लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य निम गिरीले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विधेयकले दिशा प्रदान गर्ने बताइन् । योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले प्रदेशका
योजना निर्माणमा प्रदेश सभा सदस्यलाई जोड्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।
उनले योजना र बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको भन्दे राजश्वको अनुमान र खर्चको अनुमान मिल्यो कि नाइँ समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
। प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले बजेट निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा एक खाले अराजकता भएको भन्दै
त्यसलाई तोड्न पर्ने बताए । बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यले सम्बोधन गर्दै समसायिक विषयमा प्रदेश सरकारेको ध्यान आकर्षण गराएका छन्
प्रदेश सभा सदस्य राजीप्रसाद घिमिरेले सरकारले सामाजिक अराजकतालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले विद्यालयमा विद्यार्थी कुटिने र अङ्गभङ्ग भएको घटनाको छानबिन गर्न माग राखिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य चन्द्र केश गुप्ताले सदनमा उठेका प्रश्न तथा सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग राखे । प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तु क्षेत्रमा छाडा पशु चौपायाको समस्या अझै समाधान हुन नसकेको सुनाए । प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले मानवीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जोड दिए । प्रदेश सभा सदस्य निम गिरीले आयोजना बैङ्कलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बैठकमा पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयक सम्बन्धी प्राप्त पत्र सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पढेर सुनाएका थिए । अर्को बैठक सोमवार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘सरकारले कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानुन ल्याउन पाउँदैन’
-
सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको न्यायिक परीक्षणमा
-
चीनको नाका जोड्ने कालिकोट–हिल्सा सडक स्तरोन्नति गर्दै सरकार
-
बजेट क्यालेन्डर एक वर्षमै फेल, अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘हामीले विचित्रको अभ्यास गरेछौँ’
-
अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण– सरकारले डेटामा खेल्दैन
-
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि कुटपिट गर्ने थप १ जना पक्राउ