगाउन सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि विकास र समृद्धिका लागि राज्य बलियो हुनु अपरिहार्य छ’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि नीतिमा आधारित राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ ।’ त्यसका लागि बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता पर्ने र यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा एमाले हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम रहेको उनको दाबी छ ।

नेपालका साना राजनीतिक दलहरू आफ्नो राजनीतिक कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर विदेशीको सहयोगी बन्न पुगेको या निराशा र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिमा सामाजिक अराजकताको बाहक बनेर नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्वमाथि हमला गरिरहेको पोखरेलको बुझाइ छ ।

‘यो प्रवृत्ति हरेक हिसाबले जनता र राष्ट्रका लागि घातक छ । समाजवादको यात्राका लागि त झनै बाधक छ’, महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।