सुर्खेत । सरकार गठन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, बजेट, नीति पारित गर्नेदेखि जनसरोकारका मुद्दा उठाउने काम प्रदेश सभाले गर्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सभा आफ्नो त्यो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसकेको छ । दुई वर्षको अवधिमा वार्षिक बजेट सम्बन्धी बाहेक जम्मा तीन वटा कानुनमात्रै प्रदेश सभाबाट बनेका छन् ।

प्रदेश सभा गतिविहीन बनेको, विधेयकहरू लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

लामो समयदेखि संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन छन्, जसका कारण केही विधेयक समितिमा अलपत्र छन् । केही दर्तामै सीमित छन् । प्रदेश सभाको प्रभावकारिता, राम्रा अभ्यासदेखि सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णाली प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीसँग कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, बुढाथोकीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै तपाईं प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेश सभाले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छ ?

म ०७६ साल जेठ १२ गते नियुक्त भएर आएको हुँ । त्यो बेलासम्म प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेको थियो । अरूले प्रदेशको नाम राख्न सकेका थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन पनि बनिसकेको थियो । म आउनुअघि कर्मचारी व्यवस्थापन पनि भइसकेको थियो । नियमावली अनुसार काम सिकाउँदै जाँदा अहिले प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू अब्बल बन्दै जानुभएको छ ।

सभाको प्रमुख काम भनेको सरकारलाई राम्रो ‘पोलिसी’ बनाएर दिने हो । जनप्रतिनिधिलाई सभामा व्यवस्थापन गर्ने र राम्रो ऐन, कानुन, विधि, प्रक्रियाका विषयमा सरसल्लाह दिने सचिवालयको काम हो । उत्तम कानुन बनाएर सरकारलाई दिन सकियो भने सभाको ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यसको आधारमा शासन सञ्चालन हुन्छ । अनुगमनकारी काम, मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, अन्य मन्त्री तथा सरकारका काम–कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव ल्याउने लगायतका गतिविधि सभामा हुन्छन् ।

अर्को मुख्य कुरा विधि व्यवस्थापन हो, सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि सभामा विभिन्न चरणमा छलफल हुन्छ । समितिको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । सरकारका काम–कारबाहीमा अनुगमन गर्ने, भएका कुराको अध्ययन गर्ने, आवश्यक निर्णय गर्ने काम समितिको हो ।

• तपाईंले भनेका विषयहरू अभ्यासमा कत्तिको आए/आएनन् ?

अहिले हाम्रा कर्मचारी साथीहरू दक्ष भइसक्नुभयो । हामीले गाइड गर्‍यौँ । हामीले अहिलेसम्मको अवधिमा आउँदा कयौँ राम्रा काम गरेका छौँ, कयौँ काम भनेजस्तो भएका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको इतिहास बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको पालादेखिकै छ तर प्रदेश सभाको इतिहास त भर्खरकै हो । तर पनि तुलनात्मक रूपमा प्रदेश सभाले राम्रै काम गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा झण्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल भए, थुप्रै कानुन बनेका छन् ।

अहिले पनि एक दर्जन विधेयक प्रदेश सभामा छन् । अनुगमनको काम पनि भइरहेकै छ । सरकारको पहिलो कार्यकालमा भएको सम्पूर्ण बेरुजु लेखा समितिले छिनोफानो गरेको छ ।

• तपाईंले भनेका विषयमध्ये अभ्यासमा आउनैपर्ने तर नआएका विषय के–के हुन् ?

ऐन, कानुन बनाउने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालय सक्रिय छ नै । तर प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यास यहाँ छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग प्रदेश सभा सदस्यले प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यद्यपि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । माननीयहरूले सैद्धान्तिक रूपले यो व्यवस्था बुझे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । यो अभ्यास कार्यान्वयनमा नआएका कारण कहिलेकाहीँ सभामा बिजनेसको अभाव हुन्छ ।

बिजनेसको अभावलाई पूर्ति गर्ने, सभालाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउँछ । ऐन, कानुन कार्यान्वयन, सामाजिक विषय तथा जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ । केही विषयमा चासो बढेको खण्डमा सरकारले खोजतलास गरेर सभामा प्रस्तुत गर्नसक्छ ।

• पछिल्लो समय प्रदेश सभा गतिविहीन भएको, यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ नि ?

सुरुका दिनमा शून्य लेबलबाट काम गरेका थियौँ । त्यो बेला धेरै ऐन, कानुन आवश्यक थियो । उदाहरणका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन आवश्यक थियो तर सुरुमा बनेको थिएन । प्रशासनिक कार्यविधि, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्‍यो । पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन थिएनन्, ती बनाउनुपर्‍यो । सुरुवाती संरचनागत र संस्थागत यस्ता धेरै विषय थिए, जो नगरी नहुने थियो । त्यसैले आधारभूत तरिकाले पनि पहिलो कार्यकालमा धेरै कानुन बने । आवश्यकता पनि थियो ।

