सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनउत्तरदायी : मुख्यमन्त्री आचार्य
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइएको बताएका छन् । उनले सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्य योजनाका बारेमा जनताले जानकारी पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आज उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सम्मान गर्दै हरेक सरकारी क्रियाकलाप जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले सरकारका हरेक कदम स्पष्ट, छरितो र प्रभावकारी रूपमा जनतासमक्ष पुर्याउनु आजको समयको माग भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारका हरेक कार्यहरूमा पारदर्शिता आवश्यक भएको भन्दै जनताले छर्लङ्ग देख्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जनताको माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन ढिलासुस्ती नगर्न र सूचना प्रवाहमा हुने आनाकानी तथा अपारदर्शी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत दिए ।
उनले अनुसार सूचना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर जनतासमक्ष सरकारका काम पुर्याउनै पर्नेछ । सूचना माग गर्दा अप्ठ्यारो महसुस नगरी समयमै सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै यो कार्य सरकारलाई सच्चिन र सुध्रिन सहयोगी हुने धारणा राखे ।
उनले पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको माध्यमबाट जनताको विश्वास जित्न सरकारले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा काम गर्न सबै सरकारी निकायहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरूले सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै जनउत्तरदायी शासन प्रवर्द्धन गर्न सरकारका पहललाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डाक्टर सुरेशप्रसाद आचार्यको उपस्थितिमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सैफमाथि हमला गर्नेलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो
-
संघमा ढिलाइ, प्रदेशहरूमा धमाधम हिउँदे अधिवेशन
-
पुस मसान्तसम्ममा ८ खर्बको आयात हुँदा ७४ अर्बको निर्यात
-
कृषि विधेयकले आम कृषकको समस्या सम्बोधन गर्छ : कृषिमन्त्री अधिकारी
-
प्रधानमन्त्री नआएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण