सत्तासीन दलहरूले संविधान संशोधनको चर्चा गरेको सुनिन्छ । संविधान संशोधन अपरिहार्य छ, तर अग्रगामी संशोधनको । खेदका साथ भन्नुपर्छ, प्रथम संविधानसभामा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको परिस्थिति भाँड्ने वाम विसर्जनवादी हर्कत मोहन वैद्य–बादल प्रवृत्तिले गर्‍यो । परिणाम, पहिचानसहित दलित तथा महिला अधिकारको संविधान दुरुह बन्न पुग्यो । 

दोस्रो संविधानसभामा हदैसम्म कमजोर क्रान्तिकारी शक्तिले तत्कालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा औपचारिक गणतन्त्रको संविधान स्वीकार गर्नुपर्‍यो । जुन न्यूनतम प्रगतिशील संविधान थियो । जसको विश्लेषण गर्दै भनिएको थियो, उपलब्धि र कमजोरीसहितको संविधान हो यो । अतः उपलब्धिको रक्षा र कमजोरी सच्याउने संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।

परन्तु, २०७४ मा आइपुग्दा पहिचान मुद्दा त्यागेर प्रचण्डवादीहरू नाम फेरिएको एमालेतिर विलयमा हामफाले । त्यो दक्षिणपन्थी विसर्जन थियो । वाम विसर्जनबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलनको विघटन मुख्यतः दक्षिणपन्थी विसर्जनमा टुंगियो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा देशभक्त समाजवादी कोणबाट संविधानको अग्रगामी संशोधनद्वारा २००७ देखि जारी पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने अठोटमा तेस्रो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक कार्यभार उठान गरिएको छ । जस सम्बन्धमा केही विश्लेषण प्रस्ताव र २०८१ माघ २ गते नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष देशभक्त श्रमिक मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र समावेश गरी यो आलेख तयार गरिएको छ ।

• पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन

आधुनिक नेपालको राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाह एक केन्द्रीय पात्र रहिआएका छन् । वैज्ञानिक कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा उनको भूगोल केन्द्रीकरणको दृढ समर्थन गर्दै तर आन्तरिक राज्यप्रणाली भने अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा त्यसको वस्तुसंगत पुनः संरचनाको जिम्मा आजको पुस्ताले लिनुपर्छ । 

ऐतिहासिक भौतिकवादले भन्छ : सामन्तवाद तसर्थ प्रगतिशील थियो, जसले छरिएको जमिन केन्द्रीकृत गथ्र्यो । यसर्थ आन्तरिक युद्धमा जनताको कत्लेआम गरेकै भए पनि नेपालमा सामन्ती राज्य केन्द्रीकरणको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई नै जान्छ । आन्तरिक राष्ट्रहरूमाथि दमनका घटना सामान्य छैनन् । 

इतिहास मात्र समातेर पनि अर्थराजनीतिक व्यवहार चल्दैन । वैज्ञानिक युगका क्रान्तिकारीले त्यसैले भविष्यमुखी बन्नैपर्ने हुन्छ । तब हामीलाई लाग्ने गर्छ, पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यो केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य निर्माणको काम जनजाति आदिवासीका पुर्खाले किन गरेनन् ? दलित र मधेसीका पुर्खाले किन गरेनन् ?

गोरखनाथ सम्प्रदायका धर्माधिकारीद्वारा दीक्षित पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जुन समय नेवा–ताम्सालिङदेखि पूर्वतर्फ किरात गणराज्य हुँदै लिम्बुवानसम्मको विजय यात्रा चलिरहेको थियो, त्यो सन् १७७४ को दशक थियो । ठिक त्यो समय युरोपका युरोपेलीहरू सामन्तवादको अन्त्य र औद्योगिक पुँजीवादी युग निर्माणमा दौडिरहेका थिए । 

सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम भनेको युरोपदेखि अमेरिका हत्याउन पुगेकाहरूको राष्ट्रिय पुँजीवादी क्रान्ति थियो । त्यही समय सन् १७८९ मा बेलायती औद्योगिक क्रान्ति र सन् १७९१ मा फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति भनेका जोडदार पुँजीवादी क्रान्तिहरू थिए । कालान्तर प्रस्ट छ, जुन समय पश्चिममा पुँजीवादी क्रान्तिको उत्कर्ष थियो, नेपालमा बल्ल केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य निर्माणको उत्कर्ष चल्दैथ्यो ।

