काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चको न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ ।

विशेष अदालतले आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको नहरको माटोलाई दोषी देखाउँदै पूर्वमन्त्री एवं सांसद विक्रम पाण्डेसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि असन्तुष्ट भएको अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अख्तियारको पुनरावेदन निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै न्यायिक परीक्षणमा लिने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा ‘विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भइ फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(४) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई म्याद पठाइ झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नू’ भनी आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको यो आदेशमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरवलोकन हुन सक्ने पाँच आधार देखाएको छ । सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा अख्तियारद्वारा उठाइएका प्रश्नमध्ये केहीलाई टेकेर यी आधार निर्माण गरी न्यायिक परीक्षणमा लाने आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका सम्बन्धमा भएको फैसलामा माटोलाई दोषी देखाउँदै व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि आलोचना भएको थियो । सांसद पाण्डे ‘क’ वर्गका शक्तिशाली ठेकेदार भएका कारण उनलाई सफाइ दिइएको भनी आलोचन हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ चैत २२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै माटोलाई दोष देखाएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने जिकिर पुनरावेदनमा गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित पाण्डे लगायत सबै प्रतिवादीलाई २०७९ असार ५ मा सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले ठेकदारको लापरबाही नदेखिएको भन्दै पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो । निर्माण सकिए लगत्तै भत्केको नहर मर्मत सम्भार गर्दा सरकारको १ करोड १२ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएपछि कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला सांसद जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा एक तह माथि लगेर न्यायिक परीक्षण गर्ने परम्परा अनुसार अख्तियारले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएको थियो । करिब ९ महिनापछि सर्वोच्चमा यो मुद्दा सुनुवाइ हुने पालो परेको थियो ।

पुस १९ गते न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पोखरेलको इजलासमा १० नम्बरमा यो मुद्दाको पेसी परेको थियो । न्यायाधीशद्वयले भ्रष्टाचारको ठुलो मुद्दा भएकाले प्रत्यर्थी झिकाउने (विपक्षीलाई बोलाउने) आदेशसँगै न्यायिक परीक्षणलाई अघि बढाउने आदेश गरेका थिए ।

विशेषको फैसला सदर गर्ने कि त्यसलाई परीक्षण गर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा सरकारी पक्षको  तर्कलाई स्वीकार गर्दै सफाइ दिने तल्लो अदालत(विशेष)को फैसला परीक्षण हुने आधारहरू समेत उल्लेख गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

‘यसमा फिजिविलिटी अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको र उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनहरू मै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यस्तो जानकारी निर्माण गर्नु अघि नै थाहा भएको अवस्थामा कसरी ठेक्का लगाउनेदेखि निर्माणको काम भयो भनी आदेशमा प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषको फैसला परीक्षणमा सर्वोच्चले टेकेका पाँच आधार

१. माटो कमजोर रहेको देखिएकोमा वाटर टाइट गरी पानी चुहावट नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सो बमोजिम भएको नदेखिएको,

२. माटो परीक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको,

३. निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको,

४. टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण भएको देखिइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको

५. प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याइ विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भइ फरक पर्न सक्ने ।

के थियो विशेषको फैसला ?

विशेष अदालतले २०७९ असार ५ गते यो विवादमा फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले ‘देवानी दायित्वको विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप स्थापित हुन नसक्ने’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

‘देवानी दायित्वका सन्दर्भमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भयो भनी आरोप लगाएको थियो’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘त्यो पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको हुँदा भ्रष्टाचार हुने ठहर भएन, प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता, नहर निर्माणको समयसम्म घुलनशील माटोका बारेमा थाहा नभएको उल्लेख गरेको थियो । घुलनशील माटो भएका कारण नहर भत्केको भन्दै विशेषले आरोपित सबैलाई सफाइ दिइएको थियो ।

आयोजना अनुसन्धानका क्रममा झिकाइएका कागजात नदेखाइएको र विधिप्रक्रिया समेत पालना नगरी डिजाइन गरेको दाबी पुग्न नसक्ने विशेषले भनेपछि अख्तियारले त्यो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले तटबन्ध बनाउँदा माटो घुलनशील थियो भनेर पन्छिन नपाइने जिकिर पुनरावेदन निवेदनमा गरेको थियो । प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी सफाइ दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर भइ  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सांसद भएका विक्रम पाण्डेसहित २१ जना प्रतिवादीलाई नै दोषी ठहर गर्नुपर्ने दाबी पुनरावेदनमा गरिएको छ ।

पुनरावेदन निवेदनमा पूर्वाधार निर्माणमा माटो सम्बन्धी अध्ययन हुने विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूसँग नबुझी, स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न समितिबाट जाँचबुझ नगराइ, स्वदेशी–विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी विशेषले फैसला सुनाएको दाबी गरिएको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको समयमा पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भएका थिए । उनी सहरी विकासमन्त्री भएका बेला स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै निकै विरोध पनि भएको थियो ।

चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकदार हुन् ।

आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

बनाउँदा बनाउँदै भत्केको मूल नहर डिजाइनमै त्रुटि भएको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तरहीन काम भएकाले बनाउँदा बनाउँदै नहर भत्केको ठहर अख्तियारको थियो ।

निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधान समेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको अख्तियारको दाबी थियो । मुद्दामा आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरूमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४, दिलीपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, रमेश बस्नेतसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ बिगो दाबी माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सीडीई सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्रविरुद्ध २७ करोड २२ लाख ५९ हजार, सुशीलचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार, कृष्णप्रसाद सुवेदीविरुद्ध १७ करोड ८ लाख ४३ हजार, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध १० करोड ४० लाख १५ हजार, वीरसिंह धामीविरुद्ध ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार, प्रकाशबहादुर कार्कीविरुद्ध ९ करोड १ लाख ५२ हजार, उद्धवराज चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी थियो ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा पनि उनीहरूसँग सोही बराबरको बिगो अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैदको सजाय माग गरेको छ ।