विराटनगर । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मोरङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले बताए । 

अध्यक्ष मिश्रले आफूहरूका माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

‘निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीहरूबाट विना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्टका साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठनलगायतका माग राखेर हामी आन्दोलनमा जान लागेका हौँ,’ मिश्रले भने, ‘माग पुरा नभए कडा आन्दोलन हुन्छ ।’

जसमा निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने माग उल्लेख छ ।  

यस्तै २०८१ मंसिर १४ गत जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

‘विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साढे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साढे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकीरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुबिस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने,’ अर्को मागमा उल्लेख छ । 

यस्तै विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न १४ बुँदै माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।