बैंकिङ पत्रकारिता मात्रै गर्ने मेरा लागि बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा बाहिरिएका पछिल्ला समाचारहरूले रनभुल्ल पारिरहेका छन् । खासगरी एउटा ‘ख’ वर्गको विकास बैंक समस्याग्रस्त भएर केन्द्रीय बैंकले टेकओभर गरेको समाचार यतिबेला चर्चामा छ । त्योभन्दा पनि धेरै चर्चा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ‘डुब्दै छन्’ भन्ने शीर्षकमा बाहिरिएका समाचारका बारेमा भइरहेको देखिन्छ । 

केही दिनअघि यस पंक्तिकारसँगको भेटमा एकजना कहलिएका बैंकरले भने, ‘एनबीएले चाकडीबाहेक अरु गरेन, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी डनजस्ता भए ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्थाको कुनै बेला नेतृत्व समेत गरेका व्यक्तिले यसो भनेपछि म सोचमग्न भएँ । 

एनबीए (क वर्गका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था)ले बैंकर्सहरूको हकहितका मुद्दा उठाउनेदेखि बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनका लागि छलफल समेत गर्ने गर्छ । बैंकर्स संघलाई त केन्द्रीय बैंकले पनि विशेष महत्त्व दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघसँग विशेष सुझाव समेत राष्ट्र बैंकले लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने चार प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् हामीकहाँ । यिनीहरूका कार्यकारी प्रमुखहरूको छुट्टाछुट्टै संगठन छन् । 

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संस्थाका रूपमा नेपाल बैंकर्स संघ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका सीईओहरूको छाता संस्थाका रूपमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूको वित्त कम्पनी संघ र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तका सीईओहरूको छाता संगठनका रूपमा लघुवित्त बैंकर्स संघ छ । 
चारै प्रकारका संस्थाका आ–आफ्नै संगठन भए पनि अलि धेरै भूमिका बैंकर्स संघको नै हुन्छ । अन्य संगठनहरूले बैंकर्स संघलाई विशेष महत्त्व दिन्छन् । 

केही दिनअघि यस पंक्तिकारसँगको भेटमा एकजना कहलिएका बैंकरले भने, ‘एनबीएले चाकडीबाहेक अरु गरेन, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी डनजस्ता भए ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्थाको कुनै बेला नेतृत्व समेत गरेका व्यक्तिले यसो भनेपछि म सोचमग्न भएँ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको अर्को छुट्टै संस्था ‘सिविफिन’ पनि छ । सिविफिनको अध्यक्ष अहिले उपेन्द्र पौडेल छन् । यस अघि पवन गोल्यान थिए । यस संस्थालाई अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले मान्यता दिएको छैन । यतिसम्म कि सिविफिनको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउँदा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिधै ‘इग्नोर’ गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका प्रमुखले नै ‘इग्नोर’ गरेपछि राष्ट्र बैंकले सिविफिनलाई मान्यता नदिएको भन्दा अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । यसैको साइड इफेक्ट अघिल्लो वर्ष ‘होटल अलफ्ट’मा भएको साधारणसभामा गोल्यानले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई प्रमुख अतिथिमा मनाएका थिए । सिविफिनले सरकारका मन्त्री वा अन्य अधिकारीहरूलाई फकाउन सके पनि आफ्नै क्षेत्रको नियामक निकायलाई अहिलेसम्म कन्भिन्स गराउन सकेको छैन । यस कारण पनि बैंकर्स संघप्रति सबै बैंकका सीईओहरूको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविकै छ । 

• त्यसपछि बिग्रियो लय

बैंकर्स संघको भूमिकाका विषयमा बेलाबखतमा चर्चा–परिचर्चा भइरहन्छन् । संघको भूमिका कहाँबाट बिग्रियो भन्नका लागि २०७६ मंसिर १६ मा फर्कनुपर्छ । जतिबेला संघको नेतृत्वका लागि भुवन दाहाल अघि सरे । बैंकर्स संघको अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दोहोरिने चाहना नराखेपछि त्यसबेला कसलाई बनाउने अबको अध्यक्ष भनेर वाणिज्य बैंकहरूमा खुबै चर्चा भयो । बैंकर्स संघमा सामान्यतया उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने चलन छ । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अध्यक्ष भएका बेला अनुकूल भटनागर उपाध्यक्ष थिए । नेपाल एसबीआई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका भटनागर विदेशी नागरिक हुन् । विदेशी नागरिक भएको र भाषामा पनि समस्यामा हुन सक्ने भन्दै त्यसबेलाका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अध्यक्षमा  भटनागरको विकल्प खोज्न ‘भद्र निर्देशन’ दिएका थिए । जसका कारण बैंकर्स संघलाई अध्यक्ष पाउनै सकस भयो । त्यसपछि भेटिए भुवन दाहाल । 
भुवन दाहाल मुलुककै कान्छो वाणिज्य बैंक सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । दाहालभन्दा सिनियर बैंकहरू अरु धेरै रहे पनि उनीहरूले अध्यक्ष बन्ने चासो देखाएनन् । बोलीमा मिठास र अध्ययनशील भनेर चिनिएका दाहाल संघको अध्यक्ष बने । दाहाल केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका बैंकर हुन् । तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकार उनकै पालादेखि कुरा बिग्रिएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्न अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओलाई सिधै सिंहदरबार बोलाउन थाले । जसको सहजीकरण उनै दाहालले गर्थे । 

