काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला सुनाउँदै छ। पुस २६ गते बहस सकिएको मुद्दामा फैसला सुनाउन आज निसु तोकिएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बहस सकेर निसु तोकेको थियो । 

पूर्ण इजलासले यसको निसुका लागि पुस २९ गते पहिलो पेसी तोकेको थियो तर उक्त दिन साप्ताहिक सूचीबाट हटेपछि आजका लागि तोकिएको हो । यो विवाद सुरुमा एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो भने त्यसपछि संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

पुस १२ गते संयुक्त इजलासमा दुई दिन बहस गरेर यो रिट पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । भ्याकेटको निवेदनपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न आएमा पूर्ण र बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ ।

पूर्ण इजलासबाट र बृहत् पूर्णबारे गरिने फैसलाहरू नजिर कायम हुने भएकाले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिन्छ । सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको सरकारको दाबी छ । सोही कारण सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्याकेटको निवेदन खारेजीको माग सुनुवाइ नगर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भने सामान्य दैनिक काम मात्र गरेर बस्न बाध्य भएको थियो । पञ्जीकरण विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले विभागले अहिले नियमित काम मात्र गरिरहेको बताए । 

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेको थियो । अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको तर अर्को छलफल पनि निष्कर्ष नआएकाले विभाग अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा २०८१ असार २१ गते रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ र कारण पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि भदौ ५ गते भएको दोहोरो बहसमा सरकारले लिखित जवाफ पेस नगरी रोक्न नहुने भनी बहस मात्र गरेको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो ।  दोहोरो बहसमा सहभागी भएको सरकार लिखित जवाफसहित रिटको फैसलामा जानुपर्नेमा भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।