काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न प्रकारका कोषको रकम संघीय कोषमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कानुन अनुसार चलेका कोषको पैसा संघीय कोषमा तान्ने कुनै मनसाय नभएको जनाएको हो । 

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा थप व्यवस्था गर्दै ‘संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ष्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाको बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्नेगरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

खासगरी, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूले  प्रयोजनको लागि स्थापना गरेका कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याएर खर्च गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था भन्दै विरोध भएको थियो । अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत बीमित हित संरक्षण कोषलगायत विभिन्न संस्थाको कोष रहने गरेको छ । अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाले उक्त रकमलाई संघीय सञ्चित कोषमा ल्याउने र बजेटमा भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउनेगरी तान्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भनेर विरोध भएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि नै विभिन्न परिस्थितिमा कानुन बमोजिम विभिन्न कोषको स्थापना गरिएकोमा हाल कतिपय कोषहरूको औचित्य नरहेको साथै ती कोषहरू लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको तथा संघीय सञ्चित कोष भने एक दशकदेखि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका कारण सरकारी कोषमा रहेका त्यस्ता रकमहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले छरिएर रहेका विभिन्न कोषमध्ये कुनलाई निरन्तरता दिने, कुनलाई खारेज गर्ने र कुनलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको तथा त्यस्ता कोषलाई सरकारी प्रणालीभित्र ल्याउन आवश्यक देखिएकोले यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले यो अध्यादेशमा खर्च वा राजश्वकै लागि भनेर यो पैसा खर्च गर्ने भनेर नलेखिएको भन्दै यस्तो रकम लिन पाउने व्यवस्था कोषको सन्तुलनको लागि मात्रै भएको बताए । उनले कतिपय कोषहरू स्थापनाको आधार समेत नरहेको भन्दै त्यस्तो कोषलाई खारेज गर्ने कुरा भएको बताए । त्यसबाहेकका रकम भने सन्तुलनको लागि मात्रै ल्याउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘कुनै बेला राजश्व ओभरड्राफ्टमा जाने अवस्था आयोभने वा संघीय सञ्चित कोष अत्यन्त धेरै नकारात्मक हुने अवस्था आयो भने यो एउटा औजार भएको उनले बताए । उनले यसमा एक्ट्रा बजेटरी युनिट मात्रै पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न कोषहरू यो परिभाषाभित्र नआउने बताए । तर, यस्तो कोष छुट्याउने आधार के हो भन्नेबारे उनले जवाफ दिएनन् ।