प्रेस सेन्टरको महाधिवेशन चैत ५ मा गर्न प्रस्ताव
काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अगामी चैत ५ गते गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । माघ ३ गते भर्चुअल मार्फत बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गरेको हो । महाधिवेशनको मितिबारे अन्तिम निर्णय माघ १५ गते बस्ने केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय भएको सेन्टरका एक नेताले बताए । यसअघि सङ्गठन स्थापना भएको दिन माघ १५ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभिन्न समिति गठन
बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति निर्माण गरिएको छ । जसमा सन्तोष पौडेल, रोशन पुरी, बुद्ध लोप्चन, धनञ्जय बुढा, रोजिना थापालगायत सदस्य छन् ।
यसैगरी उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटाको संयोजकत्वमा प्रदेशका अध्यक्षहरू सदस्य रहेको आर्थिक समिति निर्माण गरिएको छ । यो समितिमा विनोद घिमिरे, किरण कर्ण, यदुनाथ गौतम, अर्जुन काफ्ले, मानसिंह विक, प्रतीक इच्छुक, भुवन बोहोरा, नवराज दाहाल, वीरेन्द्र ओली, रोयल आचार्य र केन्द्रीय कार्यालय टिम सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै आर्थिक समितिले केन्द्रीय कार्यालयसँगको परामर्शमा सबै प्रदेशहरूलाई आर्थिक कोटा तोक्ने निर्णय गरिएको छ । सबै सदस्यहरूले सङ्गठनको सदस्यता अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत नवीकरण र अद्यावधिक गर्नको
लागि सबै जिल्ला, प्रदेश समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । सबै सदस्यहरूले माघ १५ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा फर्म भर्न निर्देशन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम निर्वाचन समितिले प्रमाणित गरी प्रदेश कार्यालयमार्फत अनिवार्य रूपमा माघ २५ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको छ ।
साथै सबै सदस्यहरूको लेबी बक्यौता र नवीकरण शुल्क यथाशीघ्र चुक्ता गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय भएको ती नेताले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजनीति व्यापार नभई सेवा हो : सभापति बानियाँ
-
‘सरकारले कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानुन ल्याउन पाउँदैन’
-
सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको न्यायिक परीक्षणमा
-
चीनको नाका जोड्ने कालिकोट–हिल्सा सडक स्तरोन्नति गर्दै सरकार
-
बजेट क्यालेन्डर एक वर्षमै फेल, अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘हामीले विचित्रको अभ्यास गरेछौँ’
-
अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण– सरकारले डेटामा खेल्दैन