काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लागु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै शुक्रबारदेखि नै उक्त अध्यादेश लागु भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को पुस २६ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेको पाँच अध्यादेशमध्ये यो अध्यादेश ढिलो मात्रै जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपतिले जारी गर्न आनाकानी गरेको उक्त अध्यादेशमा के छ त ? भन्नेबारे चर्चा गरौँ । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशमा मूलतः तीन वटा ऐन संशोधन भएको देखिएको छ– यसमध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ रहेका छन् । 

• भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन

अध्यादेशले भूमि ऐन २०२१ का चार दफा संशोधन गरेको छ । यसमा हदबन्दी छुटका विषय  सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका छन् । 

दफा १२छ लाई संशोधन हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । उक्त दफा अनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम घरजग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ठुला हाउजिङ परियोजना सञ्चालन गर्नेले तत्कालका लागि हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेर आफ्नो नाममा राख्न र अपार्टमेन्ट बनाएर बेच्न सक्नेछन् । 

त्यस्तै, अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा त्यहाँ अपार्टमेन्ट किन्नेहरूको संयुक्त नाममा जग्गाको स्वामित्व हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयहरू व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । अहिलेको अध्यादेशमार्फत यो विषय सम्बोधन भएको देखिन्छ । 

अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ संशोधन गरेको छ । यो संशोधनले सुकुम्वासीलाई बसिरहेकै ठाउँमा जग्गा दिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ४ (ग)  संशोधन गर्दै ‘संरक्षित क्षेत्र’ भन्ने शब्द हटाइएको छ भने ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’ थप गरिएको छ । यसले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र नपर्ने संरक्षित क्षेत्रमा सुकुमबासीलाई जग्गा दिने बाटो खुला भएको छ । 

सोही उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने प्रावधान थप गरिएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग बमोजिमको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

सोही दफाको उपदफा ४(क) थप गर्दै भनिएको छ, ‘उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनारामा, ताल तलैयाको किनारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, बन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’

• वनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन 

अध्यादेशले वनसम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै भनिएको छ, ‘तर, अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितोबन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सक्नेछैन भन्ने व्यवस्था थियो । नयाँ संशोधनसँगै वन क्षेत्रमा जनिएको जग्गा वन क्षेत्र बाहेक जनाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

• राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा संशोधन 

अध्यादेशले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३(ख) को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ । उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर यसरी व्यवस्थापन संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई असर नपर्नेगरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

यसअघि उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारको अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिए पनि स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई असर पर्नेगरी राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका बसोबासीलाई ऐनले नै बसेको ठाउँमा हक स्थापित गर्ने प्रावधान देखिन्छ ।