सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा गठन भएको केही समयमै अर्थात् ०७५ भदौ १३ मा दलित अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय (२९ प्रतिशत) रहेको कर्णालीमा उनीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाउने काम सुरु भएको थियो ।

त्यसको केही समयमै प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरी ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरियो ।

उक्त मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो तर, त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेन, जबकि सामाजिक, कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्था थियो ।

मस्यौदा तयार भएको ६ वर्ष बित्दासमेत उक्त विधेयकले कानुनी रुप पाउन सकेको छैन । उक्त विधेयक पटक–पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाए पनि फिर्ता पठाउने काममात्र भयो । जसोतसो ०८१ जेठ २७ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक प्रदेश सभाकै सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको छ । उक्त विधेयक दर्ता गराउन कर्णालीका दलित समुदायले पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । दर्ता भइसकेपछि अहिले उक्त विधेयक पास गराउन पनि उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

पुस महिनामा लगातार १८ दिनसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गेटमा दलित समुदायले धर्ना दिएका थिए । दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले भने, ‘संशोधनको कुरा पनि उठ्यो । हामीले संशोधन पनि हाल्यौँ तर सांसद र सरकारले ध्यान दिएनन् । चारै मुख्यमन्त्रीले बचन दिए पनि विधेयक अघि बढाएनन् । दलित समुदायप्रति गैरजिम्मेवारीपना देखाए ।’

 ००००

‘प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि समितिमा अलपत्र छ । हचुवामा हतार–हतार विधेयकलाई पारित गर्दा समस्या भएपछि उक्त कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो । ०७८ फागुन १५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक पारित नहुँदै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकियो । त्यसपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

०७९ चैत १२ गते दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा गएको संशोधित विधेयकमाथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन । जबकि उक्त विधेयक नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवले लामो समयसम्म तलब सुविधा पाएनन् । सदस्यसचिवको कार्यकाल पुस ६ गते सकियो । विधेयकका अन्य कानुनी जटिलता पनि प्रशस्त छन् ।

अहिले सामाजिक विकासमन्त्री रहेका घनश्याम भण्डारी यसअघि उक्त समितिकै सभापति थिए, तर उनले पनि संशोधन विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन ध्यान दिएनन् । परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले भने, ‘संशोधन विधेयक पारित नहुँदा कार्यकालको विषयमा जटिलता हुनुका साथै अन्य समस्या पनि छन् । यसमा सबैको कमजोरी छ ।’

००००

आम सञ्चार विधेयक ०७७ मा दर्ता भएको थियो । प्रदेशमा मिडिया व्यवस्थित गर्ने, आम सञ्चार गठन गर्ने लगायत विषयमा रहेर ल्याइएको उक्त विधेयकले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । पत्रकार महासंघका पूर्वप्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले भने, ‘सरकारले आवश्यक ठानेर विधेयक त ल्यायो तर विभिन्न राजनीतिक खेलका बिच पारित नै गर्न चाहेन ।’

पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आ–आफ्नो मान्छे राख्ने चलखेल गरेपछि राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन । महासंघले पुनः दबाब दिएपछि ०७८ मा विधेयक अगाडि बढाइयो । यद्यपि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा विधेयक पारित हुन सकेन ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता उक्त विधेयक प्राथमिकतामा परेकै छैन । अहिले बल्ल सो विधेयक संसदमा लैजानका लागि सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले बताए ।

माथि उल्लिखित विधेयक केही उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै विधेयक, कार्यविधि, नीति, निर्देशिका अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् भने कोही पूर्ण भएर पनि कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ल्याइएका केही विधेयक निष्क्रिय भए भने केही विभिन्न समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ०८० साउन १६ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र सोही वर्षको साउन २४ मा दर्ता भएको ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक गत भदौदेखि प्रदेश मामिला समितिमा अड्किएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै ल्याइएको विद्युत् विधेयक पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएको थियो । सरकारले आवश्यक ठानेर कानुन बनाउन खोज्ने तर पूर्णता दिन तत्परता नदेखाउने, प्रदेश सभा र संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त छलफल नहुने समस्या बढ्दो छ । जसका कारण प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ११ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रदेश सभामा पुगेर पनि टुङ्गो पुग्न नसकी स्वतः निष्क्रिय भए ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (०७४–०७९) मा ६४ वटा  विधेयक दर्ता भएकोमा ५३ वटा पारित भए । पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायत ११ विधेयक टुङ्गोमा पुग्न नसकी निष्क्रिय भएका थिए ।

