काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले योग्यताका आधारमा विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्दै आएको जनाएको छ । सह–परीक्षा नियन्त्रक, अनुसन्धान केन्द्रहरूका निर्देशक, डीन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायत सावधिक पदमा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा नियुक्ति गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको हो ।

यद्यपि मेरिटोक्रेसीको नाममा दलमा कार्यकर्ता नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना गर्नेहरूको कमी छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

विशेषगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस निकटका विद्यार्थी संगठनहरूले अहिलेका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले मेरिटोक्रेसीको नाममा माओवादी निकटका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसको अग्रपंक्तिमा छन्, नेकपा एमाले केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभाग सदस्य मदन विष्ट ।

मेरिटोक्रेसीको नाममा उपकुलपति बरालले नाटक गर्दै आएको विष्टको दाबी छ । डीन, डाइरेक्टर, सहनियन्त्रक र क्याम्पस प्रमुखहरू मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

मेरिटोक्रेसीको नाममा भद्दा मजाक २४ जना क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्दा देखिएको भन्दै विष्टले त्यसलाई ‘बरालक्रेसी’को संज्ञा दिए । उनले मेरिटोक्रेसीको नाममा त्रिभुवन विश्वजविद्यालय माओवादी केन्द्रको भर्ती केन्द्र बनेको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उपकुलपति बराल र मेरिटोक्रेसीको विरोध गर्ने खालका स्टाटस उनले प्रशस्त लेखेका छन् ।

आफूहरूले पारदर्शिता र निष्पक्षता नै खोजेको बताउँदै विष्टले यी जिम्मेवारीबाट अहिलेका पदाधिकारी भाग्ने गरेको आरोप लगाए । ‘कसैसँग छलफल नै गर्नुहुन्न । उपकुलपति सर हामीसँग फेस गर्नै डराउनुहुन्छ । आफ्नो मनपरीले त विश्वविद्यालय चल्दैन नि । यसमा सबैसँग सहकार्य गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, आवश्यक सरसल्लाह गर्नुहोस् भनेका हौँ,’ विष्टले भने ।

त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) त्रिवि जिल्ला अध्यक्ष विष्णु बडैलासमेत विश्वविद्यालयमा भागबन्डा चलिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनले त उपकुलपति बरालको कार्यकक्षकै ढोकामा पोस्टर टाँसेर राजीनामा नै माग गरेका छन् ।

यसलाई उनले सांकेतिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् । नक्कली मेरिटोक्रेसी देखिएको, नियुक्त गरिएकाहरू कसैको पनि नम्बर सार्वजनिक नगरिएको, प्राध्यापक डाक्टरको सट्टा सह–प्राध्यापक डाक्टर तथा लेक्चरलाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरिएको, पार्टीका नेताको इशारामा नियुक्त गरिएको, बार्गेनिङ गरेर नियुक्त गरिएकोजस्ता आरोप उनले लगाए ।

मेरिटोक्रेसी भन्ने तर, भित्रभित्रै पार्टीको नेताले जे–जे भन्यो, त्यही अनुसार नियुक्त गरेको बडैलाको आरोप छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका विद्यार्थीहरू भने उपकुलपतिको पक्षमा देखिएका छन् । उपकुलपति बरालको विगत माओवादी पृष्ठभूमिको हो । त्यसैले माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले बरालको समर्थन गर्दै आएका छन् ।

• के साँच्चै भागबन्डा भइरहेको हो ?

त्रिविले मापदण्ड बनाएरै विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्दै आएको देखिन्छ । त्रिविका प्रवक्ता एमनसिंह बोहराले शतप्रतिशत मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्दै आएको बताए ।

त्यसका लागि त्रिविले ‘सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ बनाएको छ । जसले त्रिविले हरेक पदमा कसरी नियुक्ति गरिने, योग्यता के हुने ? लगायतका विषय प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम १३३ (२) र ३९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यकारी परिषद्ले विनियम बनाएको हो । सावधिक पदमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गराइ, जबाफदेहिता, एवं विश्वसनीयतापूर्वक नियुक्ति गर्दा नियुक्त हुने व्यक्तिमा गुणस्तर, पेसागत धर्म, संस्थागत जबाफदेही एवं आत्मविश्वास बढ्न गई कुशल नेतृत्व स्थापित हुन सक्ने उद्देश्यले विनियम बनाएको हो ।

विनियमको प्रावधानलाई टेकेर छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने गरिएको छ । सोही समितिले विनियममा उल्लेख गरिएको मापदण्डका आधारमा खुला रूपमा आवेदन आह्वान गर्छ । परेका आवेदनहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार मार्किङ गर्ने र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता गर्ने, उनीहरूको योग्यताको आधारमा नम्बर दिने गर्छ । त्यसरी नम्बरिङ गर्दै सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने तीन जनाको नाम त्यो पदका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।

त्यही सिफारिसका आधारमा त्रिविले एक जनालाई सम्बन्धित पदमा नियुक्त गर्दै आएको हो । तर, मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डा कायम राखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

९ जना डीन, ३ जना रिसर्च सेन्टरका डाइरेक्टर, ६ जना सहायक परीक्षा नियन्त्रक, २४ जना क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गरिएको भन्दै मेरिटोक्रेसी मार्फत आएका पदाधिकारीहरूको विरोध भइरहेको छ । मेरिटोक्रेसीको नाममा दलगत भर्ती केन्द्र बनाइएको भन्दै पदाधिकारीहरूको आलोचना भइरहेको हो ।

खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू उपकुलपति बरालमाथि खनिँदै आएका छन् । उनीहरूले उपकुलपति बरालको विगतको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्रकै स्वार्थ अनुसार चलेको आरोप लगाएका छन् ।

त्रिवि प्रवक्ता बोहराले भने त्रिवि कार्यकारीले बनाएको छनोट समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा मात्रै नियुक्त गरिँदै आएको बताए । ‘शतप्रतिशत मेरिटोक्रेसीमा टेकेर कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्दै आएको छ । नियुक्त भएकाहरू कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्न सक्छन् । उनीहरूले आस्था राखेको भन्दैमा भागबन्डा भएको भन्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता बोहराले भने ।

त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले विगतको आधारमा क्याम्पस नै भाग लगाउने काम भइरहेको र त्यसको विरोध गरिरहेको बताए । ‘विगतमा जुन क्याम्पसको प्रमुख जुन पार्टी निकटका हुन्थे, अहिले पनि त्यही अनुसार भएका छन् । मेरिटोक्रेसीको आधारमा हो भने विगतकै पार्टी निकटका कसरी भए ? क्याम्पस नै फलानो पार्टीको भनेर भागबन्डा गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेका हौँ,’ सभापति ओझाले भने ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले केही दिन अगाडि शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक आस्थामुक्त हुन नसक्ने बताएकी थिइन् । ‘कुनै पनि दलप्रति आस्थावान नभएको व्यक्ति त पाउनै सकिँदैन । दलप्रति आस्था भयो भन्दैमा सक्षम नहुने भन्ने हुँदैन । मेरिटोक्रेसी भनेको सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनेकी थिइन् ।

विश्वविद्यालयमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै उनले स्वायत्त निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको प्रस्ट पारेकी थिइन् ।