–अभिषेक जोशी

‘धर्मनिरपेक्ष’को धार्मिक स्वार्थ
सैद्धान्तिक हिसाबले भारतीय काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो तर पछिल्लो गुजरात विधानसभा चुनावको बेला राहुल गान्धी पूजापाठ गर्दै मन्दिर मन्दिर डुले । सन् १९८६ मा उनका पिता राजीव गान्धीले पनि विवादास्पद राम मन्दिर परिसरको ताला खोल्ने अनुमति दिएर ‘हिन्दु’ समर्थनको राजनीति गरे । सन् १९८९ मा अदालतको आदेश लत्याउँदै विश्व हिन्दु परिषद्ले मागेकै ठाउँमा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्ने अनुमति पनि उनैले दिए । 

कम्युनिस्ट  मुलुक रुसले सन् २०११ मा भागवत गीतामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगायो । किनभने रुसी अर्थाेडक्स क्रिस्चियन समुदायको एउटा समूहले भागवत गीता ‘अतिवादी’ धार्मिक ग्रन्थ भएको कारण प्रतिबन्धित हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि मात्रै भागवत गीतामाथिको अघोषित प्रतिबन्ध हटेको थियो । त्यस्तै, हरेकृष्ण अभियानलाई श्रीकृष्ण मन्दिर बनाउनका लागि उपलब्ध गराएको जमिन पनि रुसी अर्थाेडक्स क्रिस्चियन समुदायले विरोध जनाएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । 

चीन यतिखेर चर्च र धर्मप्रचारमाथि लगाम कस्न नयाँ नयाँ बहाना खोजिरहेको छ । बितेका दुई वर्षमा उसले हजारौँ अनधिकृत चर्चहरू तोडिसकेको छ । हङ्कङमा रहेको एउटा भव्य चर्च भत्काएपछि त्यसको तरङ्ग पश्चिमा मुलुकसम्म पुग्यो । पश्चिमा इसाई विद्वानहरूले यसलाई मानव अधिकारको हननका रूपमा अथ्र्याए पनि चीनमा गैर कानुनी चर्चहरू भत्काउने काम रोकिएको छैन । 

पश्चिमा मुलुकहरू विश्वभरी आईएनजीओ एनजीओको आडमा धर्म परिवर्तन गराइराखेका छन् । दृष्टान्त खोज्न टाढा जानैपर्दैन; नेपाल आफैँमा यस तथ्यको ज्वलन्त उदाहरण हो । ‘प्रभुको राज्य’ स्थापना गर्ने यस अभियानको पृष्ठभूमिमा पश्चिमाहरूको राजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । 

किन यस्तो भइरहेको छ ?
हरेकृष्ण अभियान रुसी धर्म–संस्कृतिको जरो हैन । त्यसैगरी क्रिस्चियन धर्म–संस्कृति चीनको मौलिक हैन । रुसी कम्युनिस्ट  सरकारका लागि हरेकृष्ण अभियान तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट  सरकारका लागि क्रिस्चियन जनसङ्ख्या नयाँ राजनीतिक चुनौती बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकि समाजमा नयाँ धार्मिक विचारले जरा गाड्नु भनेको नयाँ वैचारिक शक्ति पैदा हुनु हो । नयाँ विचारले पुरानो राजनीतिक शक्तिको अस्तित्व स्वीकार्ने सम्भावना नै रहन्न ।  

त्यसकारण जसरी भारतीय काङ्ग्रेस चुनावी मुडलाई मध्यनजर गर्दै धर्मनिरपेक्षताको चोला उतारेर धर्म सापेक्षताको राजनीति गर्न थाल्छ, त्यसरी नै रुस वा चीनको सरकार पनि राजनीतिक स्वार्थको मिटर नाप्दै नास्तिकताबाट आस्तिकतातर्फ चासो राख्न थाल्छन् । भारतमा हिन्दु जनमतलाई प्रभावमा नपारी चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने यथार्थबोध भारतीय काङ्ग्रेसलाई भए झैँ, रुसी कम्युनिस्ट  सरकार रुसी अर्थाेडक्स चर्चसँगको मित्रवत् सम्बन्धमा नै आप्mनो भलाइ देख्छ ।

यथार्थ पनि यही नै हो । रुसी कम्युनिस्ट  सरकारको भविष्य रुसी अर्थाेडक्स चर्चले मात्रै सुरक्षित राख्नसक्छ किनभने यी दुईले लामो समय सङ्गत गरिसकेका छन् । दुवैको अस्तित्व एकअर्काको निम्ति पाच्य भइसकेको छ । चीनमा पनि कम्युनिस्ट  सरकारसँग ताओ र बौद्ध धार्मिक समाज अभ्यस्त भइसकेको कारण यी दुई धार्मिक समाज उसको स्वार्थ विरुद्ध नयाँ राजनीतिक विचारलाई प्रश्रय दिन सक्दैनन् । 
तर चीनमा क्रिस्चियन जनसङ्ख्यामा बढोत्तरी हुने वित्तिकै क्रिस्चियन मैत्री गैरकम्युनिस्ट  सरकारको खोजी हुन थाल्ने र त्यस्तो अवस्था आएमा पश्चिमाहरूले खेल्ने ठाउँ पाउने पनि पक्का कुरो हो । खासमा, क्रिस्चियन मिसनरीहरूको बढ्दो सक्रियतालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट  पार्टीले, पश्चिमाहरूको चीनलाई राजनीतिक समस्यामा पार्ने रणनीतिका रूपमा बुझेको छ । 