तीमध्ये अहिले केही विधेयक पुनः छलफल गरी पारित भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार एउटै कार्यकालभित्र एउटा अधिवेशनमा नटुङ्गिएको विधेयक अर्को अधिवेशनमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर प्रदेश सभाको कार्यकाल नै पूरा भइ विघटन भएको अवस्थामा नयाँ प्रदेश सभाले पुरानो प्रदेश सभामा विचाराधीन विषयको स्वामित्व लिँदैन । आवश्यक ठानिएको खण्डमा पुनः छलफल गरेर त्यस्ता विधेयकलाई सुरुवाती प्रक्रियाबाटै अर्को कार्यकालमा अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ८ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक फिर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । फिर्ता भएका विधेयकमा सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक थिए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत अहिलेसम्म १४ विधेयक दर्ता भएकोमा तीन विधेयकले मात्रै ऐनको रुप पाए । त्यसमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन छन् । त्यसबाहेक चार वटा विधेयक प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने आर्थिक र प्रदेश विनियोजन विधेयक हुन् । यस्तै चार वटा विधेयक समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् भने तीन विधेयक दर्तामै सीमित बनेका छन् ।

• समितिमा अड्किएका विधेयक

• समिति नै नेतृत्वविहीन

सदन नचलेका बेला सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारले गर्ने काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतको जिम्मेवारी संसदीय समितिहरूलाई हुन्छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसदको वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइने समितिहरू अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । जसका कारण समितिमा रहेका विधेयक अघि बढाउन समस्या भएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र लेखा समिति सभापतिविहीन छन् । माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावत ०८१ वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । उनी मन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन भएको थियो । उक्त गठबन्धन भत्किएर अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनिसकेको छ, तर पनि समितिले सभापति पाएको छैन ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी ०८१ साउन २० मा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति पनि सभापतिविहीन छ । एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले असोज १५ मा राजीनामा दिएसँगै उक्त समिति समेत सभापतिविहीन बनेको हो ।

प्रदेश मामिलामा भने एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का सभापति छन् । एकातिर संसदीय समितिहरू पूर्ण नहुनु र समिति पूर्ण भएका बेला पनि पर्याप्त छलफल नहुँदा विधेयकले पूर्णता पाउन ढिलो हुने गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले माघ ७ गतेभित्र समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

• कर्णाली प्रदेश सरकारको कानुनको एकीकृत तथ्याङ्क

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार ०७४ देखि अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सभाबाट ३८ वटा ऐन बनेका छन् । यस्तै २९ वटा नियमावली, ४ नीति जेसी, ५९ कार्यविधि, १६ निर्देशिका र ५ वटा मापदण्ड मार्गदर्शन तथा आचारसंहिता बनेका छन् ।

यस्तै ८ वटा नीति/रणनीति र ३ वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनेका छन् । उल्लिखित सबै दस्ताबेज र ती दस्ताबेजले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका सबै नियमसमेत कर्णाली प्रदेशका कानुन हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार यिनै कानुन अनुसार चलिरहेको छ ।

कानुन निर्माणको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ ऐन, ११ नियमावली, ५ निर्देशिका बनाएको छ भने ११ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड बनाएको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ९ ऐन, ४ नियमावली, ५ निर्देशिका, ४ कार्यविधि, २ मापदण्ड बनाएको छ भने कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ११ वटा ऐन बनाएको छ । यो मन्त्रालयले तीन नियमावली र १६ कार्यविधि बनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा तीन वटा ऐन, १ नियमावली, ५ निर्देशिका, १६ कार्यविधि, ७ नीति तथा रणनीति बनाएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सभाबाट एउटा पनि ऐन पारित भएको छैन । यो मन्त्रालय १ निर्देशिका, २ कार्यविधि, १ नीति अनुसार चलिरहेको छ । यो मन्त्रालयले विद्युत् विधेयक अघि बढाए पनि लामो समयदेखि समितिमा अलपत्र छ ।

यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ ऐन, ३ नियमावली र १ कार्यविधि बनाएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५/५ ऐन, नियमावली र कार्यविधि तथा १ मार्गदर्शन बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि एउटै ऐन बनाउन सकेको छैन । यो मन्त्रालयले १ नियमावली, ४ कार्यविधि र १ प्रणाली बनाएको छ । यो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक ०८० चैत १५ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । यद्यपि त्यो विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज ९ गते दर्ता भएको छ ।

• ०७४ देखि हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भइ बनेका ऐनहरू

अहिलेसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका खुद ७८ विधेयकमध्ये ३८ वटा ऐन बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

१. प्रदेश लोक सेवा आयोथ (पहिलो संशोधन) ऐन ०७७

२. प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०७९

३.कर्णाली प्रदेश निजामती ऐन, ०८०

४.स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, ०८१

५.कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, ०८१

६.प्रदेश सुशासन ऐन, ०७६

अर्थ मन्त्रालय

७. कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, ०७४

८. स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन

९. कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन

१०. कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन

११. प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन

१२. कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन

१३, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन

१४. आर्थिक ऐन

१५. प्रदेश विनियोजन ऐन

कानुन मन्त्रालय

१६. गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालन ऐन

१७. कर्णाली प्रदेशको गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन,

१८. जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन

१९. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमन गर्ने) ऐन

२०. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन

२१. प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन

२२. केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन

२३. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन

२४. प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन

२५.मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन

२६. प्रदेश प्रसारण सेवा ऐन

सामाजिक मन्त्रालय

२७. प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७६ (अहिले संशोधनका लागि समितिमा छ)

२८. प्रदेश स्वयंसेवक ऐन

२९. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

३०. सहकारी ऐन

३१. प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन

३२. खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐन

३३. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

३४. वातावरण संरक्षण ऐन

३५. प्रदेश पर्यटन ऐन

३६. प्रदेश वन ऐन

३७. प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन

३८. प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन ऐन

• प्रदेश सभा र सरकार दुवैमा प्रभावकारिताको खाँचो

सरकार आफैँले आवश्यक ठानेर ल्याइएका विधेयकले समयमै पूर्णता नपाउनु, समितिहरूमा लामो समय अलपत्र पर्नुले प्रदेश सभा र सरकारमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।

संघीयताका जानकार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल कर्णाली सरकारले फितलो तरिकाले कानुन बनाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् । विधेयकहरू समग्र आवश्यकताभन्दा पनि ‘इन्ट्रेस्ट’ को आधारमा बनाइने गरिएको ढकालको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘मस्यौदा बनाउने बेलादेखि, संसदीय समितिहरूमा जाँदासम्म पर्याप्त छलफल भएको भए कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुन्छ, तर कर्णाली सरकारले कतिपय कानुन हचुवाका भरमा बनाएको पाइन्छ ।’

उदाहरणका लागि खेलकुद विकास ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोगका विषयमा बनेका ऐन अपूर्ण हुँदा संशोधन गर्नुपरेको उनले सुनाए । संशोधित खेलकुद विधेयकले अझै पूर्णता नपाउँदा खेलकुद परिषदका पदाधिकारीले कार्यकाल सकिँदा पनि पारिश्रमिक पाउन सकेनन् । यी दुवै कानुन ‘डमी’का आधारमा बनाइएको ढकालको टिप्पणी छ । बनेका कानुनको समेत कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर रहेको उनी बताउँछन् ।

यो पनि

‘सरकार र प्रदेश सभालाई छुट्ट्याएर हेर्नै मिल्दैन’

