काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ विघटन नभई रूपान्तरित भएर बन्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा तिलगंगा विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

काठमाडौँमा दर्ता नेपाल आँखा कार्यक्रम तथा मकवानपुरमा दर्ता अन्धोपन निवारण समाजको सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने प्रस्ताव विधेयक छ । उनले संस्थाको स्थापना एवं विघटन सरकारकै अधीनमा हुने भएपनि कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानुन ल्याउन नपाइने स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमा तिलगंगा आँखा कार्यक्रमलाई विघटन गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले गरेर संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र संस्थाद्वारा सञ्चालित आँखा, स्वास्थ्य र  शिक्षातर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू ऐन पारित भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्ने स्पष्ट पारे । यसअघि संसदहरुले दुवै गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदा त्यसको सम्पत्ति सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले कानुनी जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका थिए । 

उनले भने, ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थालाई विधायिकाले कानुन बनाएर वितरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्यो । विधायिका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो । विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ । किनभने कुनै संस्थाको स्थापना त्यसको विघटन कानुनको अधिनमै हुने हो । त्यो गर्न सकिन्छ । तर एउटा कुनै एउटा खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानुन बन्ला कि नबन्ला भन्ने ठाउँमा भने प्रश्न छ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरूपण समाज विश्वविद्यालयको रूपमा एकीकृत हुन तयार भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म ती संस्थाहरूले तिलगंगा विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण हुने विषयमा औपचारिक निर्णय गरेको समितिलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए । उनले अझै पनि ती संस्थाहरू रूपान्तरण भएपछि कायम रहने नरहने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको कार्यसमितिले हामी विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुन्छौँ भनेर औपचारिक निर्णय गरेको त हामीलाई जानकारी छैन नि । यो एउटा विषय समितिले नै टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निरूपण समाजबारे सरकारले आफ्नो धारणा समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने बताए । उनले तिलगंगा विश्वविद्यालय बनिसकेपछि हाल कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित भइसकेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले काठमाडौँमा दर्ता आँखा कार्यक्रमबारे यस्तो निर्णय आएको छ है भनेर ल्याएपछि सरकारलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्‍यो । तर मकवानपुरका बारेमा लेखिएकै छैन । अब सरकारका मन्त्री र सचिवज्यूहरु आउँदाखेरि चाहिँ मकवानपुरको अन्धोपन निरूपण कार्यक्रमबारे सरकारको धारणा सहित आउनुपर्छ ।’  

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले विधेयक अगाडि बढाउनुपूर्व नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको औपचारिक निर्णय आउनुपर्ने बताए । उनले ती संस्थाहरू रूपान्तरण भइरहेका हुन् कि विघटन भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले तिलगंगा होल्डिङ प्रा.लि तिलगां आँखा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भए/नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

सरकारले तिलगंगा आँखा अस्पताल विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नेगरी यो विधेयक ल्याएको हो । डा. सन्दुक रुइतलगायत संलग्न ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ को सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने  प्रस्ताव विधेयकमा छ ।