नेपालको कम्युनिस्ट  सरकार
नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘धर्मनिरपेक्ष’माथि स्पष्टीकरण राखेको छ– सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता । यसलाई थप स्पष्ट पार्दै, धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको उपधारा ३ मा ‘सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ भनिएको छ । 

नेपालको क्रिस्चियन समाजले संविधानको यो व्यवस्था आपूmहरू विरुद्ध रहेको भनिसकेको छ । यति मात्रै हैन, सरकारले ल्याउन आँटेको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ पनि आपूmहरू विरुद्ध नै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । अन्य धार्मिक समुदायलाई यस्ता नीतिहरूबाट केही समस्या नपर्ने तर क्रिस्चियनहरूलाई मात्रै समस्या पर्ने किन ? यसका दुई कारण छन् । 

पहिलो, नेपालमा चर्च तथा बाइबल स्कुल निर्माण, पास्टर तालिम, बाइबल वितरण तथा धर्मप्रचारको नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम भित्रिरहेको छ । सदाचार नीतिले यस्ता आईएनजीओ खारेज गर्ने भएपछि आम्दानीको मूल नै सुक्छ । दोस्रो, धर्म प्रचार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, बाइबलभित्र । जस्तोः मत्तीको पुस्तकमा २८ः१९ मा जिससले भनेका छन्, ‘जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ ।’ यस्तै खालको आज्ञा बाइबलका तिमोथी लगायत अन्य पुस्तकमा पनि छ । 

तर मुख्य प्रश्न के हो भने एउटा धार्मिक पन्थले जसरी पनि धर्म प्रचारको काम गर्ने र धर्म परिवर्तन गराउन पनि नरोक्ने; अर्काे धार्मिक समुदायले त्यसविरुद्ध संविधानमाथि टेकेर कानुनी उपचार खोज्ने; विदेशबाट धर्म प्रचारकै लागि वार्षिक करोडौँ रुपियाँ नेपाल भित्रिराख्ने अवस्थाको दीर्घकालीन उपचार सरकारले दिन सक्छ या सक्दैन ? जस्तोसुकै जटिल रोग पनि निको पार्ने नाममा धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमाथि रोक लाग्छ या लाग्दैन ? नेपाली क्रिस्चियनले नेपालको मूल कानुन संविधान हो र संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?
किनभने आर्थिक समृद्धिको पहिलो सर्त, शान्त समाज हो । अशान्त र कलहको बीउ रोपिएको समाजमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । वर्तमान सरकारको मूल एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हो । यसको निम्ति संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । यदि सरकार संविधानतः कडा नीति ल्याएर धार्मिक हस्तक्षेपमा उत्रिँदैन भने अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाइराख्छ । यसले नेपाल छिट्टै नै धार्मिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने छ । युरोपियन युनियनले सीके राउतलाई उचाल्यो; युरोपियन युनियनले आदिवासी जनजातिलाई उचाल्यो; युरोपियन युनियनले नेपालको धर्म–संस्कृति मास्न खोज्यो भनेर मात्रै अनागतको सङ्कट टर्नेवाला छैन ।

युरोपियन युनियन मात्रै हैन, बेलायत, अमेरिका, चीन, जापान, भारत आदि मुलुकहरू नेपाललाई आप्mनो स्वार्थअनुसार नचाउनकै लागि सक्रिय छन् । ‘सन्धिसर्पन हेरी गढी तुल्याई राख्ने’ तथा ‘रस्ता रस्तामा भाँजो हाली राख्ने’ विषयमा हाम्रो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । नेपालको रणनीतिक महत्व के छ भन्ने कुरो, ‘यो नेपालको तखत किल्ला हो । यो किल्ला पायो भने चारै बादशाह (उतिबेलाका प्रमुख चार शक्ति साम्राज्य) लाई ओरालो लाउनेछ’ भन्ने दिव्योपदेशको यस उपदेशले प्रष्ट पारेकै छ ।     

तसर्थ, ‘आफ्ना कुलाधर्म’ नछोड्दै, नेपालको भौगोलिक अवस्थितिमाथि संवेदनशील भएर हामीले अन्य मुलुकहरूसँग व्यवहार गर्नु ठीक हुनेछ । वि.सं.०४६ यता नेपाल यो मामिलामा निकै चुकेको छ । अब चुक्नु हुन्न । ‘लडाइँले सकेनन्’ अब ‘लोलोपोतो अनेक कलछल गरी’ शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमाथि हाबी हुन खोज्नेछन् । हामीले हाम्रो स्वार्थ अनुसार उनीहरूसँग व्यवहार गर्न जानेनौँ भने समयले दिएको यो सुनौलो मौका पनि खेर जानेछ । 