भूगोल केन्द्रीकरणमा समर्थन र आन्तरिक राज्यप्रणालीमा वैज्ञानिक पुनःसंरचना एक मात्र समाधान हो । हामीलाई लाग्दछ, यसरी मात्र देश जिम्मा लिने कार्यभारतर्फ श्रमिकवर्ग र पहिचानवादीको यात्रा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक मामिलामा गोर्खाली सेनाका चरम ज्यादती अवश्य थिए, तापनि बाह्य मामिलातर्फ हामीहरू सिन्धुलीको लडाइँमा गोर्खाली सेनाको वीरताको प्रशंसक रहिआएका छौँ । हाल सिन्धुली माडीको ढुंग्रीबासस्थित अग्रमोर्चा सम्हालेका बङ्शु गुरुङको कमान्डमा लडेका गोर्खाली सेनाले क्याप्टन किन्लकको एक हजार ६ सयजना अंग्रेज सेनालाई जसरी धुलोपिठो तुल्याए, सिन्धुली दिग्विजय नै पृथ्वीनारायण शाहको सफलताको मुख्य आधार देखिन्छ । 

त्यो लडाइँ पृथ्वीनारायण शाहको योजना र निर्देशनमा भएको थियो । भन्नैपर्छ, त्यही लडाइँले टिष्टा–काँगडा हुँदै मेची–महाकालीमा आइपुगेको आधुनिक नेपालको मानचित्र निश्चित गर्‍यो । इतिहासका घटना नियतिपूर्ण हुन्छन् । जस्तोसुकै नियति किन नहोस्, वर्तमान नेपालको मानचित्रमा हामीहरू जन्मेर बढेका छौँ, नेपाली हुनुमा गौरव गरिरहेका छौँ । यद्यपि, आन्तरिक राज्यसंरचना न्यायपूर्ण छैनन् । जसको पुनः संरचनाका निमित्त संविधानको अग्रगामी संशोधन आन्दोलनमा जुट्नुपर्छ ।

अन्तरिक राज्यप्रणालीमा अन्यायको अर्थ चार जातको राज्य व्यवस्था पृथ्वीनारायण शाहद्वारा घोषित राजनीतिक कार्यदिशा थियो । जसअन्तर्गत अथवा चार जातअन्तर्गत जनजाति आदिवासी पर्दैनथे । किनभने, आदिवासीहरू ब्राह्मण थिएनन्, क्षेत्री थिएनन् तथा वैश्य र शूद्र पनि थिएनन् । त्यसैलाई अथवा चारजाते व्यवस्थालाई टेकेर राणा जंगबहादुरले एक शताब्दी बढी चरम जातवादी शासन थोपरे । 

आफ्ना परम्परागत राज्य खोसिएका समुदाय हत्तपत्त उठ्नै नसक्ने गरी दबाइए । मगर–गुरुङ पृथ्वीनारायण शाहको साथमा देखिन्थे । यद्यपि राजनीतिक क्षेत्रमा नभएर विशुद्ध सेनामा । त्यसैले राणाशासनमा आउँदा मगर–गुरुङ पनि तामाङ, राई, लिम्बु र थारुकै हालतमा परिणत गरिए । फेरि पनि भन्नुपर्छ, गणतन्त्र नेपालको अपरिहार्य कार्यभार राज्यको वास्तविक स्वरूपमा वैज्ञानिक पुनः संरचना मात्र हो ।

परन्तु, सबथोक उनै हुन् भन्ने र उनलाई हत्यारा मात्र देख्ने दुई अतिवादी दृष्टिकोणले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे किञ्चित वैज्ञानिकता प्रकट गर्दैन । पृथ्वीनारायण शाहको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने हाङ यलम्बर, मानदेव हुँदै दङ्गीशरण थारु, बलिहाङ मगर, शंखधर शाख्वा, अरमुडी गुरुङ, शोभान शाही, लोहाङ सेनसंगै रिन्जेनदोर्जी तामाङको पनि सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । 

त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ, भूगोल केन्द्रीकरणमा समर्थन र आन्तरिक राज्यप्रणालीमा वैज्ञानिक पुनः संरचना एक मात्र समाधान हो । हामीलाई लाग्छ, यसरी मात्र देश जिम्मा लिने कार्यभारतर्फ श्रमिक वर्ग र पहिचानवादीको यात्रा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जसबाट समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्न सकियोस् ।

