प्रदेशमा कानुन निर्माणको अभ्यास संघमा जस्तो फराकिलो तरिकाले हुन सकेको छैन । त्यसका विविध कारण छन् । कानुन बनाउँदा जे–जति अभ्यास गरियो, त्यसमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कर्णालीमा दल अनुसार फरक–फरक तरिकाले कानुन निर्माणका गतिविधि हुने गरेको पाइन्छ । त्यो पूर्णतः गलत हो ।

कानुन निर्माण गर्दा कुनै व्यक्ति तथा समूहका स्वार्थ पनि हुन्छन् । सुरुमा कुनै दलको नेतृत्वले कुनै विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक ठानेर मस्यौदा तयार गरेको हुन्छ, बिचमै सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा अर्को सरकारले त्यसको अपनत्व नलिने प्रवृत्ति कर्णालीमा छ । उदाहरणका लागि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका कतिपय कानुन, कार्यविधि अहिले ओझेलमा परेका छन् । जसले गर्दा थुप्रै जनसरोकारका कार्यक्रम अलपत्र परिरहेका छन् ।

संविधानको मूल मर्मअनुसार कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तर कर्णालीमा त्यस्तो भएको छैन । कानुन निर्माणको गति पनि निकै सुस्त छ । म सांसद हुनुभन्दा पहिला प्रदेश सभाको महत्त्व जसरी बुझेको थिएँ, सभाले गर्ने कामबारे जति बुझिएको थियो, यहाँ आउँदा त्यो देखिनँ । कानुन निर्माणका क्रममा सहभागी हुँदा जति हामी गतिशील हुनुपर्ने थियो, जति सोचेर, विचार–विमर्श गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार नभएको मेरो बुझाइ छ । त्यसरी सोच्ने ठाउँ र वातावरण पनि मैले पाइनँ ।

उदाहरणका लागि हामीले केही समयअघि ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनायौँ । हामी सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला एउटा किसिमको ड्राफ्ट थियो, तर सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो पूर्ण रूपमा बदलिएर आयो । प्रदेश सभामा गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषय भए पनि हचुवामै पारित भयो । अहिले प्रश्न खडा भएका छन् ।

कुनै विषयमा कानुनको आवश्यकता छ, छैन ? त्यसको आवश्यकता बोध गर्नुपर्छ । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ, ताकि यो कानुन बनाउन निकै आवश्यक छ ।

संसदीय समितिहरूका पनि आफ्ना स्वायत्तता, क्षेत्राधिकार हुन्छन् । त्यो अन्तर्गत रहेर गरिनुपर्ने काममा पनि अङ्कुश लगाइयो । जसका लागि कानुन बनाइने हो, त्यसबाट त उक्त समुदाय लाभान्वित हुनुपर्‍यो नि ! विधेयक बनाउँदा उक्त समुदायका लागि ठिक हो वा होइन भनेर सम्बन्धित पक्ष तथा निकाय वा विज्ञहरूसँग प्रतिक्रिया, राय लिने काम पनि यहाँ खासै नभएको पाइन्छ । अङ्कुश लगाउने, प्रभावित गर्न खोज्ने अवस्था प्रत्यक्ष मैले भोगेँ । प्रदेश सभामा पुगेर मैले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यो प्रकारको वातावरण नै छैन । यहाँ हरेक कुरा पहुँच र शक्तिको आधारमा हुन्छन् । अहिलेकै अवस्थामा जनताका लागि हामीले भयङ्कर ठुलो काम गर्‍यौँ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कुनै विषयमा कानुनको आवश्यकता छ, छैन ? त्यसको आवश्यकता बोध गर्नुपर्छ । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ, ताकि यो कानुन बनाउन निकै आवश्यक छ । त्यसमा आवश्यक विषय, सहमति चाहिन्छ । वित्तीय व्ययभारको हिसाबले पनि लिनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा कत्तिको भार पर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ कतिपय कानुन हतार–हतारमा बनाइन्छन् । र, तिनले पछि ठुलो समस्या निम्त्याएको अवस्था पनि छ ।

पहिलाको सरकारले निकै महत्त्वाकाङ्क्षी मानेका र चर्चित कार्यक्रमका कार्यविधिहरू अहिले आर्थिक भार पर्ने देखियो भनेर रोकिएका छन् । यदि ती विषयमा पहिला नै गहन छलफल, विज्ञहरूको राय लिएको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो । सायद उतिबेला नै तिनलाई रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यो बेला हचुवाका भरमा पर्याप्त छलफल नै नगरी पारित गरिए । कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा गइसकेपछि त्यहाँ त्यसको बारेमा सांसदहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ साझा धारणाभन्दा पनि दलका आधारमा सांसदहरूले आफ्नो राय दिएको पाइन्छ । सभामा छलफल हुँदा कानुन कति वैज्ञानिक छ वा छैन ? भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ तर, आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको जुनसुकै कुरा पनि राम्रै छ भनिदिने प्रवृत्ति छ । उक्त कानुन कति परिपक्व छ वा छैन भन्ने विषयमा साझा सोच, गहन अध्ययन त हुनैपर्छ । जुन उद्देश्यका साथ कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो, त्यो समुदायकै हितमा नहुने कानुन बन्दा समस्या खडा गर्छ । कुनै विवादित विषय भएको खण्डमा दलका नेताहरूबिच समझदारी गर्ने पनि प्रचलन छ । यो केन्द्रमा पनि छ । नेताहरूबिचको समझदारीबाट भन्दा पनि सरोकारवालासँगको छलफलबाट कानुन बनाउनु प्रभावकारी हुन्छ ।