त्यसबेला कतिपय बैंकरहरूले केन्द्रीय बैंकलाई बाइपास गरेर सिधै सिंहदरबार नजाऔँ भनेर अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका पनि थिए । शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकारका अर्थमन्त्रीले बोलाएको बेला जानैपर्ने तर्क गर्ने बैंकरहरूको संख्या पनि राम्रै थियो । अर्थमन्त्रीले सिधै बैंकरलाई बोलाउने र बैंकरहरू सिधै सिंहदरबार गएको घटनाले गभर्नर चिढिएका थिए । आफूहरूसँग रिसले चुर भएका गभर्नरलाई फकाउने जिम्मा पनि भुवन दाहालले नै पाए । फकाउने बहानामा चाकडी प्रथा सुरु भएको भनेर अहिले पनि धेरै बैंकर्सहरूले चिया गफ गर्ने गरेका छन् । संघको भूमिका पनि नीतिगत पहल गर्ने भन्दा केन्द्रीय बैंकले जे ल्यायो, त्यही ठिक छ भनेर जयजयकार गर्ने भन्दा अरु देखिएको छैन । 

• राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग बैंकर्स थुरुरु ! 

कतिपय केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी र बैंकर्सको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ । जसको पछिल्लो उदाहरण प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको छोरीको विवाह हेरे पनि पुग्छ । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारी भव्य उपहार लिएर बानेश्रस्थित होटल एभरेस्ट पुगेका थिए । यो त धेरै राम्रो कुरा भयो, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने यो होइन । केन्द्रीय बैंकका सामान्य कर्मचारीसँग पनि बैंकका सीईओहरू डरले थुरुरु नै हुन्छन् । 

केही वर्ष पहिलेको कुरा हो । एउटा सञ्चारमाध्यममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हकप्रद सेयर दिन चाहेका छन् भन्ने आशयको समाचार प्रकाशन भएको थियो । सो समाचारमा विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघका गरी तीन अध्यक्षको भनाइ र फोटोसहित प्रकाशित भएको थियो । त्यसबेला केन्द्रीय बैंकको शक्तिशाली विभाग मानिने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको प्रमुखका रूपमा देवकुमार ढकाल थिए । ढकालले समाचार लेख्ने पत्रकारदेखि समाचारमा आफ्नो धारणा राख्ने सबैलाई टेलिफोनबाटै थर्काएका थिए । यो समाचारपछि बालुवाटार पुगेका सीईओलाई केन्द्रीय बैंकका नासु वा सोसरहका कर्मचारीले समेत थर्काएको भनेर व्यापक चर्चा थियो । 
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, योभन्दा स–साना घटना क्रममा पनि केन्द्रीय बैंकका सामान्य कर्मचारीको गाली खाएर बैंकका सीईओहरू फर्कने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कमजोरी समेत गरेका हुन्छन् । आफ्नो कमजोरी देखिएला कि भनेर पनि केन्द्रीय बैंकप्रति बैंकरहरू एकप्रकारको ‘लाचार’ छन् । 

• अबको बाटो 

यस लेखमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि निकै ठुला विषयवस्तु हुन् । जसको असर कालान्तरमा वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा जति पनि ‘डुब्दै छन्’ भन्ने किसिमका समाचार आएका छन्, यो कसैका लागि पनि खुसीको कुरा होइन । हिजो एउटा बैंकको खराब कर्जा ४१ प्रतिशत छ, डुब्नै लाग्यो भनेर आएका सन्देश वा समाचारलाई लिएर केही बैंकर्स ‘म त ठिक छु’ किसिमले बसेका छन् । छिमेकीलाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ भन्ने आहान ती बैंकर्सले सम्झिनुपर्छ ।

बैंकमा लगानी योग्य रकम अत्यधिक छ । नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी भएका छैनन् । भएका लगानी पनि नउठेर बैंकहरू यतिबेला तनावमा छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि यो बेलामा कसरी हुन्छ बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ । हरेक असहज बाटो पछि पक्कै सहज बाटो आउँछ, अहिले जसरी धेरै संस्थाले समस्या झेलिरहेका छन्, भोलि तिनै संस्था अब्बल भएर सेवा दिन सक्छन् । निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्यो भन्नेबित्तिकै आत्तिइहाल्ने भन्दा पनि कर्जा उठाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

अहिलेको असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन केही नीतिगत परिवर्तनको जरुरी छ । जसका लागि बैंकर्स संघले भूमिका खेल्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले बनाएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व हो, गर्नैपर्छ । कतिपय नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्नेछ भने बैंकर्स संघले सबै बैंकका सीईओहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत परिवर्तनका लागि भन्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो हुने गरी आएका नीतिहरूको परिवर्तन गर्न ठुलो दिल बनाउनैपर्छ । यति भए अहिलेको संटक पनि टर्छ, अर्थतन्त्र पनि सुधारिन्छ ।