अन्ततः सुगौली सन्धिको विरोधमा उभिएका भीमसेन थापा, दिल्ली सम्झौताको विरोधमा उभिएका जननायक रामप्रसाद राई र भीमदत्त पन्त नेपाली इतिहासमा देशभक्तिपूर्ण बलिदानका अमर प्रतिभा हुन् । जसले पृथ्वीनारायण शाहको अभियानद्वारा निर्मित भूगोलकै देशभक्तिभाव अभिव्यक्त गरेका थिए ।

• तेस्रो जनआन्दोलनको कार्यभार

राणाशासन अन्त्य ००७ देखि ०४६ सम्मको नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रथम जनआन्दोलन भनिन्छ । जसले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापना गर्‍यो । १० वर्षे जनयुद्धको जगमा २०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिएको छ । जसले औपचारिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । परन्तु नेपाली जनताका छोराछोरीले रगत, आँसु र पसिनाको धारा बगाएर ल्याइएको गणतन्त्रमाथि खुलेआम दलाल पुँजीपतिले अधिकार जमाउन पुगेका छन् । 

तसर्थ समाजका पाँच जनसमूह (वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्त) संकटमा धकेलिएका छन् । यसर्थ विगत जनआन्दोलनका प्रगतिशील उपलब्धि रक्षामा दृढतासहित संविधानको अग्रगामी संशोधनका लागि तेस्रो जनआन्दोलन उठान गर्नुपरेको छ । जसले भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य गरी बाह्य र आन्तरिक देशभक्त पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक समाजवादी प्रणाली स्थापनाद्वारा गणतन्त्रलाई पाँच उत्पीडित जनसमूहको गणतन्त्रमा बदल्न सकियोस् ।

दलित, मधेसी–मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस–आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्था गर्न समाजवादी संसदीय शासनप्रणाली नै उपयुक्त हुने प्रष्ट छ ।

उपरोक्त लक्ष्यमा उद्यत् देशभक्त श्रमिक मोर्चाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय संसद सचिवालय समक्ष आफ्ना प्रारम्भिक माग–मुद्दा दर्ज गरिएको छ । मोर्चाका उपाध्यक्ष मोलम लामा नेतृत्वको टोलीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रको मूल अन्तर्वस्तु निम्न छन् :

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका प्रसंगहरू उठाइरहेको पृष्ठभूमिमा डा. महेन्द्र लावती संयोजकत्वको पहिचानवादी मोर्चा समर्थित देशभक्त श्रमिक मोर्चा, संघीय सचिवालय नेपाल सरकारसमक्ष निम्न माग–मुद्दा ज्ञापन गर्छ ।

• संविधानको अग्रगामी संशोधनसँग सम्बन्धित माग–मुद्दा

(क) नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य र धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गर्न विध्यमान दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेजगरी (मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा तीन आयामको) पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गरियोस् । जसद्वारा तीन वर्गीय (मजदुर–सुकुमवासी, किसान, पुँजीपति), दुई लैंगिक (महिला–पुरुष) एवं सर्व–जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।

(ख) संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक नेपालको वास्तविक प्रकृतिमा प्रदेशहरूको पुनःनामाङ्कन अथवा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गरी नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्यभार उठान गरियोस् ।

(ग) दलित, मधेसी–मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस–आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था गरियोस् । जसका निमित्त समाजवादी संसदीय शासनप्रणाली नै उपयुक्त हुने प्रष्ट छ ।

(घ) स्थानीय तह प्रमुखमा लैंगिक चक्रप्रणाली स्थापित गरियोस् । जसअन्तर्गत पाँच वर्ष महिला र अर्को पाँच पुरुष प्रमुख हुनेछन् ।

(ङ) संविधानमा व्यक्त मौलिक हकको अक्षरसः प्रयोग गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राज्यको दायित्व तुरुन्त बहाल गरियोस् । सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारीको व्यवस्थापनमा हठात् बदलियोस् ।

• राज्यसँग सम्बन्धित माग–मुद्दा

(क) वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन तथा मुकुम्लुङ, ढोरपाटन, दुम्कीबास, ग्रामथान, बोजेनी लगायत आदिवासी आन्दोलन, जात व्यवस्था उन्मूलनको दलित आन्दोलन, महिलाहिंसा विरोध, खस राष्ट्र पहिचान, स्वाधीन मधेश जनअभियान र पूर्वमा जारी प्रदेश पुनःनामाङ्कन आन्दोलनको समवेदनशील मागलाई शीघ्र सुनुवाइ गरियोस् ।