सबैभन्दा उत्तम भनेको जुन पक्षलाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाउन थालिएको हो, त्यो पक्षसँग व्यापक छलफल, सुझावद्वारा नै एकीकृत गरेर परिपक्व बनाएको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन्छ । कानुन भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेजीकरण पनि हो । तर यहाँ समीकरण बदलिनासाथ विषयहरू बदलिन्छन् । यो आफैँमा गलत अभ्यास हो । संस्थागत रूपमा बनेका डकुमेन्टहरूमा केही कमजोरी भए सुधार गर्ने हो तर मूल विषय नै बदल्दा राम्रो प्रभाव राख्दैन । स्वार्थ नमिलेपछि आवश्यक कानुन पनि ओझेलमा पर्ने गर्दछ । जस्तो: प्रदेशको खेलकुद परिषद्को पदाधिकारी नियुक्त भएर पनि कार्यकाल सकियो । तर ०७६ सालमा बनेको कानुनले उनीहरूलाई गाइड गर्न सकेन । अहिले सामाजिक विकासमन्त्री रहनुभएको घनश्याम भण्डारी यसअघि सामाजिक विकास समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको संशोधित विधेयक समितिबाटै टुङ्गो लगाउन सक्नुभएन । त्यतिबेलाका सामाजिक विकासमन्त्री खड्ग पोखरेलले फिर्ता लिनु भयो सायद । त्यसो गर्न हुन्थेन । किनकि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रदेश सभामा गएको विधेयक एउटा मन्त्री गई निवेदनका आधारमा फिर्ता लिन पाउँदैन । त्रुटि भयो यहाँ ।

विधेयक दर्ता भयो, संशोधन परे, त्यसपछि सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइयो । मन्त्रीले संशोधन उपर छलफल नगरेरै म फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो । त्यो पूर्णतः गलत हो । फिर्ता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । कर्णालीमा कतिपय अपरिपक्व, मनोमानी अभ्यासले कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढेको छ । त्यसरी निर्माण भएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा जटिलता पनि आउँछन् ।

संसद्को नेतृत्व र सरकारले त्यस्ता विषय कसरी प्रवेश गराउँछ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जस्तो: समयमा संसद् सञ्चालन नगर्ने, बिजनेस दिँदा पनि विषय प्रवेश नगराइदिने जस्ता कुराले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ नै ।

संघीय सरकारले कतिपय कानुन नबनाउँदा पनि प्रदेशमा समस्या छ । कानुन एउटा फ्रेमभित्र रहेर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा कतिपयले कपिपेष्टका आधारमा बनाइएको भनेर पनि टिप्पणी गरेका हुन्छन् । कतिपय साझा विषय पनि हुन्छन् । सांसदहरू पनि अब्बल भएनन्, संसद् प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा अहिले जताततै सुनिन्छ । हामीले पछिल्लो समय दलभित्र यस्ता कुरा उठाएका छौँ ।

सांसदहरूले छलफलमा पुग्दा विषयको गहिरो अध्ययनविनै धारणा राख्ने, स–साना कुरामा अल्झिने काम राम्रो भएन भन्ने कुरा हो । त्यो विषयमा सम्बन्धित दलहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । मेरो अनुभवले संसद् त कुनै घटना घटेपछि श्रद्धाञ्जली दिने थलोजस्तो पनि बनाइयो । कुनै घटनामा एक सांसदले वा सम्बन्धित दलका तर्फबाट कुनै सांसदले कुरा राखे भइहाल्छ नि ! तर कतिपय बैठकमा धेरैजसो सांसदले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनमै समय खर्च गरिरहेका हुन्छन् । संसद्मा त सैद्धान्तिक दीर्घकालीन महत्त्वका विषय, सरकारका कामकारबाहीको निगरानीका विषयमा बढी छलफल हुनुपर्ने हो तर हाम्रो संसद् कताकता लिक भएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । सम्बन्धित दलहरूले एउटा गाइडलाइन बनाइ संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देख्छु ।

संसद्को नेतृत्व र सरकारले त्यस्ता विषय कसरी प्रवेश गराउँछ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । जस्तो: समयमा संसद् सञ्चालन नगर्ने, बिजनेस दिँदा पनि विषय प्रवेश नगराइदिने जस्ता कुराले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ नै । संसद्मा सांसदहरूको प्रस्तुति, भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर सबैले भनेकै छन् । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कुरा आवश्यक छन् ।

पछिल्लो समय कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नै छैनन् । मुख्यमन्त्रीले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । कानुनतः कानुन मन्त्रालय निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । कुनै पनि कानुन, नीति, विधि, कार्यविधि बनाउँदा कानुन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यही मन्त्रालय खाली राखिनु दुर्भाग्य हो । यसबाट पनि कानुन निर्माणलाई सरकारले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

 (कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीका आधारित ।)