दिव्योपदेश : नजिकको देवता हेला
नेपाल विश्वकै प्राचीन राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक अनुभव बोकेको मुलुक हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ । न त यसको अध्ययन, संरक्षण तथा समयसापेक्ष व्याख्या नै गर्न सक्यौँ । रुढीवादी समाजको पछ्यौटे चिन्तन नै ठानेर रछ्यानमा मिल्काई दियौँ, दगु¥यौँ; विदेशीहरू दर्शनको पछाडि । नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई ‘समाजवाद’ आवश्यक थिएन; ‘पृथ्वीवाद’ नै काफी थियो ।

तर हामीले पृथ्वीवादलाई सामन्ती, तानाशाही, निरङ्कुश र जातीय व्यवस्थाका रूपमा मात्रै लियौँ; त्यसरी नै बुभ्mयौँ पनि । भारत मुस्लिम र क्रिस्चियनको प्रभावले बिटुलिएको तर नेपाल चाहिँ सग्लो नै रहेको अवस्थाप्रति सङ्केत गर्दै उनले ‘यो असली हिन्दुस्थान हो’ भनेका थिए । तर यसको अर्थ हाम्रा केही बुद्धिजीवीले यस्तो लगाए, ‘नेपाल असली हिन्दुस्थान हो । त्यसैले यहाँ, हिन्दुबाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’ 

खासमा, धर्मको सवालमा मात्रै हैन, आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने बारेमा पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश महत्वका र प्रयोगका हिसाबले ‘सदाबहार’ प्रकृतिका छन् । तर हामीले कहिले पनि दिव्योपदेशका ती महत्वपूर्ण उपदेशलाई केलाउनै चाहेनौँ । विदेशीद्वारा प्रतिस्थापित वादका चाहिँ केस्रा–केस्रा केलाउन सक्ने खुबी छ, नेपाली अर्थविद्, सिद्धान्तविद्, विश्लेषक अनि राजनीतिज्ञहरूसँग तर दिव्योपदेशबारे ज्ञान शून्य छ । 

‘विदेशी साहुमहाजन नेपाल छिरे भने जनतालाई कङ्गाल बनाई छाड्नेछन् । उनीहरूलाई सीमानादेखि भित्र पस्न नदिनु । विदेशी कपडा लाउन मनाही गरिदिनु । आप्mनो देशको कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखाई सघाउनु र बुन्न लगाउनु । यस्तो भयो भने नगद विदेश जाँदैन । आप्mना देशको जिनिस (उपभोग्य वस्तु), जडीबुटी विदेशमा बेच्नु र नगद खैँचनु । खानी भएको ठाउँमा गाउँ छ भने गाउँ सारेर पनि खानी चलाउनु । खेती गर्ने जग्गामा घर छ भने घर अर्काे जग्गामा सारी कुटो काटी जग्गा आवाद (खेती) गर्नु ।’

आर्थिक समृद्धिको योभन्दा सरल मूलमन्त्र अर्काे छैन । विश्वका जति पनि आर्थिक शक्तिराष्ट्र छन्; सबैको सम्पन्नताको मूलाधार यही नै हो । नेपाली शासकहरूले यी काम गर्न नचाहेकै कारण, यतिखेर नेपाल ९ खर्बको व्यापार घाटामा डुबेको छ । 

यस मूल मन्त्रलाई आर्थिक समृद्धिको एक मात्र सूत्र बनाएको चीन घरेलु आवश्यकताका वस्तुहरू आफै उत्पादन गरिरहेको मात्रै छैन्; त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध पनि गराइराखेको छ । यसैकारण चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने मुलुक बनेको छ– साढे ३४ खर्ब अमेरिकी डलर । 

अन्त्यमा आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो र सुशासनका लागि ‘सिपाही र भारदार (शासकका आसेपासे) लाई सम्पत्ति कमाउन नदिनु ।’ यिनीहरू सम्पत्ति कमाउन थाले अनि सुखऐश्वर्यमा रमाउन थाले भने राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्कटमा फस्छ । सुडान काण्ड, सुन काण्ड, एनसेल काण्ड आदि आदि भ्रष्टाचार काण्डहरू पनि मौलाउन थाल्छन् । त्यसकारण व्यक्ति (ओहदा) अनुसारको हुर्मत (तलब, सुविधा)बाहेक कुनै पनि प्रकारको फजुल खर्ची तथा भोगविलासमा रमाउने छुट जनसेवा गर्नेहरूले नपाएकै राम्रो । 

त्यसैगरी ‘न्यायनिसाफ बिगार्ने भनेका घुस दिने र घुस खाने हुन् । यिनीहरूलाई मारे पनि पाप लाग्दैन । यिनीहरू राजा (शासक) का महासत्रु हुन् ।’ हेर्न बाँकी छ, कम्युनिस्ट  सरकारका प्रधानमन्त्री चाहिँ घुस्याहाहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नेछन् । 
(लेखक  हाल कतारमा कार्यरत छन् ।)