(ख) देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामुदायिक जनजीवनमा गम्भीर आँच पुर्‍याउने एमसीसी–एसपीपी सम्झौता खारेज गरी सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राजवादी चङ्गुलबाट गणतन्त्र नेपाललाई मुक्त पारियोस् ।

(ग) नयाँ औद्योगिक नीति निर्धारण गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक राष्ट्रिय उद्योग स्थापनाको व्यवस्था गरियोस् ।

दुर्बल गणतन्त्रको अवस्था हेर्दा पुरानो विचारबाट अब देश र जनताको अग्रगामी यात्रा किमार्थ सम्भव देखिँदैन । त्यसैले गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयनद्वारा यसको सबलीकरणका निमित्त देशभक्त समाजवादी तथा सच्चा लोकतन्त्रवादी प्रत्येकले तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य बनेको वस्तुस्थिति स्वीकार गरेको हुनैपर्छ ।

(घ) स्वदेशमा रोजगारी सृष्टि गरी आत्मनिर्भर नेपाली अभियानलाई सार्थक तुल्याउन राज्यको ७० प्रतिशत वार्षिक बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियोस् ।

(ङ) तीनवटै तहको सरकारी बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गत सामुदायिक संस्थाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सहित दलित, मुस्लिम, मधेसी, खस, ब्राह्मणको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।

(च) निर्वाचन ऐनमा अनावश्यक थ्रेसहोल्ड थोपर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक हर्कत बन्द गरियोस् ।

(छ) दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तरनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड तथा दुई छिमेकी बाहेकको सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरियोस् ।

उपरोक्त संविधान संशोधनले शासनमा समाजवादी लोकतान्त्रिक समता र राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सरकारसँग सम्बन्धित माग सम्बोधनले उत्पीडित जनसमूहलाई व्यापक राहत दिलाउने निश्चित छ । अन्यथा उपरोक्त माग–मुद्दा स्थापित गर्न पाँच जनसमूह (वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरू) ले तेस्रो जनआन्दोलनको झन्डा उठाउन बाध्य हुनैपर्ने चेतावनी समेत यसैसाथ गरिन्छ ।

उपरोक्त माग–मुद्दा मूलतः प्रदेश १ पुनःनामाङ्कन संघर्ष समितिले उठाएका माग–मुद्दा हुन् । जसले २०८१ मंसिर २ गते विराटनगरको जनप्रदर्शनसभामा नयाँ मुद्दाहरू उद्घोष गरिएको थियो । पुस २०८० धरानमा सम्पन्न प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिको बैठकले प्रदेश नाम कोशी खारेज समेतका लागि देशव्यापी आन्दोलनको आवश्यकता बोध गर्दै त्यसका निमित्त तेस्रो जनआन्दोलन पहलको निर्णय लिइयो । 

तदनुरूप ललितपुरस्थित २०८० माघ २० गते आयोजित मार्गदर्शन भेलाबाट ‘पहिचानसहित समाजवादका लागि तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समिति’ गठन गरियो । उक्त तयारी समितिका संयोजकको हैसियतमा तेस्रो जनआन्दोलनको वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्व एवं पहिचानवादी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलन व्यवस्थापन जिम्मेवारीको हैसियतमा अग्रसर देशभक्त श्रमिक मोर्चाले उपरोक्त ज्ञापन गरिएको प्रस्ट छ ।

अन्त्यमा देशभक्त श्रमिक मोर्चा पुष्पलाल श्रेष्ठको राजनीतिक संश्लेषण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका एवं बीपी कोइरालाको संश्लेषण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका बिच एकीकरणद्वारा नयाँ राजनीतिक संश्लेषण जमर्कोमा छ । जसको स्वरूप हो, देशभक्तिपूर्ण बहुसांस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्र । पुष्पलाल र वीपीका विचारले नेपाली राजनीतिलाई गणतन्त्रसम्म डोर्‍यायो । 

परन्तु दुर्बल गणतन्त्रको अवस्था हेर्दा पुरानो विचारबाट अब देश र जनताको अग्रगामी यात्रा किमार्थ सम्भव देखिँदैन । त्यसैले गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयनद्वारा यसको सबलीकरणका निमित्त देशभक्त समाजवादी तथा सच्चा लोकतन्त्रवादी प्रत्येकले तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य बनेको वस्तुस्थिति स्वीकार गरेको हुनैपर्छ । मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तले भन्छ, समाजवादी लोकतन्त्रको नवीन कार्यदिशाले मात्र देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता र जनताद्वारा व्यक्त भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र देशभक्त पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना सम्भव छ ।