काठमाडौँ । नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा सभापति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । 

उनले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास रहेको अवगत गराए । समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । सभापति गैरेले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आगामी दिनमा सरकारका तर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताए । उनले तीन तहका सरकारबिच देखिएका असमझदारीलाई अन्त्य गर्न अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गरे । मुख्यसचिव अर्यालले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक कानुनलाई छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

छलफलमा सांसदहरूले सरकारको प्रतिवेदन ढिलो प्राप्त भएको र सरकारका मन्त्रीहरूले समेत समितिलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखेका थिए । माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री वा सरकारका कुनै मन्त्री आउनुपर्ने व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा समेत आशङ्का व्यक्त गरे । त्यस्तै अन्य सांसदहरूले राज्यलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउन समितिको कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।