काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो वर्ष विचित्रको अभ्यास देख्नुपरेकोले यो वर्ष बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेको बताएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको अध्यादेशले फागुन महिनाभित्रै प्रिबजेट छलफल गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै एक महिनामात्रै अघि हुनेगरी नजिक पुर्‍याउनुको कारणबारे बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रिबजेट छलफल एउटाले गर्ने, बजेट अर्कोले ल्याउने र बजेट कार्यान्वयन अर्को व्यक्तिले गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेको छ । नयाँ क्यालेन्डर अनुसार माघ महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा  प्राप्त हुने स्रोत र खर्चको सीमा पूर्वानुमान गर्नेछ । त्यस्तै, फागुन ७ गतेभित्र योजना आयोगले अर्थमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा माघ १५ गतेभित्र मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान  गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फागुन १५ गतेभित्र आयोगबाट प्राप्त खाकाको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्नेछ ।बजेट बनाउँदा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

अघिल्लो वर्ष सरकारले यही अध्यादेश संशोधन गरेर फागुन मसान्तसम्ममा प्रिबजेट छलफल गरिसक्ने क्यालेन्डर बनाएको थियो । यसको गर्दा सांसदको सुझावलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत प्रिबजेट दस्ताबेज प्रस्तुत गरेपछि सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि वर्षमान पुनले बजेट ल्याएका थिए । साउन १ देखि सुरु भएको बजेटको कार्यान्वयन सुरुदेखि नै वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले गर्दै आएका छन् ।