प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् । उक्त ऐनमा थुप्रै त्रुटि रहेको र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई न्याय नगरेको तर्क आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा कर्णाली सरकारले कानुन बनाउँदा जगबाटै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ । जनताले अनुभूति गरे अनुसार कानुन बनाइ सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन कायम गर्ने काम सरकारको हो । तर प्रदेश सरकार त्यसमा चुकिरहेको टिप्पणी स्वयं सरकारमै रहेका नेता बताउँछन् ।

प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत मदन खड्काका अनुसार कतिपय विधेयकमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको छ । उनले भने, ‘जस्तो राजनीतिक फेरबदल प्रमुख कारण हो । एउटा दलको नेतृत्वले ल्याएको विधेयक अर्को दल नेतृत्वको सरकारले जरुरी नठान्न पनि सक्छ ।’

विज्ञहरू भने यस्तो काम गलत रहेको अर्थ्याउँछन् । ‘मस्यौदा बनाउनेदेखि संसदसम्म पुग्दा थुप्रै काम र खर्च भइसकेको हुन्छ,’ विश्लेषक ढकालले भने, ‘बरु परिमार्जन गर्दा हुन्छ तर, विधेयक अघि बढाउनुपर्छ ।’

सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै विधेयक टोकरीमा मिल्काइदिने काम उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । सरकार र प्रदेश सभामै थुप्रै ‘ल्याकिङ’ रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

1. बनेका कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन आफैँमा पर्याप्त छैनन् । हरेक वर्ष दुई वटा कानुन त सरकारकै लागि बन्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि सरकारमा रहेका नेताहरू (पदाधिकारी, सांसद)को पारिश्रमिक, सेवा, सुविधासँग सम्बन्धित छन् । जनसरोकारका विषयमा बनेका कानुनहरूको संख्या न्यून छ । बनेकै कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ ।

सरकार आफैँले महत्त्वपूर्ण ठानेर ल्याएका कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँछ । ३८ वटा ऐनमध्ये १० भन्दा बढी कार्यान्वयनमै नगएको कानुन मन्त्रालयले नै जनाएको छ । राजस्व, स्वयंसेवक लगायतका ऐन अहिले पनि ऐनमै सीमित छन् । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन उपसचिव उत्तम गौतम भन्छन्, ‘विधेयकहरू पास गरी कानुनी रूप दिएपछि त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

पहिलो कार्यकालमा बनेका ऐन, नियमावलीको समीक्षा गर्ने बेला आएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘जुन उद्देश्य राखेर कानुन बन्छन्, त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको हुँदैनन्,’ गौतमले भने ।

पहिलो कार्यकालमै ल्याइएका कतिपय कार्यविधिहरूले अहिले वित्तीय दायित्व बढाएको भन्दै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ लगायतका त्यस्ता थुप्रै कार्यविधि छन्, जसलाई सच्याउने भनिएको छ ।

पट्यारलाग्दो संसद्, रुमल्लिएका सांसद

कतिपयले संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिर पनि भन्छन्, जहाँ कानुन निर्माण गरिन्छ भने जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमाथि आवश्यक छलफल गरेर ऐन बनाइन्छ ।

तथापि कर्णाली प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका विषयमा न पर्याप्त छलफल भएको पाइन्छ, न त जनसरोकारका विषयमा । कुनै ठाउँमा सानो दुर्घटना हुने बित्तिकै भाव व्यक्त गर्ने, निधन भए ‘श्रद्धाञ्जली’ दिने, विषयभन्दा बाहिर गएर कुरा राख्ने र प्रतिशोध साँध्ने थलोजस्तो छ प्रदेश सभा ।

अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत कर्णाली प्रदेश सभा पट्यारलाग्दो बनेको बताउँछन् । शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, विधि तथा कानुन बनाउन निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू आम समुदायको हित, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक उच्च महत्त्वका विषयलाई ओझेलमा राखी स–साना तथा न्यून महत्त्वका विषयमा रुमल्लिने गरेको रावतको भनाइ छ ।

यो पनि

कर्णालीमा हचुवामै कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले समस्या

प्रदेश सभा गतिविहीन अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले आवश्यकता अनुसार सभालाई काम दिने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसबाहेक सांसदले के गरे ? के हेरेर बसेका छन् ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सरकारले ल्याउन नसके सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्छन् नि !’

