काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दा सोमबारका लागि साप्ताहिक पेसी सूचीको १२ औँ नम्बरमा थियो । साप्ताहिक पेसी सूचीमा अगाडि रहेको मुद्दाको पालो आउने आशा बोकेर हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

जब बिहान १०ः३० बजे दैनिक पेसी सूची प्रकाशित भयो, उनी अचम्ममा परे । उनको मुद्दा स्थगितको सूचीमा थियो, त्यो पनि ४८ औँ नम्बरमा । यो मुद्दा तीन वर्षदेखि विचाराधीन भए पनि सधैँ हेर्न नभ्याइनेमा सर्दै आएको छ । 

२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्य यही माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसअघि नै मुद्दाको टुङ्गो लाग्नेछ भनेर सोमबार अदालत पुगेका शाक्यको मुद्दा अदालतले स्थगितको सूचीमा प्रकाशित गरेपछि उनी अन्तिम आशा पनि मारेर फर्कन बाध्य भएका हुन् । 

पछिल्लो पटक यो विवादमा २०८१ पुस २८ गते पेसी तोकिएको थियो । त्यसअघि मंसिर ३ गते पेसी तोकिएको थियो । मंसिर ३ गतेपछि एकै पटक २०८२  वैशाख २ गते पेसी तोकिएको थियो । 

तर शाक्यले आफ्नो अवकाशको समय माघमा भएको र वैशाखमा फैसला हुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्चमा आग्रह गरे । अवकाशपछि आफू पुनर्बहाली हुने भनी फैसला गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै आफूले पटक–पटक गरेको अनुरोधपछि सर्वोच्चले पछिल्लो दुई महिनामा निरन्तर पेसी तोक्दै आएको तर सुनुवाइ नै नहुने गरेकाले आफू अन्यायमा परेको शाक्यले दाबी गरे । 

सरकारले कुलमानलाई हटाउने प्रयास गरेको समयमा अटोमेसनमार्फत वैशाखमा तोकिएको पेसी तीन महिना अघि तानिँदा शङ्का भने उठेको थियो । तर, शाक्यको अवकाश समयअगाडि भएका कारण मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर यसको पेसी सारिएको सर्वोच्चले दाबी गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारको दबाब वा अनुरोध भन्दा रिट निवेदकको अनुरोध स्वीकार गरेर पेसी तानिएको बताएको छ । 

तर आज पनि मुद्दाको सुनुवाइ नै नभएपछि यो मुद्दा अब तत्काल नटुङ्गिने सम्भावना बढेको छ । ‘सँगै दायर भएका अरू सबै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । मेरो चाहिँ किन तीन वर्षसम्म पालो नै आउँदैन ?,’ शाक्यले भने, ‘आज पनि सुनुवाइ नभएपछि अब मैले अवकाश अघि फैसला सुन्न नपाउने भएँ ।’ 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइको आशा बोकेर हितेन्द्रदेव शाक्य सुरुमा २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । 

• सबै अङ्ग पुगे पनि सुनुवाइ भएन 

मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्नेदेखि सबै अङ्ग पुगेको छ । तर यो विवादमा फैसला गर्न अदालत नै डराएको शाक्यको बुझाइ छ । सरकार कुलमान घिसिङ हटाउन लागेका कारण पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । 

उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पुगेकाले फैसलाकै बहस सुरु हुनुपर्ने थियो । तर यसरी अवकाशको उमेर रहेसम्म आफूमाथि अन्याय भयो भनी अदालत धाउनुपर्ने अनि अवकाशपछि रिट खारेज हुने फैसला गर्ने होला भन्दै उनले टिप्पणी गरे । 

तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै  १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । तर, उक्त दिनपछि हरेक पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भएपछि आशाभन्दा बढी निराशा थपिदिएको उनको टिप्पणी छ। 

• ३ दिनमा फैसला सुनाउने आदेश कार्यान्वयन खोइ ?

सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

सरकारले २०७८ साउन २४ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।

शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर  साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए। उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो।

लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २० लाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके । त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन ।

लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेस तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । 

अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो ।उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक–पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए । 

असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो । 

राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्‍यो।

कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको थियो । दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्‍यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानिबुझी हटाएका थिए ।

तर, त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गरे । सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो । 

आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए ।   

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।  

शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई प्राधिकरणमा पाइरहेकै सेवा–सुविधा दिने गरी आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, शाक्यले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । 

यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर, शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन् । 

• कुलमानलाई  हटाउन सरकार अदालतको सहारा लिन खोज्दैछ ? 

२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङमाथि सरकारले प्रहार गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकूल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि पछिल्लो पटक स्पष्टीकरण पनि सोधेका छ । 

कुलमानले जवाफ पनि दिएको अवस्थामा सर्वोच्चमा वैशाखमा पुगेको मुद्दा तीन महिना अघि तानिएपछि आशङ्का बढेको हो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । यता, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय खडा गरी बसेका छन् । 

यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफै विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो । 

अहिले यो विवाद ऊर्जामन्त्री भर्सेस कुलमान भइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । 

पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २८ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए । उक्त जवाफपछि एकाएक सर्वोच्चको पेसी अगाडि तानिएपछि आशङ्का उब्जेको हो । 

• सधैँ अब्बल तर असक्षम भनेको इगो

आफू सर्वोच्च जानुमा एउटै मात्र कारण आफूलाई ‘असक्षम’ भनी लगाइएको आरोप भएको शाक्य बताउँछन् । प्राधिकरणमा कार्यरत रहँदा आफू सधैँ अब्बल भएको तर काम नै गर्न नदिई असक्षमको आरोप लगाएकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने इगोका कारण सर्वोच्च पुगेको उनले पनि स्वीकार गरे । 

‘सधैँ अब्बल भइयो तर अहिले अन्यायपूर्ण अवकाश दिइयो । सर्वोच्चमा यसरी पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने अभ्यास देखेर म आफैँ रनभुल्लमा छु,’ शाक्यले भने, ‘मसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेहरू फैसला कार्यान्वयन भएर घर पुगिसके। म भने अदालत धाइरहेकै छु । तर, कहिल्यै पालो आउँदैन । यसरी कहिले न्याय पाइएला?’ 

अहिले अदालत धाउँदै गर्दा न्याय सहज रहेनछ भन्ने लागेको उनी बताउँछन् । ‘मेरो मुद्दामा १५ दिनभित्र  लिखित जवाफ माग गर्ने अनि ३ दिनमा फैसला गर्ने भनेकोमा ३ वर्षदेखि यही कुरेर बसेको छु,’  शाक्यले भने , ‘यो १८ दिन कहिले आउँछ, थाहा छैन ।’ 

‘प्राधिकरणले अवकाश–पत्र तयार गरेको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘तर पत्र बुझेको छैन । किनभने पत्र पनि अवैधानिक रहेको छ । सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म पत्र बुझ्दिनँ भनेको अब फैसला होला भन्ने लागेन ।’