काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अहिले बसिरहेकै ठाउँमा जग्गा दिने गरी व्यवस्था गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । ६० वर्ष पुरानो समस्यालाई संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गरेर समाधान गर्नुको सट्टा दुई महिना मात्रै सक्रिय हुने अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएपछि सरकारको नियतमा शङ्का देखिएको छ । त्यसैले अहिलेका सबै अध्यादेश फिर्ता लिन प्रतिपक्षी दलहरूले माग गर्दै आएका समेत छन् । 

सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिले काठमाडौँको थापाथली, सिनामंगल, ललितपुरको बालकुमारी लगायत क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीले समेत खोला किनारामा रहेको जग्गा उनीहरूकै नाममा पाउने हुन् कि भन्ने आशङ्का छ । त्यही भएर होला अध्यादेश आउने बित्तिकै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको विरोध गरेका थिए । 

उनले स्ट्याटसमा लेखेका थिए, 'अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ । बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई ।'

तर, के अहिलेको अध्यादेशसँगै त्यस्ता जग्गा पास हुने बाटो खुलेको हो त ? भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू ऐनले जग्गा दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको नाममा गर्न सक्ने सम्भावना कम गर्ने पर्याप्त व्यवस्था कायमै राखेको दाबी गर्छन् । खुला मञ्च वा टुँडिखेल दिन सक्ने भन्ने त सम्भावना नै नरहेको उनको भनाइ छ ।  

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले भूमिहीनलाई जग्गा दिने विषयमा ऐनले स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई नै प्रमुख जिम्मेवार बनाएकोले यस्तो दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुने बताउँछन् । 

वाग्ले भन्छन्, ’ऐनले सूचित आदेश लागु हुनुभन्दा १० वर्ष अगाडि अर्थात् २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । 

यो अवस्थामा उक्त जग्गा त्योभन्दा अगाडिदेखि बस्दै आएको हो कि होइन र यो जग्गा हाल सार्वजनिक उपयोगमा छ कि छैन भन्ने खुलाउने काम सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै वडाका वडाध्यक्ष र निर्वाचित वडा सदस्य समेत रहने कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले, यहाँ दुरुपयोगको सम्भावना नहुने उनको भनाइ छ ।

थापाथली सिनामंगल जस्ता क्षेत्रमा बीसौं वर्षदेखि सुकुम्बासी बस्दै आएको कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले अध्यादेशले यी जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने बाटो खोलेकोमा दुई मत छैन । तर, स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने अवस्थामा यी क्षेत्रका जग्गा तत्काल उनीहरूको नाममा जान सक्ने अवस्था कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा बहुमतको निर्णय हुने भए पनि बैठकको एजेन्डा तय गर्ने काम नगर प्रमुखको हुन्छ । यो अवस्थामा बालेनले नचाहेसम्म त्यो जग्गा सुकुम्बासीको नाममा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । 

अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । एमाले जग्गा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने काँग्रेस तटस्थ देखिन्छ । यद्यपि थापाथली र सिनामंगलका सुकुम्बासी हटाउन काँग्रेस सम्मिलित सरकार र गृहमन्त्री समेतले महानगरपालिकालाई सहयोग भने गरिरहेको छैन । 

त्यसो त रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि बालेनले यो सहयोग मागेका थिए, तर लामिछानेले पनि त्यसमा सहयोग गरेका थिएनन् ।