कर्णालीका सांसदहरूले नयाँ मौलिक काम गर्न नसक्ने अनि सरकारले काम दिएन भनेर भन्ने गरेको रावतको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी रावतको कुरामा समर्थन गर्छन् । ‘यो जताततै उठेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सरकार, संसद् र सांसदबिच नै थुप्रै समस्या छन् । जसका कारण न बनेका कानुन प्रभावकारी भए, न त निर्माणको प्रक्रियामै पर्याप्त बहस छलफल हुन्छन् ।’

प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत रहेकी एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का ठुला पार्टीहरूबिचका आन्तरिक लफडाले प्रदेश सभा र समितिहरूमा असर गरेको बताउँछिन् ।

‘एक त सरकारदेखि सभासम्मकै नेतृत्व अब्बल हुनुपर्छ, नेतृत्वमा क्रियाशीलता भएन भने समस्या आउँछ,’ उनले भनिन् । पर्याप्त कानुन नबन्दा सुशासन कायम हुन नसकेको र भ्रष्टाचार पनि मौलाएको उनको तर्क छ ।

कानुनका जानकार एवं कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट पनि संसद् प्रभावकारी नभएको अनुभूति गर्छन् । उनको बुझाइमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । अलि प्रभावकारी तरिकाले विषयको उठान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । वर्षौंसम्म समितिमा विधेयक अल्झाउने काम राम्रो नभएको उनको तर्क छ ।

‘मेरो अनुभवले ६ महिनाभन्दा बढी समय विधेयक थाती राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले त नियमावलीमै निश्चित समय राखौँ भनेको हो, अहिलेसम्म अभ्यास नभएको भनियो ।’

एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई सभालाई जागरुक बनाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । सांसद र समितिलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सांसदलाई बलियो बनाउन सरकारले प्रोत्साहनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पछाईले बताए । ‘हामीकहाँ सांसद कोटाबाट बनाइन्छ, जसका कारण कमजोर क्षमताका मान्छेहरू संसदमा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘सांसदको सचिवालयमा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्नुपर्छ, उनीहरू पनि विज्ञ हुँदैनन् ।’

• यसरी बनाउन सकिन्छ प्रभावकारी

प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत मदन खड्काका अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीमा ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, व्यक्तिसँग व्यवस्थित र व्यापक रूपमा छलफल आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

यस्तै कानुनलाई बलियो बनाउनका लागि जनताबाट पनि राय परामर्श लिनुपर्छ भने विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने खड्काले बताए । ‘हाम्रोमा थुप्रै समस्या छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय दलहरूबिचमा व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा त्यसरी भएको पाइँदैन । त्यो सबैभन्दा बढी जरुरी हुन्छ ।’

साथै सांसदहरूले विधायिकी काममा उच्च रुचि राख्नुका साथै समय दिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार साझा अधिकार सूचीमा पर्ने कानुन केन्द्र सरकारले समयमै नबनाउँदा पनि प्रदेशको कानुन निर्माणमा समस्या पर्ने हुन्छ । उल्लेखित सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हो भने त्यसमा आउने जटिलता समयमै हल हुने खड्काको बुझाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) उत्तम गौतम प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले हेर्दा उहाँहरूको सहभागिता निकै कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काम दिएन भन्नेमात्रै छ तर उहाँहरू आफैँले पनि त गैरसरकारी विधेयक ल्याउने, छलफल गराउनेदेखि प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन सक्नुहुन्छ नि ।’

यद्यपि त्यस्ता मौलिक कामहरू सांसदहरूबाट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकार, सरकारको सचिवस्तरको नेतृत्व तहबाटै कानुनलाई बलियो बनाउन तदारुकता दिनुपर्ने, अन्तरमन्त्रालयमा समन्वय आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।