अहिले एक चरण पार गरिसकेको अवस्था छ । अहिलेको खाँचो भनेको विकास निर्माण, रोजगारी, गरिबी निवारण, जनसरोकारका विषयमा अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो । त्यसमा केही कमी भएको छ । यसअघि त्यस्ता विषयमा विधेयक आएकै हुन् । होटल व्यवसाय, व्यापारदेखि पर्यटन, पर्यावरण सम्बन्धी विधेयक आए । अहिले पनि लोकमार्गदेखि यातायात सम्बन्धी, सामाजिक हिसाबले दलित विधेयक लगायत अहिले पनि समितिमा छन् । तर पटक–पटक सरकार फेरिने, विश्वासको मत लिने कामले गर्दा कानुन निर्माणजस्तो मुख्य काममा असर गर्छ नै । यस्तो कर्णालीमा पनि भएको छ । हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा दलहरूबिच सहमति हुनैपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।

• सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने काम पनि संसदको हो । यद्यपि प्रदेश सभामा अहिले विषयभन्दा बाहिर गएर बढी छलफल हुने, विधेयकमा पनि पर्याप्त छलफल नगरिने, वर्षौँसम्म समितिमै विधेयक रहने, स–साना विषयमा रुमल्लिने भइरहेको छ । यसरी हेर्दा संसद् पट्यारलाग्दो भयो भन्छन् नि ?

व्यक्तिगत कुराभन्दा पनि हामीले पद्धतिगत कुरा गर्ने हो, हाम्रो सिस्टममा रुलिङ हुन्छ । त्यसो हुँदा सांसदहरूले पनि पार्टीको जे धारणा हुन्छ, त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला । तपाईंले भनेजस्तो व्यक्तिगत रूपमा कोही माननीय आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला । कतिपयको अध्ययनमा कमी–कमजोरी होला । इच्छामा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । त्यसमा हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । हामीले त सिस्टमलाई फलो गर्ने हो, प्रक्रियागत कुरा गर्ने हो ।

छलफल, बहसको कुरा माननीयहरूको रुचिमा भर पर्ने कुरा हो । कतिपय माननीयले अघिल्लो माननीयले बोलिसकेको कुरा नै दोहोर्‍याएर राख्नुभन्दा ‘मेरो धारणा पनि त्यही हो’ भनेर कुरा राख्न सक्नुहुन्छ । प्राविधिक विषयमा विज्ञलाई ल्याएर पनि छलफल गराउन सकिन्छ ।

• पटक–पटक सरकार फेरबदलले प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि कत्तिको असर गर्छ ?

गर्छ नै । हरेक कुरामा स्थायित्व भयो भने परिणाम राम्रो हुन्छ । अस्थिरताले समस्या आउँछ नै । हामीकहाँ समितिदेखि हरेक ठाउँमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । सरकार फेरबदल हुने बित्तिकै तलमाथि हुन्छ । हाम्रा समितिका सभापतिहरू मन्त्री भएपछि सम्बन्धित समिति अहिले पनि नेतृत्वविहीन छन् । स्थायित्व भएको भए यस्तो समस्या हुन्थेन । दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । यसरी हेर्दा असजिलो पर्न आउँछ नै ।

• सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संसदीय अभ्यासमा सरकार र सभालाई छुट्ट्याएर हेर्नै सकिन्न । सरकारले आफ्ना ऐन, कानुन ल्याउने, सभामा छलफल गराउने र पारित गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।

एकल पार्टीको बहुमत होस् वा मिलीजुली सरकार भए पनि सभा र समितिमा सरकारकै बहुमत हुन्छ । सरकारले ल्याएको एजेण्डा जसरी पनि पारित हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । यद्यपि त्यसमा मेलमिलापको वातावरणबाट चल्ने काम हुन्छ । विधेयक ल्याएर सभामा छलफल गर्दा सरकारको उपस्थिति हुन्छ नै । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । बरु सभाका सदस्यहरूको जिम्मेवारी छिटो छरितो ढंगले विधेयक पास गराउनुपर्‍यो, समितिलाई पनि क्रियाशील तुल्याउनुपर्‍यो । नियमावलीमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने पनि सिस्टम छ । यदि सकिन्छ भने त्यस्ता विधेयक ल्याउने, सरकारसँग समन्वय गरेर छलफल गर्ने, बिजनेस सिर्जना गर्ने काम सांसदको हो । त्यो कम भएको छ ।

समितिलाई बाह्रै महिना क्रियाशील बनाउने काममा सांसदको भूमिका हुन्छ । ऐन–कानुन पनि समयमै बनाउनुपर्‍यो र सरकारका काम–कारबाही, ऐन, कानुन लागु गर्ने कुराहरूमा अध्ययन गरेर निरन्तर निर्देशन दिइरहनुपर्छ ।

अहिले त संसद् बस्यो भने मात्रै समिति क्रियाशील हुने, संसद् अधिवेशन चलेको छैन भने समिति पनि निष्क्रिय हुने अभ्यास छ । सभा, समिति र सरकारको आ–आफ्नो भूमिका हुन्छ । एउटाले मात्रै सदनलाई प्रभावकारी बनाउँछु भनेर हुँदैन । समितिले खोजबिन गरेर कमजोरी सुधार गर भनेर निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगरे प्रभावकारी कसरी मान्ने ? सरकारले पनि आफ्ना ऐन, नियम ल्याउने छलफल गराइराख्ने र समितिले दिएका निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।