काठमाडौँ । नेपालले भारतको ‘अग्निपथ’ योजनाप्रति असहमति जनाउँदै गोर्खा भर्ती रोकेपछि भारतीय सैनिकको गोर्खा रेजिमेन्टमा सेनाको अभाव खड्किएको छ । 

नेपालबाट सुरुमा कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० देखि भर्ना रोकिएको थियो । भारतले त्यसलगत्तै सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना अघि सारेपछि त्यो क्रम लम्बिएको हो । अर्थात्, चार वर्षदेखि गोर्खा सैनिक भर्ना भएको छैन । 

यस अवधिमा १४ हजार गोर्खा सैनिकले अवकाश पाइसकेका भारतीय सेनाको रिपोर्ट उल्लेख गर्दै त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर, त्यसरी रिक्त ठाउँ पूर्ति हुन सकेको छैन । सात गोर्खा रेजिमेन्टमा ३४ हजार सैनिक कार्यरत थिए । त्यसमध्ये १४ हजार जनशक्ति रिक्त हुँदा त्यहाँ २० हजार जना मात्र कार्यरत छन् । 

१२ सयदेखि १५ सय नेपाली प्रत्येक वर्ष भर्ती लाग्थे । १२ सयको मात्र हिसाब गर्ने हो भने चार वर्षमा ४८ सय नेपाली भर्ना भइसकेका हुन्थे । 

गोर्खा रेजिमेन्टमा गोर्खा सैनिकको अभाव टार्न भारतकै दार्जिलिङ, देहरादुन, धर्मशालालगायत ठाउँका अन्य गोर्खाली (नेपाली)का साथै कुमाउ–गढवालीलाई ल्याएर पूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर, त्यो सम्भव भइरहेको छैन । गोर्खा रेजिमेन्टमा कम्तीमा १२ हजार सैनिक आवश्यक देखिन्छ । यसको अभावले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको जनाइएको छ । 

त्यसले भारतीय सेनालाई चिन्तित बनाएको छ । भारतीय पक्षले गोर्खा सैनिक भर्ना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, नेपालले त्यसमा कुनै निर्णय लिएको छैन । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले गत मंसिर ५ गते नेपाल भ्रमणका क्रममा गोर्खा सैनिक भर्ना गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल मंसिर २५ गते भारत भ्रमणमा गएका बेला पनि यस विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

द्विवेदीले जनवरी १५ मा सैनिक दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको जिज्ञासामा यो कुरा पुष्टि हुने गरी बताएका थिए । गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न नेपालसमक्ष आफूले प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । नेपालबाट त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले सुनाएका थिए । 

भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि नेपालले उक्त योजनामा भर्ना हुन रोक्यो नै । गोर्खा सैनिकमा पनि भर्ना गराएको छैन । त्यसले भारत अप्ठ्यारोमा परेको जानकार बताउँछन् । 

सेनाध्यक्ष द्विवेदीले पत्रकारसँग बताए कि अग्निपथको विवाद भारतीय सेनासँग सम्बन्धित होइन, जसमा सेनाध्यक्षले जवाफ देओस् । यो राजनीतिक विषय हो, त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नै सल्टाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अग्निपथको विषयमा भारतले आफ्नो प्रस्ताव पठाइसकेको तर ‘उता’बाट जवाफ आउन बाँकी रहेको बताएको टेलिग्राफइन्डिया डटकममा उल्लेख छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्ने हो भने भारत सरकारले बजेट कटौती गर्न नै अग्निपथ योजना ल्याएको देखिन्छ । त्यहाँको सरकारी थिंक ट्यांक ओआरएफले गरेको अध्ययनअनुसार एक जना अग्निपथ सैनिकका लागि अन्यभन्दा वार्षिक एक लाख ७५ हजार (भारु) कम खर्च लाग्छ । यस हिसाबले सेनाबाटै वार्षिक एक हजार करोडभन्दा बढी रकम बचाउन सक्छ । 

भारतीय रक्षा मन्त्रालयको बजेटमध्ये एकचौथाइ पेन्सनमा जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यही बजेट कटौती गर्न अग्निपथ (अग्निवीर) योजना ल्याएको हो । भारतका उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्डलगायत राज्यमा यसको विरोध भएको थियो । 

गोर्खा भर्ती खुल्नेमा अन्योल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला रोकिएको भर्ना हालसम्म नखुलेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर यसबारे छलफल गर्ने भनेका थिए । तर, उनको कार्यकालमा कुनै कुरा अगाडि बढेन । 

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनी दुईपटक भारत भ्रमणमा गए । तर, ती भ्रमणको एजेन्डामा अग्निपथ परेन । अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन । 

यो अवस्थामा गोर्खा भर्ती खुला हुन्छ भन्नेमा कसैले विश्वास गरेको पाइँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘गोर्खा भर्ना वा अग्निपथ योजनामा सामेल हुने कुरा राजनीतिक विषय हो । यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान नगरेसम्म यत्तिकै भर्ना हुँदैन ।’ 

परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकाल भने यस विषयमा के अपडेट छ त्यसबारे बुझेर मात्र केही भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।  

नेपालीहरू सन् १८१६ देखि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुन्थे । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ देखि गोर्खा सैनिकका रूपमा भर्ना हुन थालेका हुन् । यो क्रम नेपाल, भारत र ब्रिटिसबिच भएको सम्झौताआनुसार चल्दै आएको हो । तर, अहिले त्यो सम्झौताको उल्लंघन भइरहेको छ । नेपालीहरू सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतीय र ब्रिटिस सेनामा भर्ती भइरहेका थिए । ब्रिटिस सेनामा अझै भर्ना भइरहेको छ । तर, भारतमा अग्निपथका कारण रोकिएको हो । 

भारतले यसमा पुनर्विचार गर्ने भनेको छ । सो योजनामा के फेरबदल हुन्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्र नेपालले यसबारे निर्णय लिने परराष्ट्रका ती अधिकारी बताउँछन् । अहिलेको योजनाअनुसार नेपालका तर्फबाट भर्ना गर्न गाह्रो हुन्छ । किनभने, अग्निपथजस्तो योजनामा भर्ना हुने भनी नेपाल र भारतबिच कुनै सम्झौता भएको छैन ।

अग्निपथ के हो ? नेपालको किन विमति ?

अग्निपथ योजनामा सुरुमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहबाट तीनै तहको सेनामा चार वर्षका लागि भर्ना लिने भनिएको छ । तीमध्ये २५ प्रतिशतले मात्रै पूर्णकालीन सेनामा जागिर पाउनेछन् । बाँकी ७५ प्रतिशत ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लिएर बिदा हुनुपर्नेछ । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’का लागि ११ लाख भारु दिने भनिएको छ । 

यो योजना गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि लागू हुने भएपछि नेपाल पछि हटेको हो । गोर्खा सैनिकको बारेमा सन् १९४७ मा भएको सम्झौताअनुसार नरहेको कारण नेपालले भर्ना रोकेको हो । अग्निपथमा संशोधन नभएसम्म भर्ना नलिने भनेको छ ।