मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत रहने गरी सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालनको तयारी भएको हो । केही प्रशासनिक कार्य सकेर आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार आयोजना बैैंकको अधिकांश काम सम्पन्न गरी प्रणालीसमेत विकास भइसकेको छ । केही प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरेर आयोजना छनोट सम्बन्धी प्रशिक्षण गराएसँगै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था छ । आयोजना बैंकको औचित्य र अपरिहार्यताका विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० र ११ लेसमेत पुष्टि गरेको उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, विधि र मापदण्डसहित आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरेको छ ।

तीन तहको सरकारबिच समन्वय गरेर आयोजना बैंक सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए । आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि आयोगले अन्तरप्रदेश, विकास साझेदार संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरेको छ ।

• आयोजना बैंक अभावमा देखिएका समस्या

प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनोट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका आयोजनाहरू आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा समस्या भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा विज्ञ तथा नागरिक सहभागिता कम, जग्गा प्राप्ति प्रभावकारी नहुनु तथा दाता प्रभावित हुँदा समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्याङ्कनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुने लगायतका समस्या हुँदै आएको थियो ।

आयोजना बैंकको अभावमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या बेहोर्नु परेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोजना बैंक नहुँदा योजनाहरू कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय, कार्ययोजनाको अभावले थप समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो ।

• आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात कसरी छनोट हुन्छन् योजना ?

आयोजना बैंक सञ्चालन पश्चात विभागीय मन्त्रालयहरूबाट सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट हुनेछ । मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाहरूको प्रभावकारिताका लागि पेस गरेका कागजातको आधारमा मूल्याङ्कनसहित प्राथमिकीकरण गरिने उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गरिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारका निकायबाट गरिने प्रारम्भिक प्राथमिकीकरणका आधारमा १०, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका लागि ३०, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि २१, मानव विकासको अवस्थाका लागि ६, संवैधानिक प्राथमिकताका लागि ८ अंक निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सोही मापदण्डको आधारमा ५६ अंक वा सोभन्दा बढी भएका योजनालाई पहिलो र ५६ भन्दा कम अंक भएकालाई दोस्रोमा प्राथमिकीकरण गरिने छ । प्राप्तांकका आधारमा क्रम निर्धारण गरी चैत्र मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा समावेश गरिने उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । समावेश आयोजनाहरूको सूचीलाई मन्त्रालय र निकायहरूमा वैशाख मसान्तभित्र पठाइने उनले बताए ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू जेठ २० गतेभित्र आवश्यक छलफल र सुझावका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको उपाध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटेर मन्त्रालयले आयोजना छनोट गरी जेठ २४ गतेभित्र बजेट विनियोजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

असार १ मा प्रदेश सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाका आधारमा प्राथमिकीकरण अनुसार बजेट विनियोजन गरी बजेट वक्तव्य जारी गर्नेछ ।

पहुँचमा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छौंः मुख्यमन्त्री लामा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२÷०८३) को बजेट निर्माण गर्दा आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए ।

बागमती प्रदेशमा लामो समयदेखि योजना बैंक बनाउने चर्चा भए पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र प्रदेश सरकारको बजेटले प्रभावकारी विकास गर्न नसकेको सन्दर्भमा सरकारले आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न थालेको उनको भनाइ छ । विगतमा आफू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुँदा ५४ वटा योजनालाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार ३२ वटा योजनामा समावेश गरी प्रभावकारी बनाएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुुसार सो लगत्तै गठन भएको सरकारले पुनः टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गरी पुरानै स्थिति दोहोरिएको हो । प्रदेशभित्र आवश्यक भएका स्थानमा सडक, पुललगायतका ठुला लगानीका योजना बनाउँदा पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

बजेट बनाउने समयमा योजना खल्तीबाट झिक्ने प्रचलनको अन्त्य आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले विकासको मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट गरिने बताए । सरकारले गाउँमा योजना पु¥याएर संरचना बनाए पनि गाउँबाट स्थानीय बासिन्दा सहरतर्फ बसाइसराइ गर्न थालेकाले विकासको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनविनाको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री लामाले प्रस्ट पारे । प्रदेश सरकारले सञ्चालन कार्यविधिविना नै दुग्ध उत्पादन कारखाना र तरकारी थोक बजार बनाएको उदाहरण दिँदै उनले आयोजना बैंक निर्माणले यस्ता समस्या नदोहोरिने प्रस्ट पारे ।