विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यतामा आधारित प्रणाली) लागु गर्ने विषयमा हामीकहाँ यतिखेर बहस चलिरहेको छ । एकातिर विश्वविद्यालयले मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तलाई लागु गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रमुख पदाधिकारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसरी विश्वविद्यालयले मेरिटोक्रेसीलाई लिएर समाजलाई भ्रमित बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर केवल विश्वविद्यालयसम्म सीमित छैन, यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । 

योग्यता, क्षमता र परिश्रमका आधारमा व्यक्तिले अवसर वा जिम्मेवारी पाउने प्रणाली हो, ‘मेरिटोक्रेसी’ । यसमा जन्म, जात, धर्म, लिङ्ग वा पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई भन्दा व्यक्तिको प्रतिभा, ज्ञान र उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यो प्रणालीले दक्षता, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई प्रोत्साहन गर्छ । शिक्षण संस्थाहरूमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्दा योग्य व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउने भएकाले व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

मेरिटोक्रेसीले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ । यसले उम्मेदवारलाई परिश्रम गर्न प्रेरित गर्छ र उनीहरूको व्यक्तिगत तथा शैक्षिक विकासलाई प्रोत्साहन दिन्छ । योग्य नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्ने भएकाले यो प्रणाली लागु गर्नु अत्यावश्यक छ । 

• विद्यार्थीका माग 

विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयास पनि हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यस्तो सकारात्मक मागलाई नजरअन्दाज गर्दै नातावाद, पक्षपोषण र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

पछिल्लो उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो । केही समयअगाडि नियुक्त भएका उपकुलपति केशरजङ्ग बराल, रजिस्ट्रार केदार रिजाल र शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसीले मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जब डिन, क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुखको नियुक्तिको पालो आयो, उनीहरूले आफ्ना बयान फेर्दै कनिष्ठ प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिए । वरिष्ठ प्राध्यापकलाई पाखा लगाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नियुक्ति गरिएको आरोप व्यापक रूपमा लाग्यो । 

विद्यार्थी संगठनले नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा सामेल सबैको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे तर विश्वविद्यालय प्रशासनले उनीहरूलाई भाग माग्ने भनेर आरोप लगाउँदै मागको अपमान गर्‍यो । यसले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीका नाममा भइरहेको भद्दा मजाकलाई झल्काउँछ । यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने शैक्षिक क्षेत्रको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । 

विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयास पनि हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यस्तो सकारात्मक मागलाई नजरअन्दाज गर्दै नातावाद, पक्षपोषण र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन प्रतिस्पर्धामा सहभागी सबैको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्न अत्यावश्यक छ । निर्णय प्रक्रियामा हुने नातावाद, पक्षपोषण वा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न पारदर्शिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नियुक्ति गर्दा प्रयोग भएका मापदण्ड, प्रक्रिया र निर्णयका आधारको जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसले शैक्षिक संस्थामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तमा आधारित नियुक्तिले योग्य, सक्षम र जिम्मेवार व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउँछ । यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र संस्थागत विकासलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

पदाधिकारीले मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उनीहरूलाई सुधारको मौका दिनुपर्छ । यसका लागि उनीहरूलाई योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सिद्धान्तबारे प्रशिक्षण दिन सकिन्छ । 
सुधार गर्न असफल हुने वा जानाजानी गल्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस अन्तर्गत, पदबाट हटाउने, कानुनी कारबाही गर्ने र भविष्यमै कुनै जिम्मेवारीमा नियुक्त नगर्ने कदम चालिनुपर्छ । पहिलोपटक गल्ती गरेका व्यक्तिलाई सुधारको मौका दिनु उचित हुन्छ । बारम्बार गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनु आवश्यक छ, जसले अरूलाई पाठ सिकाउने मात्र होइन, संस्थागत सुधारको सन्देश पनि दिन्छ । 

• समाधान 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ ।  पदाधिकारीले बाहिर मेरिटोक्रेसीको हवाला दिने तर स्वार्थकेन्द्रित भएर आफ्नो गोजीका मान्छे नियुक्त गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा सहभागी सबैको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

नियुक्ति प्रक्रिया र मापदण्डहरू स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले कर्मचारीको चरम अभाव छ । वर्षौंदेखि सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छैन । करार र इन्टर्नसिपका विद्यार्थीका भरमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चलिरहेको छ । गत साता स्नातक तह (बीबीएस) दोस्रो वर्षको नतिजा आयो तर एकजना कम्प्युटरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिँदा ६ दिनसम्म त्यो नतिजा अनलाइन सिस्टममा आएन । पदाधिकारीहरू भने जनशक्ति परिपूर्ति गर्नुभन्दा स्टन्टबाजीमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोकेर मेरिटोक्रेसीलाई सही अर्थमा लागु गर्नुपर्छ । वास्तविक अर्थमा मेरोटिक्रेसी लागु गर्न सकिएन भने शैक्षिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा धराशायी हुने निश्चित छ । 

त्रिविविले २०७२–२०७६ सम्म असल नेतृत्व पाएको थियो, त्यतिबेला ताला त के विरोध समेत भएन । त्यस समयमा नेतृत्वले स्पष्ट र निष्पक्ष मापदण्ड लागु गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यताको आधारमा निर्धारण गरेका थिए । यसले विश्वविद्यालयमा सुशासन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याएको थियो । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा मेरिटोक्रेसीको उपहास र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण विश्वविद्यालयमा योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । यसले संस्थागत सुधार र शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टता आवश्यकता परेको छ । 

शिक्षण संस्थामा योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न मेरिटोक्रेसी लागु गर्नु अपरिहार्य छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र पक्षपोषणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसका लागि नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी सबैको प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 
मेरिटोक्रेसी लागु गर्दा योग्य नेतृत्वको सुनिश्चितता हुनेछ, जसले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र समाजमा विश्वास र समानताको भावना फैलाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । मेरिटोक्रेसीकै माध्यमबाट शैक्षिक क्षेत्रलाई अनुसन्धानमुखी र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि पदाधिकारीहरूको इमानदारी र विद्यार्थीको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । 
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी तथा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)